काठमाडौं — अमेरिकाले जबर्जस्ती श्रमबाट उत्पादित वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्न पर्याप्त कानुनी व्यवस्था नगरेको निष्कर्षसहित ६० प्रमुख व्यापारिक साझेदारमाथि अतिरिक्त भन्सार शुल्क लगाउने निर्णय गरेको छ। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिको कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको निर्णय शुक्रबारदेखि लागू हुनेछ।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्देशनमा व्यापार ऐन, १९७४ को धारा ३०१ प्रयोग गरी नयाँ व्यापारिक कारबाही अघि बढाइएको हो। अमेरिकाका अनुसार अनुसन्धानमा समेटिएका अर्थतन्त्रले उसको कुल आयातको करिब ९९.४ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन्।
मार्च १२ देखि सुरु गरिएको अनुसन्धानका क्रममा सार्वजनिक सुनुवाइ, हजारौं सुझाव तथा विभिन्न सरकारसँग परामर्श गरिएको थियो। त्यसपछि अधिकांश व्यापारिक साझेदारले जबर्जस्ती श्रमबाट उत्पादित वस्तुको आयात रोक्न पर्याप्त व्यवस्था नगरेको अमेरिकी निष्कर्ष छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार भारत, बंगलादेश, क्यानडा, मलेसिया, पाकिस्तान, श्रीलंका र बेलायतसहित केही मुलुकका वस्तुमा १० प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लाग्नेछ। युरोपेली संघ, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान र स्विट्जरल्यान्डका केही वस्तुमा १० देखि १२.५ प्रतिशतसम्म शुल्क तोकिएको छ।
चीन, भियतनाम, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, ब्राजिल, अस्ट्रेलिया, रुस, दक्षिण अफ्रिका र खाडी क्षेत्रका केही मुलुकसहित बाँकी धेरै अर्थतन्त्रका वस्तुमा १२.५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लाग्नेछ। अमेरिकी उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ तथा आपूर्ति अभाव हुन सक्ने केही वस्तुलाई भने छुट दिइएको छ।
अमेरिकी प्रशासनले जबर्जस्ती श्रम प्रयोग हुँदा उत्पादन लागत कृत्रिम रूपमा घट्ने र त्यसले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धामा असर गर्ने दाबी गरेको छ। तर अर्थशास्त्रीहरूले नयाँ शुल्कको भार अन्ततः उपभोक्तामाथि पर्न सक्ने र आयातित वस्तुको मूल्य बढ्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
नेपाल भने यो अनुसन्धानको सूचीमा परेको छैन। त्यसैले नयाँ अमेरिकी शुल्कको प्रत्यक्ष असर नेपालमाथि पर्ने छैन। तर भारत, चीन र बंगलादेशजस्ता नेपालसँग नजिकबाट जोडिएका अर्थतन्त्र प्रभावित हुने भएकाले क्षेत्रीय व्यापार तथा आपूर्ति शृङ्खलामा अप्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने देखिन्छ।





