१८औं गभर्नर - कोभन्दा कस्तो महत्त्वपूर्णThe 18th Governor – Not Who, But What Kind Matters Most
नेपाल राष्ट्र बैंकका १७औं गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पाँचवर्षे कार्यकाल चैत २४, २०८१ मा समाप्त हुँदैछ। उनको स्थानमा १८औं गभर्नर को आउँछ भन्ने चर्चा र चासो यतिबेला सर्वत्र फैलिएको छ। विभिन्न व्यक्तिहरूले यो पदका लागि आकांक्षा राखेर दौडधुप थालेका छन्। तर, यहाँ मूल प्रश्न व्यक्तिको पहिचानभन्दा पनि आउने गभर्नरको योग्यता, दक्षता र नेतृत्व क्षमता हो। मुलुकको अर्थतन्त्र संकटको चपेटामा परेको यो संवेदनशील घडीमा गभर्नरको नियुक्ति केवल राजनीतिक भागबन्डाको खेल बन्नुहुँदैन। बरु, बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्न र समग्र अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सक्ने दूरदर्शी नेतृत्वको खाँचो छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रियालाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठन हुने सिफारिस समितिले तीन जनाको नाम सुझाव दिन्छ, जसमा अर्थमन्त्री संयोजक, एकजना पूर्वगभर्नर र आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका विज्ञ समावेश हुन्छन्। सरकारले फागुन २१ मा अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस समिति गठनको स्वीकृति दिएको छ। तर, हालसम्म समितिले पूर्णता पाएको छैन। चर्चामा रहेका पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र विज्ञ डा. विश्व पौडेलको नाम अझै औपचारिक रूपमा पुष्टि भएको छैन। दुवैले पत्र नआएको बताएका छन्, जसले प्रक्रियामा ढिलाइको संकेत गर्छ।
यसअघि २०७६ मा तत्कालीन गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालको कार्यकाल चैत ५ मा सकिए पनि नयाँ गभर्नरले २४ गते मात्र पदभार ग्रहण गरेका थिए। अहिले पनि यस्तै ढिलाइ दोहोरिएमा वैशाख २४ तिरमात्र नयाँ गभर्नर आउने सम्भावना छ। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार समितिमा कसलाई राख्ने भन्नेमा टुंगो लाग्न बाँकी छ। तर, आगामी जेठ १५ मा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताले सरकारलाई अलि चाँडै निर्णयमा पुग्न दबाब छ। ढिलाइले मौद्रिक नीति र बजेटबीच समन्वयमा समस्या निम्तिन सक्छ, जसको असर अर्थतन्त्रमा पर्नेछ।
गभर्नरको दौडमा थुप्रै नाम चर्चामा छन्। हालका डेपुटी गभर्नरद्वय नीलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्र योग्य दाबेदार मानिन्छन्। ऐनले डेपुटी गभर्नरबाट पनि सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै, नबिल बैंकका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले गभर्नर बन्न राजीनामा दिएको चर्चा छ, जसले उनको आकांक्षा प्रष्ट्याउँछ। अन्य अनुभवी बैंकर्स र अर्थशास्त्रीहरू पनि पर्दा पछाडि सक्रिय छन्।
अहिले नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन सरकार छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूले गभर्नरको पद कांग्रेसको भागमा पर्न सक्ने अनुमान गरेका छन्। तर, यो नियुक्ति केवल सत्ताको कोटाबन्दीमा सीमित हुनुहुँदैन। ऐनले आर्थिक, मौद्रिक र बैंकिङ क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने मापदण्ड तोकेको छ। यदि राजनीतिक प्रभावले योग्यतामाथि हावी भयो भने अर्थतन्त्रको नेतृत्व कमजोर हुने जोखिम छ।
महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकालमा कोभिड-१९ महामारीको व्यवस्थापन, तरलता संकट समाधान र बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्वमा केही सकारात्मक कदम चालिए। तर, बढ्दो ब्याजदर, निजी क्षेत्रको कर्जा संकुचन, घट्दो लगानी र बेरोजगारीजस्ता संरचनागत समस्यामा खास प्रगति भएन। अहिले अर्थतन्त्र थप जटिल मोडमा छ। ब्याजदर नियन्त्रण, तरलता व्यवस्थापन, विदेशी विनिमय सञ्चितिको संरक्षण र निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न नयाँ गभर्नरसँग ठोस रणनीति र कार्यान्वयन क्षमता हुनुपर्छ।
मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्रलाई गति दिने जिम्मेवारी गभर्नरको हो। तर, यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सरकारको छायाँमा नभई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्ने नेतृत्व चाहिन्छ। विगतमा गभर्नरहरूले सरकारको दबाबमा नीतिगत निर्णय गर्नुपरेको आरोप लाग्दै आएको छ। अबको गभर्नरले यस्तो दबाबलाई परास्त गरी अर्थतन्त्रको हितमा अडान लिन सक्नुपर्छ।
पूर्वगभर्नरहरूले गभर्नरको व्यक्तित्वभन्दा उसको क्षमता र दृष्टिकोणमा जोड दिएका छन्। यो स्वागतयोग्य छ। १८औं गभर्नरले बैंकिङ क्षेत्रको सुधार, मौद्रिक स्थायित्व र आर्थिक वृद्धिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। सिफारिस समितिले नाम छनोट गर्दा राजनीतिक प्रभावभन्दा माथि उठेर अनुभव, विज्ञता र नेतृत्व क्षमतालाई आधार बनाउनुपर्छ। साथै, सरकारले यो प्रक्रियालाई पारदर्शी र समयमै सम्पन्न गर्नुपर्छ। ढिलाइले नीतिगत अन्योल बढाउँछ, जसको मार अर्थतन्त्रले भोग्नुपर्छ।
आउने गभर्नरले दीर्घकालीन सुधारका लागि साहसिक कदम चाल्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, कर प्रणालीमा सुधार, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउने पहल र डिजिटल बैंकिङको विस्तारजस्ता क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्छ। यस्ता कदमले राजस्व बढ्नुका साथै अर्थतन्त्रको आधार बलियो हुन्छ।
१८औं गभर्नर को बन्छ भन्ने प्रश्न गौण हो, कस्तो बन्छ भन्ने कुरा मूल हो। यो नियुक्ति मुलुकको आर्थिक भविष्यसँग जोडिएको छ। यदि योग्य र सक्षम नेतृत्व चयन भएन भने अर्थतन्त्रको संकट गहिरिनेछ। सिफारिस समिति र सरकारले यो अवसरलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। समयमै सही नेतृत्व चयन भएमा अर्थतन्त्रले गति लिन सक्छ, नत्र यो संकटको दलदलमा थप धसिनेछ। अबको गभर्नर केवल पदको लागि होइन, परिवर्तनको लागि आउनुपर्छ।
