काठमाडौं । नेपालको सेयर बजारमा अब ब्रोकर (धितोपत्र दलाल) कम्पनीहरू ग्राहकको आदेशअनुसार सेयर किन्ने र बेच्ने परम्परागत भूमिकामा मात्र सीमित रहने छैनन्। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले ब्रोकर व्यवसायलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप थप व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी र बहुसेवामुखी बनाउने उद्देश्यले उनीहरूको क्षमता, पुँजी र जोखिम बहन गर्ने सामर्थ्यका आधारमा चार तहमा वर्गीकरण गर्ने महत्त्वाकांक्षी नीति अघि सारेको छ। बोर्डले हालै स्वीकृत गरेको ‘धितोपत्र दलाल व्यवसाय सुदृढीकरण नीति, २०८३’ ले पुँजी बजारको संरचनात्मक सुधारमा एउटा नयाँ फड्को मार्ने संकेत गरेको छ।
नयाँ नीतिले ब्रोकरहरूलाई ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ गरी चारवटा स्पष्ट श्रेणीमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसअनुसार अब सबै ब्रोकरले एउटै प्रकृतिको काम गर्न पाउने छैनन्, उनीहरूको सेवा विस्तार अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) मा मात्र भर पर्ने छैन, बरु सम्बन्धित संस्थाको पुँजीगत आधार, प्रविधि, जनशक्ति, जोखिम व्यवस्थापन र संस्थागत सुशासनको स्तरले उनीहरूको कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्नेछ।
वर्गीकरणअन्तर्गत ‘क’ श्रेणीमा धितोपत्र व्यापारी (स्टक डिलर) रहनेछन्, जसले दलाली तथा डिलरसिपसहित मार्जिन लेन्डिङ, बजार निर्माण (मार्केट मेकिङ), प्रोपाइटरी ट्रेडिङ, लगानी परामर्श, अनुसन्धान, लगानी व्यवस्थापन, प्रत्याभूति (अन्डरराइटिङ), अन्तरदिवसीय कारोबार (इन्ट्राडे ट्रेडिङ), धितोपत्र सापटी तथा उधारो (सेक्युरिटिज बरोइङ एन्ड लेन्डिङ) र सर्ट सेलिङजस्ता उच्चस्तरीय र आधुनिक वित्तीय सेवा सञ्चालन गर्न पाउनेछन्। त्यसैगरी, ‘ख’ श्रेणीका पूर्ण सेवा धितोपत्र दलाललाई दलालीका अलावा मार्जिन लेन्डिङ, बजार निर्माण, प्रोपाइटरी ट्रेडिङ, लगानी परामर्श, अन्तरदिवसीय कारोबार, र सर्ट सेलिङजस्ता सेवा विस्तारको ढोका खुल्नेछ।
यता, ‘ग’ श्रेणीका कारोबारमुखी दलालहरू भने मुख्यतया ग्राहकको आदेश कार्यान्वयन र नियमित किनबेचमै केन्द्रित हुनेछन्। यद्यपि, उनीहरूले तोकिएका केही अतिरिक्त सेवा सञ्चालन गर्न चाहेमा उच्च जोखिमयुक्त गतिविधिका लागि बोर्डबाट छुट्टै पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने कडा सर्त राखिएको छ। अन्तिम अर्थात् ‘घ’ श्रेणीमा ऋणपत्र दलाली, संस्थागत स्टक ब्रोकिङ तथा बजार निर्माणजस्ता विशिष्टीकृत (स्पेसलाइज्ड) कारोबार गर्ने दलालहरू मात्र समेटिनेछन्।
बोर्डले ल्याएको यो नीतिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको उच्च जोखिमयुक्त वित्तीय गतिविधिलाई सबै ब्रोकरका लागि 'स्वतः खुला' नगर्नु हो। मार्जिन कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो, सर्ट सेलिङ, र अन्तरदिवसीय कारोबारजस्ता सेवा सञ्चालन गर्न ब्रोकरले छुट्टाछुट्टै ‘एक्टिभिटी–बेस्ड अथोराइजेसन’ (गतिविधिमा आधारित अनुमति) लिनुपर्नेछ। यसको अर्थ, ब्रोकरको भौतिक आकार वा पुरानो लाइसेन्सले मात्र काम गर्ने छैन, उसले लिन सक्ने जोखिम र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने प्राविधिक तथा मानवीय क्षमताका आधारमा मात्र सेवा विस्तार गर्न पाइनेछ।
