निष्क्रिय बैंक खाताको रकम राज्यकोषमा लैजाने तयारीपछि खाता सक्रिय गराउनेहरूको भीडSurge in Dormant Account Reactivation After Government Plan to Transfer Funds to State Treasury

काठमाडौंमा सरकारले १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक खाताको रकम राज्यकोषमा लैजाने तयारी गरेसँगै नागरिकहरू आफ्ना डोर्मेन्ट (निष्क्रिय) खाताहरू पुनः सक्रिय बनाउन बैंकहरूमा भीड लाग्न थालेको छ। बैंक कर्मचारीहरूका अनुसार दैनिक रूपमा ठूलो संख्यामा ग्राहकहरू खाता सक्रिय गराउन आउने गरेका छन् भने विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पनि खाता सम्बन्धी जानकारी लिन थालेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल निष्क्रिय खाताहरूमा करिब १ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ, जसमा करिब २० अर्ब रुपैयाँ १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि चल्ती नभएको अनुमान गरिएको छ। विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार १० वर्षसम्म निष्क्रिय खाताको विवरण राष्ट्र बैंकमा पठाइन्छ र २० वर्षसम्म पनि दाबी नभए बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा गरिन्छ। तर सरकारले यस्तो रकम राज्यकोषमा ल्याउने निर्णय गरेपछि खाताधनीहरू सक्रिय भएका छन्। यद्यपि, उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (वाफिया) संशोधन आवश्यक देखिएको छ।

In Kathmandu, following the government’s plan to transfer funds from bank accounts that have remained inactive for 10 years or more into the state treasury, there has been a surge of people visiting banks to reactivate their dormant accounts. Bank officials report a significant increase in daily customer visits, while Nepalis living abroad are also making inquiries about their account status. According to Nepal Rastra Bank, dormant accounts currently hold around NPR 188 billion, with an estimated NPR 20 billion inactive for over a decade. Under existing laws, such accounts are reported to the central bank after 10 years and transferred to the Banking Development Fund if unclaimed for 20 years. However, the government’s recent decision has prompted account holders to take action. Still, implementing this policy would require amendments to existing banking laws.