काठमाडौँ — नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले सेयर बजारलाई मात्र केन्द्रित गर्दै आएको पुँजी बजारलाई थप फराकिलो बनाउने उद्देश्यले नयाँ ऋणपत्र (डिबेन्चर) निष्कासनसम्बन्धी मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। ‘ऋणपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०८३’ नाम दिइएको यस मस्यौदाले अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक अन्य उपयुक्त कर्पोरेट संस्थाहरूलाई पनि ऋणपत्र जारी गरेर दीर्घकालीन पुँजी जुटाउने बाटो खुला गर्नेछ। कर्पोरेट क्षेत्र बैंकको कर्जामा मात्र निर्भर रहनुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न बोर्डले यो नियम ल्याउन लागेको हो।
प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार ऋणपत्र जारी गर्न चाहने कम्पनीको चुक्ता पुँजी कम्तीमा १ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्नेछ। संस्थाले पछिल्लो एक वर्षमा कर्जाको नियमित भुक्तानी गरेको, लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको र अनिवार्य रूपमा क्रेडिट रेटिङ गराएको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ। अत्यधिक ऋण लिएर कम्पनी जोखिममा नपरोस् भन्नका लागि ऋण र पुँजीको अनुपात ७०:३० भन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, सर्वसाधारण लगानीकर्ताको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै साधारण कम्पनीहरूलाई सुरक्षणसहितको (सुरक्षित) ऋणपत्र मात्र निष्कासन गर्न दिइनेछ।
कम्पनीहरूले सार्वजनिक निष्कासन र निजी (परिपत्र) गरी दुई विधिबाट ऋणपत्र जारी गर्न सक्नेछन्। परिपत्र विधिबाट बढीमा ५० जना योग्य लगानीकर्तालाई मात्र ऋणपत्र बेच्न पाइनेछ, जसमा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा न्यूनतम १ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। दुवै विधिमा लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि ऋणपत्र ट्रष्टी (Trustee) अनिवार्य गरिएको छ, जसले कम्पनीले सर्त पालना गरे/नगरेको निगरानी गर्नेछ।
ऋणपत्रको खरिदबिक्री सहज बनाउन दोस्रो बजारमा छुट्टै ट्रेडिङ प्लेटफर्म वा ओटीसी (OTC) बजारमार्फत कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसका अतिरिक्त, नेपाली कम्पनीले विदेशी बजारमा ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने, हरित तथा सामाजिक विकास लक्षित ऋणपत्र निष्कासन गर्न मिल्ने र यस्ता ऋणपत्रलाई तरलता व्यवस्थापनका लागि 'रेपो' मा समेत प्रयोग गर्न सकिने जस्ता नवीन विषयहरू मस्यौदामा समेटिएका छन्। मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिनुअघि बोर्डले सरोकारवालाहरूसँग ७ दिनभित्र राय सुझाव माग गरेको छ।
Kathmandu — In a bid to broaden Nepal's traditionally equity-centric capital market, the Securities Board of Nepal (SEBON) has unveiled a new draft regulation regarding the issuance of debentures. The proposed "Debenture Registration and Issuance Regulation, 2026" paves the way for eligible non-bank corporate entities to raise long-term capital by issuing bonds. The board introduced this framework to help the corporate sector break free from its heavy reliance on bank loans for funding.
According to the proposed draft, any company aiming to issue debentures must have a minimum paid-up capital of Rs 1 billion. The issuing entity is also required to maintain a flawless loan repayment record over the past year, complete its financial audits, and secure a mandatory credit rating. To prevent companies from falling into severe financial risk due to excessive borrowing, the board has proposed capping the debt-to-equity ratio at 70:30. Furthermore, to safeguard the interests of general investors, ordinary corporate companies will only be permitted to issue secured debentures.
Companies will have the option to issue debentures through two channels: public offering and private placement. Under the private placement method, debentures can be sold to a maximum of 50 qualified investors, with a proposed minimum investment threshold of Rs 10 million for individual natural persons. To ensure investor protection, the appointment of a Debenture Trustee has been made mandatory across both methods. The trustee will closely monitor whether the issuing company is strictly adhering to its financial obligations and conditions.
To facilitate the seamless buying and selling of these debt instruments, provisions will be made for a separate trading platform or an Over-The-Counter (OTC) market within the secondary market. Additionally, the draft introduces progressive concepts, such as allowing Nepali companies to issue bonds in foreign markets, permitting the issuance of green and social development bonds, and enabling the use of these debentures in 'repo' agreements for liquidity management. SEBON has called upon stakeholders to submit their feedback and suggestions on the draft within seven days before it is finalized.
