नेपालको डिजिटल रूपान्तरणका लागि विश्व बैंकको ५० मिलियन डलर सहयोग स्वीकृतWorld Bank Approves USD 50 Million to Boost Nepal’s Digital Transformation
विश्व बैंकले नेपालको डिजिटल रूपान्तरणलाई सहयोग गर्न ५० मिलियन अमेरिकी डलर प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। वासिङ्टनमा बसेको विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले ‘नेपाल डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन प्रोजेक्ट’ अन्तर्गत उक्त सहयोग स्वीकृत गरेको हो। यस सहयोगमार्फत नेपालको डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार सुदृढ गर्दै सार्वजनिक सेवाहरूलाई डिजिटल माध्यमबाट प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
परियोजनाअन्तर्गत एकीकृत अनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल, सुरक्षित डेटा आदान–प्रदान प्रणाली, प्रमाणीकरण योग्य प्रमाणपत्र तथा डिजिटल वालेट व्यवस्थापन गर्न सकिने डिजिटल लकरजस्ता प्लेटफर्ममा लगानी गरिनेछ। यसले नागरिक तथा व्यवसायीलाई छिटो, सहज र भरपर्दो सेवा उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ।
डिजिटल अर्थतन्त्रप्रति नागरिकको विश्वास बढाउन इलेक्ट्रोनिक हस्ताक्षर (ई–सिग्नेचर), साइबर सुरक्षा तथा डेटा गभर्नेन्समा समेत लगानी गरिनेछ। माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका डिभिजन निर्देशक David Sislen ले डिजिटल पूर्वाधारमा लगानीले सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, समावेशिता र प्रभावकारिता बढ्ने बताएका छन्। उनका अनुसार यसले सार्वजनिक क्षेत्रको कार्यक्षमता र सुशासन प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ।
यो परियोजना विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंक (एडीबी) बीचको संयुक्त सह–वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत कार्यान्वयन हुनेछ। फुल म्युचुअल रिलायन्स फ्रेमवर्क अन्तर्गत विश्व बैंक प्रमुख ऋणदाता रहनेछ भने एडीबी ट्रेल ऋणदाताको रूपमा रहनेछ। एडीबीले यस परियोजनामा ४० मिलियन अमेरिकी डलर योगदान गर्नेछ र मार्च २०२६ मा आफ्नो बोर्डमा परियोजना प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
The World Bank has approved financial assistance of USD 50 million to support Nepal’s digital transformation. The decision was taken by the World Bank’s Executive Directors Board in Washington under the “Nepal Digital Transformation Project.” The funding aims to strengthen Nepal’s digital public infrastructure and expand digital delivery of public services, bringing fundamental changes to the way citizens access government services.
Under the project, investments will be made in key digital platforms, including an integrated online citizen service portal, secure data exchange systems, and a digital locker for managing verifiable certificates and digital wallets. These initiatives are expected to improve accessibility, efficiency, and reliability of public services for citizens and businesses.
To enhance public trust in the digital economy, the project will also focus on electronic signatures (e-signature), cybersecurity, and data governance. David Sislen, the World Bank’s Division Director for Maldives, Nepal, and Sri Lanka, stated that investment in digital infrastructure would improve transparency, inclusiveness, and effectiveness in service delivery. He emphasized that digitalization would strengthen governance and enhance public sector performance.
The project will be implemented under a joint co-financing arrangement between the World Bank and the Asian Development Bank (ADB). Under the Full Mutual Reliance Framework, the World Bank will serve as the lead financier, while ADB will act as a trail financier. ADB will contribute USD 40 million to the project and is expected to present it to its Board in March 2026.
