काठमाडौँ — सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानकर्ताबाट संकलित रकम १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । कोषका अनुसार जेठ २० गतेसम्म १ खर्ब ११ अर्ब ७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी योगदान जम्मा भइसकेको छ । दैनिक रूपमा थपिँदै गएको यो सञ्चितिलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने उद्देश्यसहित कोषले अब जलविद्युत्, विद्युत् प्रसारण लाइन, सौर्य तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनामा लगानी विस्तार गर्ने तयारी थालेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्रै रकम राख्दा आर्थिक विकासमा अपेक्षित योगदान नपुग्ने भएकाले उत्पादनमूलक क्षेत्र खोजिएको कोषका निर्देशक रोहित रेग्मी बताउँछन् । उनका अनुसार लगानी विविधीकरणको रणनीतिअन्तर्गत ऊर्जासँगै उद्योग र पूर्वाधार क्षेत्रमा समेत लगानी फैलाउने योजना छ ।
लगानीको ढाँचा भने सहकार्यमा आधारित हुनेछ । कोषले सरकारी स्वामित्वका कम्पनीसँग मिलेर जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनामा कर्जा वा सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी गर्ने योजना बनाएको छ । हालसम्म चारवटा प्रस्ताव प्राप्त भएकामध्ये दुईवटामाथि विस्तृत छलफल भइरहेको कोषले जनाएको छ । स्वदेशमै क्लिंकर उत्पादन गरी सिमेन्ट बनाउने परियोजना पनि कोषको प्राथमिकतामा छ भने पर्यटन, निर्माण, सूचना प्रविधि, सेवा र कृषि क्षेत्रमा समेत संस्थागत कर्जा वा सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर योगदानकर्ताको रकम जथाभावी नजाओस् भनेर कोषले लगानीका कडा सर्त पनि तोकेको छ । २० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजनामा लगानी नगर्ने नीति लिइएको छ । त्यस्तै विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा अनिश्चितता रहेका, आवश्यक सबस्टेसन निर्माण नभएका, न्यूनतम ३० प्रतिशत स्वपुँजी नपुगेका र निजी कम्पनीबाट सञ्चालित परियोजनामा पनि लगानी नगर्ने व्यवस्था गरिएको निर्देशक रेग्मीले बताए ।
कोषको आकार र दायित्व दुवै बढ्दो छ । हालसम्म २३ हजार ४७६ रोजगारदाता र २९ लाख ५८ हजार ४२९ योगदानकर्ता कोषमा सूचीकृत भइसकेका छन् भने विभिन्न शीर्षकमा २० अर्ब ४५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी दाबी भुक्तानी भइसकेको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा अवकाश योजनाअन्तर्गतको १६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ । औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षाअन्तर्गत ३ अर्ब २३ करोड, आश्रित परिवार सुरक्षाअन्तर्गत ३४ करोड ९५ लाख र दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षाअन्तर्गत २८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले विभिन्न सरकारी कोषमा थुप्रिएको रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने नीति अघि सारेको सन्दर्भमा सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि आफ्नो लगानी रणनीति पुनःसंरचना गर्न थालेको हो ।



