ई–कमर्स क्षेत्रमा कडा नियमन: दर्ता अनिवार्य, नियम उल्लंघन गर्ने प्लेटफर्म खारेज हुने

सरकारले पछिल्लो समय तीव्र रूपमा विस्तार हुँदै गएको विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) क्षेत्रलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन कडा नियमन लागू गर्ने भएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नयाँ निर्देशिका जारी गर्दै दर्ता बिना सञ्चालन भइरहेका ई–कमर्स प्लेटफर्मलाई खारेज गर्नेसम्मको व्यवस्था गरेको छ।

निर्देशिकाअनुसार अब विद्युतीय माध्यमबाट वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने सबै व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा सरकारी पोर्टलमा दर्ता हुनुपर्नेछ। दर्ता नगरी सञ्चालन भइरहेको फर्मबारे जानकारी प्राप्त भएमा निरीक्षण अधिकृतले सात दिनभित्र सूचीकृत हुन निर्देशन दिनेछन्। तोकिएको समयभित्र दर्ता नगरेमा सम्बन्धित प्लेटफर्म खारेज गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

साथै, जानाजान गलत वा भ्रामक विवरण दिएको, आफैंले हटाउने निवेदन दिएको वा नियम उल्लंघन गरेको अवस्थामा पनि सूचीकरण खारेज हुन सक्नेछ। ई–कमर्स व्यवसायीले प्रचलित कानुनअनुसार कर दायित्व पूरा गर्नुपर्नेछ भने दर्ता, अद्यावधिक र खारेजी सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ।

निर्देशिकाले सबै व्यवसायीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत डिजिटल पेमेन्ट गेटवे मात्र प्रयोग गर्न अनिवार्य गरेको छ। नगद भुक्तानीको अवस्थामा पनि विद्युतीय बीजक अनिवार्य रूपमा जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ग्राहकलाई रकम फिर्ता दिनुपर्ने भए सात दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्नेछ।

प्रयोगकर्ताको गोपनीयता र तथ्यांक सुरक्षालाई समेत उच्च प्राथमिकता दिइएको छ। पासवर्ड, मोबाइल नम्बर, ठेगाना, जन्ममिति जस्ता संवेदनशील विवरण एनक्रिप्टेड प्रणालीमार्फत सुरक्षित राख्नुपर्नेछ। अन्य विवरणको दुरुपयोग वा चुहावट रोक्न प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय उपाय अपनाउनुपर्नेछ।

यदि प्रणालीमा खराबी आएमा वा सूचना चुहावट भएमा तत्काल कारोबार बन्द गरी पुनः प्रणाली सुरक्षित बनाएपछि मात्र सेवा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। यसबारे सार्वजनिक जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

त्यसैगरी, वस्तु वा सेवा हस्तान्तरणपछि तोकिएको मूल्य र ढुवानी खर्च बाहेक अन्य कुनै अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ। यसले उपभोक्ता संरक्षण र ई–कमर्स क्षेत्रको विश्वसनीयता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।