सेबोनका कर्मचारीद्वारा अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको राजीनामा माग

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का कर्मचारीहरूले अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको राजीनामा माग गरेका छन् । लामो समयदेखि आन्दोलनरत बोर्डका कर्मचारीहरूले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै, कर्मचारी हितका मुद्दामा न्यायिक निरूपणका लागि अदालत नजानु र समस्या समाधानमा निष्क्रियता देखाउनु अध्यक्षको गैरजिम्मेवार व्यवहार भएको आरोप लगाएका छन् ।

जेनजी आन्दोलनपछि अर्थ मन्त्रालयले ‘नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि, २०७१’ र ‘कर्मचारी सुरक्षा कोष (संञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५’ खारेज गरेपछि बोर्डका कर्मचारीहरू निरन्तर आन्दोलनमा छन् । कर्मचारीहरूले मन्त्रालयको निर्णयले बोर्डको स्वायत्तता खोसिएको र कानुनी संकट उत्पन्न भएको बताएका छन् ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ — “बोर्डको सञ्चालक समितिले आफ्नै निर्णयको स्वामित्व लिन नसक्दा कानुनी दुविधा सिर्जना भएको छ। यस्तो अवस्थामा कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने निकाय अदालत भए पनि, बोर्ड अध्यक्ष र सञ्चालक बोर्ड अदालत नजाने अडानमा उभिएकोप्रति हामी खेद प्रकट गर्दछौं।”

कर्मचारी युनियनले स्पष्ट रूपमा चेतावनी दिएको छ — यदि अध्यक्षले राजीनामा दिएर मार्ग प्रसस्त नगरेसम्म उनलाई कार्यकक्षमा प्रवेश गर्न दिइने छैन।

कर्मचारीहरूको भनाइमा, उनीहरू संवाद र समाधानका लागि लचक देखिए पनि बोर्ड अध्यक्ष र सञ्चालक समितिले ठोस पहल नगरेका छन्। विज्ञप्ति अनुसार, ३९ दिनमा बोर्डले जम्मा एकपटक मात्रै बैठक बोलाएको र त्यसमा समेत तीन जना सञ्चालक मात्र उपस्थित भएका थिए।

विज्ञप्तिमा कर्मचारीहरूले बोर्डको स्वायत्तता गुम्ने खतरा औंल्याएका छन्। उनीहरूका अनुसार, धितोपत्र बोर्ड ऐन २०६३ को दफा ४ अनुसार बोर्ड स्वशासित र अविच्छिन्न उत्तराधिकारी संस्था हो, तर अर्थ मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयले सो अधिकार हरण गरेको छ।

कर्मचारी संगठनका अनुसार, मन्त्रालयले खारेज गरेको कार्यविधिहरू बोर्डकै सञ्चालक समितिबाट कानुनी रूपमा स्वीकृत भई लागू भएका थिए। त्यसैले मन्त्रालयको कदम संविधान तथा ऐनविपरीत भएको आरोप लगाइएको छ।

कर्मचारी संगठनले भनेको छ — “बोर्ड अध्यक्षले कर्मचारीको हित र विगतका वैधानिक निर्णयको रक्षा गर्न नसकेकाले नैतिकताको आधारमा तत्काल राजीनामा दिनु आवश्यक छ। अन्यथा, कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाइनेछ।”

साथै, उनीहरूले नेपाल सरकार र अर्थ मन्त्रालयलाई राजस्व सचिव स्तरिय निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै, पूँजी बजारको नियामक संस्थाको स्वायत्तता कायम राख्न जोड दिएका छन्।

कर्मचारीहरूले आफ्नो आन्दोलनबाट लगानीकर्ता र बजार सहभागीसँग असुविधा पुगेकोमा क्षमायाचना पनि गरेका छन् र समस्या समाधानपछि बजार सुधार र विकासका कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।