The five-year tenure of Mahaprasad Adhikari, the 17th Governor of Nepal Rastra Bank (NRB), is set to conclude on Chaitra 24, 2081 (April 7, 2025). As his term nears its end, speculation and curiosity about who will succeed him as the 18th Governor have intensified. Aspirants have begun their lobbying efforts, and the race is heating up. However, the critical question is not who will take the helm, but what kind of leader is needed. At a time when Nepal’s economy teeters on the brink of crisis, the appointment of the next governor must transcend political horse-trading and focus on delivering a visionary leader capable of steering the banking sector and the broader economy toward stability and growth.
The Nepal Rastra Bank Act, 2058 (2002) outlines a clear process for appointing the governor. The Council of Ministers forms a recommendation committee, chaired by the Finance Minister, comprising a former governor and an expert in economics, monetary policy, banking, finance, or commercial law. This committee nominates three candidates for the Cabinet’s final decision. On Falgun 21 (March 4, 2025), the government authorized the Ministry of Finance to form this committee. However, as of now, the committee remains incomplete. Names like former Governor Bijaya Nath Bhattarai and expert Dr. Bishwa Poudel have surfaced, but both have clarified that no formal invitation has been received, leaving their inclusion uncertain.
Past precedent suggests potential delays. In 2076 (2019), when then-Governor Dr. Chiranjibi Nepal’s term ended on Chaitra 5, his successor, Mahaprasad Adhikari, assumed office only on Chaitra 24—nearly three weeks later. A similar lag this time could push the new governor’s appointment to Baisakh 24 (May 7, 2025). Sources within the Ministry of Finance indicate indecision over committee members, stalling the process. Yet, with the constitutional deadline to present the budget by Jestha 15 (May 29, 2025), the government faces pressure to expedite the appointment to ensure coordination between fiscal and monetary policies.
The list of contenders for the governorship is long and diverse. Current Deputy Governors Neelam Dhungana Timsina and Bam Bahadur Mishra are strong candidates, as the NRB Act allows deputy governors to be considered. Meanwhile, rumors swirl that Gyanendra Dhungana, former CEO of Nabil Bank, resigned to pursue the role, signaling his ambition. Other seasoned bankers and economists are reportedly active behind the scenes.
With the ruling coalition of the CPN (UML) and Nepali Congress in power, political influence over the appointment is inevitable. Analysts speculate that the governorship might fall to Congress’s quota. However, this must not devolve into a mere political handout. The Act prioritizes expertise in economics, monetary policy, banking, finance, or management, and the selection must reflect these criteria. Allowing partisan interests to overshadow merit risks weakening the central bank’s leadership at a critical juncture.
Nepal’s economy is grappling with formidable challenges. High interest rates, liquidity shortages, declining private-sector investment, and rising unemployment have strained the banking sector and the broader economy. During Mahaprasad Adhikari’s tenure, efforts to manage the COVID-19 fallout and stabilize banking showed some success, but structural weaknesses—such as sluggish revenue growth and dependence on loans—persisted unresolved. The incoming governor must confront these issues head-on with bold, actionable strategies.
The governor’s primary tool, monetary policy, is pivotal in reviving economic momentum. This requires not just technical expertise but also the ability to operate independently of government pressure. Past governors have faced criticism for yielding to political directives, diluting the NRB’s autonomy. The next governor must possess the resolve to prioritize economic imperatives over short-term political agendas, ensuring policies that foster stability and growth.
Former governors have rightly emphasized competence and vision over personality—a stance that deserves applause. The 18th Governor must prioritize banking reforms, monetary stability, and economic expansion. The recommendation committee should rise above political pressures, basing its choices on experience, expertise, and leadership potential. Transparency and timeliness in the process are equally critical; delays breed uncertainty, which the economy can ill afford.
The new governor must also pursue long-term reforms. Strengthening the tax system, formalizing the informal economy, and expanding digital banking could boost revenue and fortify economic foundations. These steps demand courage and innovation—qualities the next leader must embody.
The identity of the 18th Governor is secondary; what matters is the caliber of leadership they bring. This appointment is inextricably tied to Nepal’s economic future. A misstep could deepen the current crisis, while a wise choice could set the stage for recovery. The recommendation committee and the government must treat this opportunity with the gravity it demands. If a capable leader is selected promptly, the economy stands a chance to regain its footing. Otherwise, the quagmire of stagnation and debt will only deepen. The next governor should not merely occupy the office—they must transform it into an engine of change.
