ठूला जलविद्युत् आयोजनालाई दुई वर्ष थप : वित्तीय व्यवस्थापनमा राहतTwo-Year Extension for Large Hydropower Projects: Financial Relief
सरकारले ठूला जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि दुई वर्ष समय थप्ने निर्णय गरेको छ। विद्युत् विकास विभागले निर्देशिका, २०७५ संशोधन गरी १०० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनालाई यो सुविधा दिएको हो। विद्युत् खरिद सम्झौतामा हुने ढिलाइ र ठूला आयोजनाको जटिल वित्तीय प्रक्रियालाई मध्यनजर गर्दै यो कदम चालिएको महानिर्देशक सिंहले बताए। उद्योग दर्ताको आशयपत्रबाटै अनुमतिपत्र संशोधन गर्न सकिने व्यवस्थाले प्रवद्र्धकहरूलाई थप सहज हुने अपेक्षा छ।
सौर्य विद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण र उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी सुरक्षित गर्न आयोजना लिलाम र अनुमतिपत्र हस्तान्तरणको व्यवस्था थपिएको छ। हाल ४८३.५ मेगावाटका २९ सौर्य आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी भएको छ। यी संशोधनले भू-उपयोग अधिकार प्रयोगमा जोड दिँदै सन् २०३५ सम्म २८,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास छ।
The government has decided to grant a two-year extension for the financial management of large hydropower projects. The Department of Electricity Development amended the 2075 BS directive, offering this relief to projects exceeding 100 MW. Director General Singh stated that this addresses delays in power purchase agreements and the complex financial processes of large projects. The provision to amend licenses with an industrial registration intent letter is expected to ease promoters’ efforts.
Solar power projects now require a recommendation from local authorities for survey and production licenses. To safeguard bank investments, provisions for auctioning projects and transferring licenses have been added. Currently, survey licenses for 29 solar projects totaling 483.5 MW have been issued. These amendments emphasize land-use rights and are believed to significantly contribute to achieving the government’s target of 28,500 MW by 2035.
