आगामी बजेट निजी क्षेत्रको विश्वास जित्ने खालको हुनुपर्छ : जानकारहरूको सुझावUpcoming Budget Must Win the Trust of the Private Sector: Experts
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक बजेट निजी क्षेत्रको विश्वास जित्ने खालको हुनुपर्नेमा जानकारहरूले जोड दिएका छन्। बिहीवार विपी चिन्तन प्रतिष्ठान र संसदीय अध्ययन तथा विकास संस्थापनको सहकार्यमा राजधानीमा आयोजित 'आगामी बजेटका प्राथमिकताहरू' विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेलले अहिलेको अवस्थामा सरकारले निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न नसकेको धारणा राखे। “बैङ्कमा पैसा थुप्रिएको छ, तर कसैले लगानी गर्न चाहिरहेको छैन, यसको अर्थ निजी क्षेत्र लगानी गर्न गम्भीर छैन,” पोखरेलले भने, “सरकारले विश्वास कायम गर्न गम्भीर प्रयास गर्नुपर्छ।”
उनले सरकारलाई निजी क्षेत्र किन लगानी गर्न हिच्किचाइरहेको छ भन्ने कुराको गहिरो विश्लेषण गर्न पनि सुझाव दिए।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलले आगामी बजेटले क्षमता विकासमा जोड दिनुपर्ने बताए। उनले नेपालले ४ रुपैयाँ ७७ पैसा खर्च गर्दा मात्र १ रुपैयाँ सम्पत्ति उत्पादन गरिरहेको उदाहरण दिँदै यस्तो महँगो विकासको दर नेपालका लागि दिगो नरहेको बताए। “क्षमता अभिवृद्धिमा लगानी गर्न सकेमा त्यसले दीर्घकालीन रूपमा राम्रो प्रतिफल दिन्छ,” पोखरेलले भने।
नेकपा एमालेका लेखा समिति सदस्य तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रको संरचनात्मक कमजोरीप्रति औँल्याउँदै स्रोत र साधनको अभावका कारण धेरै परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा नआएको उल्लेख गरे।
“हजारौँ योजनाहरू ठेक्का लागे पनि बजेट अभाव र कार्यान्वयन क्षमताको कमीका कारण अघि बढ्न सकेका छैनन्,” कँडेलले भने। उनले मुलुकको कुल आम्दानी सीमित भएको र त्यसले बजेट बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने महत्वपूर्ण पक्ष रहेको बताए।
कार्यक्रममा सहभागी अन्य वक्ताहरूले पनि नीति निर्माणमा दीर्घकालीन सोच, कार्यान्वयन क्षमताको सुधार र निजी क्षेत्रसँग सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
Experts have emphasized that the upcoming fiscal year 2082/83 budget must focus on regaining the trust of the private sector. This suggestion was put forward during an interaction program on "Priorities for the Upcoming Budget," organized jointly by the BP Thought Foundation and the Parliamentary Study and Development Institute in Kathmandu on Thursday.
Former Vice-Chair of the National Planning Commission, Jagadish Chandra Pokharel, stated that the government has failed to gain the trust of the private sector in the current context. “There is plenty of money sitting idle in banks, yet no one is willing to invest. This indicates that the private sector is not serious about investing,” said Pokharel. “The government must seriously look into how to build trust with the private sector.”
He also urged the government to deeply analyze why the private sector is reluctant to invest.
Dr. Govind Pokharel, former Vice-Chair of the Planning Commission and leader of the Nepali Congress, stressed that the upcoming budget should focus on capacity development. He pointed out that Nepal currently spends NPR 4.77 to generate just 1 rupee of wealth, emphasizing that the country cannot afford such expensive development. “Investing in capacity building can yield long-term returns,” he added.
Similarly, Dr. Pushpa Raj Kandel, a member of the Accounts Committee from the CPN-UML and another former Vice-Chair of the National Planning Commission, highlighted weaknesses in both the government and private sectors. He noted that both sectors lack the required resources, tools, and capabilities.
He explained that thousands of projects are stalled even after contract awards due to lack of resources and implementation capacity. “The country's revenue base is extremely low and limited. That’s an issue that needs urgent attention,” Kandel said.
Other speakers at the event also stressed the need for long-term strategic thinking in policy-making, enhancing implementation capacity, and fostering stronger collaboration with the private sector.
