लगानी कम्पनीको आईपीओमा धितोपत्र बोर्डको कडाइ, ८ वटा नयाँ मापदण्ड लागूSEBON Tightens IPO Rules for Investment Companies with 8 New Criteria
नेपाल धितोपत्र बोर्डले लगानी कम्पनीहरूको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (IPO) प्रक्रियामा कडाइ गर्दै आठ बुँदे नयाँ मापदण्ड सार्वजनिक गरेको छ। धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिको हालै सम्पन्न बैठकले विगतको नीतिगत व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै लगानी कम्पनीहरूलाई आईपीओ अनुमति दिने क्रममा थप सर्तहरू अनिवार्य बनाएको हो।
बोर्डले अबदेखि लगानी कम्पनीले निम्न मापदण्डहरू पूरा गरेपछि मात्र आईपीओ जारी गर्न पाउनेछ:
१. कम्तीमा ३ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको र पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा मुनाफा गरेको हुनुपर्ने।
२. कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ अंकित मूल्यभन्दा बढी भएको हुनुपर्ने।
३. कम्पनीले केवल ऊर्जा, यातायात, सञ्चार, कृषि, पर्यटन, उत्पादन, सूचना प्रविधि र खनिज उत्खनन क्षेत्रका संस्थाको धितोपत्रमा मात्र लगानी गर्न पाउने।
४. दोस्रो बजार वा अन्य संस्थापक शेयरमा लगानी गर्न नपाउने, तर योग्य संस्थागत लगानीकर्ता भएर बुक बिल्डिङ प्रणालीको आईपीओमा मात्र सहभागी हुन सक्ने।
५. यस्तो लगानी कम्पनी ती सीमित क्षेत्रका संस्थामै मात्र लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको हुनुपर्ने।
६. कम्पनीले न्यूनतमभन्दा कम्तीमा एक स्तर माथिको क्रेडिट रेटिङ प्राप्त गरेको हुनुपर्ने।
७. चुक्तापुँजी कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने।
८. नेपाल सरकारले संस्थापक रहेको वा वैदेशिक लगानीमार्फत स्थापना भई प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गरेको कम्पनी हुनुपर्ने।
बोर्डको यो निर्णय लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने र पूँजी बजारमा पारदर्शिता कायम गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको बताइएको छ। यसले अब अयोग्य कम्पनीहरूलाई आईपीओमार्फत सर्वसाधारणबाट लगानी संकलन गर्न बाटो खुला नहुने सुनिश्चित गर्छ।
The Securities Board of Nepal (SEBON) has introduced stricter provisions for investment companies seeking to issue Initial Public Offerings (IPOs). In a recent board meeting, SEBON revised its previous policy framework and has now mandated eight specific criteria that investment companies must meet to obtain IPO approval.
According to the new rules, investment companies must fulfill the following conditions:
The company must have been in operation for at least three years and must have recorded profits in the last two fiscal years.
The company’s net worth per share must be higher than the face value.
The company will only be allowed to invest in securities of organized institutions in specific sectors such as energy, transportation, communication, agriculture, tourism, manufacturing & processing, information technology, and mineral extraction.
The company cannot invest in promoter shares or secondary market securities of such sectors unless it has SEBON’s approval as a Qualified Institutional Investor (QII). Even then, it can only participate in IPOs through the book building method.
The company must be established with the sole objective of investing in the above-mentioned sectors.
The company must have obtained at least one level higher than the minimum required credit rating.
The paid-up capital of the company must be at least NPR 500 million.
If the company is established with foreign investment, it must comply with the Foreign Investment and Technology Transfer Act.
SEBON stated that these new measures are intended to protect investor interests and ensure greater transparency in Nepal’s capital market. Unqualified companies will now be restricted from raising funds from the public through IPOs under the guise of investment companies.
