दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धि कमजोर, नेपालको वृद्धिदर ४.५% मा झर्यो South Asia's Economic Growth Weakens, Nepal's Growth Projection Falls to 4.5%: World Bank
विश्व बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनले दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धि कमजोर हुने देखाएको छ। विश्वव्यापी आर्थिक अनिश्चितताका कारण सन् २०२५ मा क्षेत्रीय आर्थिक वृद्धि ५.८% र सन् २०२६ मा ६.१% मा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ। नेपालको हकमा बाढी–पहिरो, वित्तीय कमजोरी र अन्य चुनौतीले आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२४/२५ मा ४.५% र सन् २०२५/२६ मा ५.२% मात्र हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
विश्व बैंकले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा करको दर उच्च भए पनि संकलन भने कमजोर रहेको औंल्याएको छ। यसले सरकारी राजस्वमा नकारात्मक असर परेको छ। नेपालमा पनि कर संकलन प्रभावकारी नहुँदा विकास खर्च र सार्वजनिक सेवामा चुनौती थपिएको छ।
प्रतिवेदनले कर प्रणालीमा सुधार, अनावश्यक कर छुट हटाउने, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग वृद्धि गर्ने र अनौपचारिक क्षेत्रलाई नियमनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। यस्ता कदमले राजस्व संकलनमा सुधार भई आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सकिने विश्व बैंकको ठहर छ।
नेपाल सरकारले विश्व बैंकका यी सुझावलाई कार्यान्वयन गरेर आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने रणनीति बनाउनुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। अन्यथा, कमजोर आर्थिक वृद्धिका कारण रोजगारी र विकास आयोजनाहरू प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
According to the latest World Bank report, South Asia's economic growth is expected to remain subdued due to global economic uncertainties. The region's growth is projected at 5.8% in 2025 and 6.1% in 2026. In Nepal, factors such as floods, landslides, and financial weaknesses have led to a projected growth rate of 4.5% for 2024/25 and 5.2% for 2025/26.
The report highlights that despite high tax rates across South Asia, revenue collection remains weak, adversely affecting government finances. In Nepal, ineffective tax collection has posed challenges for development spending and public services.
The World Bank recommends reforms in the tax system, eliminating unnecessary tax exemptions, increasing the use of digital technology, and regulating the informal sector to improve revenue collection. These measures could enhance economic stability and boost government revenue.
Experts urge the Nepalese government to implement these recommendations to accelerate economic growth. Failure to do so could lead to slower job creation and hinder development projects, the report warns.
