बैंकमा १% भन्दा बढी स्वामित्व भएकाले कर्जा लिन नपाउने प्रावधानसहितको विधेयक तयार, संसदमा पेश हुने तयारीBill Finalized to Prohibit Individuals with Over 1% Ownership in Banks from Taking Loans, Set to Be Presented in Parliament
सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न एक महत्वपूर्ण विधेयक तयार पारेको छ। तयार गरिएको उक्त विधेयकमा यस्तो प्रावधान राखिएको छ कि कुनै पनि व्यक्तिले यदि कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा १ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी चुक्ता पूँजी (paid-up capital) स्वामित्व राखेका छन् भने, ती व्यक्तिहरूले कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट व्यक्तिगत रूपमा कर्जा वा वित्तीय सुविधा लिन नपाउने छन्।
सरकारद्वारा तयार पारिएको यो विधेयक अब छिट्टै संघीय संसदमा प्रस्तुत गरिने तयारी भइरहेको छ। संसदमा विधेयक पेश भएपछि छलफल, संसोधन र पारित प्रक्रियाबाट गुज्रिएपछि मात्र यो कानुनको रूपमा लागू हुनेछ। सरकारले बैंकिङ क्षेत्रभित्र हुने "conflict of interest" अर्थात् स्वार्थको टकरावलाई नियन्त्रण गर्न यो कानुनी व्यवस्था ल्याउन लागेको हो।
विधेयकमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ कि कर्जामा रोक केवल व्यक्तिगत रूपमा लागु हुनेछ। ती व्यक्तिहरूको स्वामित्वमा रहेका कम्पनी, संस्था वा फर्महरू भने प्रचलित कर्जा प्रक्रिया पुरा गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा सुविधा लिन सक्नेछन्। यसले उद्यमशीलता र व्यवसायिक गतिविधिलाई निरुत्साहित नगरी स्वामित्व र कर्जा पहुँचबीच स्पष्ट विभाजन गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
सरकारको यो विधेयकले विगतमा देखिएको बैंक सञ्चालक वा ठूला शेयरधनीहरूले आफन्त वा आफूलाई नै बैंक स्रोत प्रयोग गरेर सुविधा लिने प्रवृत्तिमा अंकुश लगाउनेछ। यस्ता अभ्यासहरूले बैंकको जोखिम बढाउने, निक्षेपकर्ताको पैसा संकटमा पार्ने, र वित्तीय प्रणालीमा विश्वासको अभाव सिर्जना गर्ने भएकाले अब यसलाई रोक्न कानूनमार्फत कडा कदम चालिने तयारी गरिएको हो।
वित्तीय क्षेत्रका विश्लेषकहरूले यो विधेयकलाई स्वागत गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, यो व्यवस्था लागू भएपछि बैंकिङ प्रणाली थप सुरक्षित, पारदर्शी र निष्पक्ष बन्नेछ। संसदमा छलफलपछि विधेयक पारित भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले यसको कार्यान्वयनका लागि निर्देशन जारी गर्नेछ, र त्यसपछिमात्र औपचारिक रूपमा नयाँ व्यवस्था लागू हुनेछ।
यसरी, सरकारको तयारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सुधारको स्पष्ट संकेत दिएको छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा देशको वित्तीय स्थायित्व र सुशासनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ।
In a move aimed at strengthening financial governance and transparency, the Government of Nepal has finalized a new bill that includes a strict provision prohibiting individuals who own 1% or more of the paid-up capital in any bank or financial institution from obtaining personal loans or financial facilities from any bank or financial institution.
The bill has already been drafted and is now in the pipeline to be presented before the Federal Parliament. Once tabled, it will go through parliamentary deliberation, amendments if necessary, and finally, approval before being enacted into law. The main objective of the bill is to prevent conflict of interest within the banking sector, ensuring that those who hold ownership in financial institutions cannot misuse their position to gain personal financial advantages.
Importantly, the restriction applies only to individuals in their personal capacity. If such individuals have established companies, firms, or institutions, those entities will still be allowed to obtain loans from banks under standard lending procedures. This distinction ensures that entrepreneurial and business activities are not hindered, while personal misuse of influence is kept in check.
The bill is designed to address past incidents where major shareholders or board members of banks used their position to access loans for themselves or related parties, bypassing risk assessment and regulatory procedures. Such practices not only pose a risk to the financial institution but also erode public trust in the banking system.
Financial analysts and sector experts have welcomed the proposed legislation, calling it a significant step toward promoting fairness, accountability, and discipline in Nepal’s financial sector. Once passed by Parliament, the Nepal Rastra Bank will issue directives for the implementation of the law.
In essence, this bill represents a clear intent by the government to bring structural reforms to the financial system. By disconnecting ownership from borrowing rights at the individual level, the law aims to protect depositor funds, reduce systemic risk, and ensure that the banking system remains professional and transparent.