यसका लागि नयाँ नीतिले पुँजीगत व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा परिमार्जन गर्न खोजेको छ। अब ब्रोकर कम्पनीहरूलाई न्यूनतम चुक्ता पुँजी कायम गरेर मात्र पुग्ने छैन। उनीहरूले सञ्चालन गर्ने कारोबारको प्रकृति र त्यसले निम्त्याउन सक्ने जोखिमलाई मूल्यांकन गर्दै 'जोखिममा आधारित नियामकीय पुँजी' कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। विशेषगरी मार्जिन फाइनान्सिङ, सर्ट सेलिङ र बजार निर्माणजस्ता गतिविधि गर्ने ब्रोकरले आधारभूत पुँजीका अतिरिक्त थप पुँजी र 'तरलता बफर' (Liquidity Buffer) राख्नुपर्नेछ। यदि पुँजी पर्याप्तता तोकिएको सीमाभन्दा तल गएमा त्यस्ता कम्पनीलाई लाभांश वितरणमा रोक लगाउने र तत्काल पुँजी पुनर्बहाली योजना (Capital Restoration Plan) पेस गर्नुपर्ने कडा नियामकीय हतियार पनि बोर्डले तयार पारेको छ।
विगतमा ब्रोकर कम्पनीहरूले ग्राहकको रकम र सेयर दुरुपयोग गरेको भन्ने गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै नयाँ नीतिले लगानीकर्ताको सम्पत्ति संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। अब ब्रोकरले ग्राहकको रकम र धितोपत्रलाई आफ्नो संस्थागत सम्पत्तिबाट पूर्ण रूपमा अलग (Segregate) राख्नुपर्नेछ। यसका लागि छुट्टै 'ग्राहक कोष खाता' र 'ग्राहक धितोपत्र खाता' अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। ग्राहकको स्पष्ट स्वीकृतिबिना उसको सम्पत्ति ब्रोकरले आफ्नो दायित्व तिर्न वा तेस्रो पक्षलाई दिन पाउने छैन।
यति मात्र होइन, ब्रोकर कम्पनी कुनै कारणले समस्याग्रस्त भएमा वा टाट पल्टेमा ग्राहकको वैध दाबीलाई सुरक्षित गर्न 'लगानीकर्ता संरक्षण तथा क्षतिपूर्ति कोष' को स्थापना गर्ने प्रस्तावसमेत नीतिमा समेटिएको छ। प्रविधि र साइबर सुरक्षाका हकमा पनि बोर्ड निकै आक्रामक देखिएको छ। ब्रोकरको कारोबार प्रणाली सुरक्षित बनाउन बहु–तह प्रमाणीकरण (MFA), डेटा सुरक्षा, र नियमित सुरक्षा परीक्षण अनिवार्य गरिएको छ। विशेष गरी, प्राविधिक गडबडी वा साइबर आक्रमणका कारण प्रणालीमा गम्भीर जोखिम उत्पन्न भएमा तत्काल सम्पूर्ण कारोबार रोक्न सकिने ‘इमर्जेन्सी किल स्विच’ (Emergency Kill Switch) को व्यवस्था गरिनेछ। साथै, एल्गोरिदमिक तथा उच्च आवृत्तिको कारोबार (High-Frequency Trading) सञ्चालन गर्न पनि बोर्डको पूर्वस्वीकृति र कडा अनुगमन आवश्यक पर्नेछ।
लाइसेन्स पाएपछि नवीकरणलाई केवल एउटा नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया वा 'कर्मकाण्ड' का रूपमा लिने प्रवृत्तिलाई पनि यस नीतिले अन्त्य गर्न खोजेको छ। अब ब्रोकरको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा कम्पनीको वित्तीय अवस्था, पुँजी पर्याप्तता, नियमको पालना (कम्प्लायन्स), ग्राहकका गुनासा, प्रविधि, साइबर सुरक्षा र समग्र कार्यसम्पादनको सूक्ष्म मूल्यांकन गरिनेछ। साथै, एउटै व्यक्ति, परिवार वा समूहको अत्यधिक नियन्त्रण रोक्न र 'क्रस–ओनरसिप' मा निगरानी बढाउन वास्तविक लाभग्राही (Beneficial Owner) को पहिचान खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कमजोर वित्तीय तथा संस्थागत अवस्था भएका ब्रोकरहरूलाई मर्जर, प्राप्ति (एक्विजिसन) वा व्यावसायिक एकीकरणमार्फत सबल बनाउने नीति पनि बोर्डले लिएको छ।
बोर्डले यो बृहत् नीतिलाई एकैपटक लागू नगरी तीन चरणमा कार्यान्वयन गर्ने रणनीतिक योजना बनाएको छ। पहिलो चरणमा ब्रोकरको वर्गीकरण, पुँजी पर्याप्तता र ग्राहक सम्पत्ति पृथकीकरणजस्ता संस्थागत सुशासनका काम हुनेछन्। दोस्रो चरणमा मार्जिन ऋण, सर्ट सेलिङ र अन्तरदिवसीय कारोबार जस्ता नयाँ उपकरण ल्याइनेछ भने तेस्रो चरणमा रणनीतिक लगानी र उन्नत सुपरीवेक्षण प्रणाली विकास गरिनेछ। हाल सञ्चालनमा रहेका ब्रोकरहरूलाई यो नयाँ संरचनामा जान निश्चित 'संक्रमणकालीन अवधि' (Transition Period) दिइनेछ। यो नीति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपालको सेयर बजारका ब्रोकरहरू परम्परागत मध्यस्थकर्ताबाट आधुनिक, प्रविधिमैत्री र जोखिम बहन गर्न सक्ने बहुआयामिक वित्तीय संस्थाका रूपमा रूपान्तरण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
