सर्वोच्चको आदेश : हितेन्द्रदेव शाक्य पुनः नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा बहालSupreme Court Orders Reinstatement of Hitendra Dev Shakya at Nepal Electricity
चार वर्षअघि पदबाट हटाइएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व–कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्वहाली गर्न आदेश दिएको छ। सोमबार न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलाशले ऊर्जामन्त्रीको निर्णय बदर गर्दै शाक्यलाई पुनः पुरानै पदमा फर्काउन निर्देशन दिएको हो।
जल तथा उर्जा आयोगमा विशेषज्ञको रूपमा सरुवा गर्ने तत्कालीन निर्णय गैरकानुनी ठहर गर्दै अदालतले उक्त सरुवा आदेश खारेज गरेको छ। शाक्यले आफूलाई अनियमित रूपमा हटाइएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री तथा हालका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ठूलो राजनीतिक तथा प्रशासनिक धक्का परेको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। सुशीलाकर्की नेतृत्वको सरकारकालमा घिसिङ प्राधिकरणमा आएसँगै शाक्यलाई हटाइएको थियो।
अब अदालतको आदेश कार्यान्वयन भएपछि प्राधिकरणको नेतृत्वमा फेरि शाक्यको पुनरागमन हुनेछ र प्राधिकरणभित्र नयाँ प्रशासनिक तरंग आउने अनुमान गरिएको छ।
The Supreme Court has ordered the reinstatement of former Executive Director Hitendra Dev Shakya at the Nepal Electricity Authority (NEA), four years after he was removed from the position.
A joint bench of Justices Nahakul Subedi and Shrikanta Paudel on Monday annulled the decision that had transferred Shakya to the Water and Energy Commission Secretariat as a technical expert, ruling the transfer unlawful and invalid.
Shakya had approached the Supreme Court seeking reinstatement, arguing that he was removed without due process.
The court’s decision is seen as a major setback for Energy Minister Kulman Ghising, who had removed Shakya soon after joining the NEA leadership during the government led by Sushila Karki. With the Supreme Court’s order, Shakya is set to return to the leadership of the authority, potentially triggering administrative and organizational shifts within the NEA.
