विश्व बैंकद्वारा नेपालमा दिगो तथा समावेशी वित्त विस्तारका लागि ९५ मिलियन डलरको परियोजना स्वीकृतWorld Bank Approves USD 95 Million Project to Expand Sustainable and Inclusive Finance in Nepal
काठमाडौँ— World Bank को कार्यकारी निर्देशक बोर्डले नेपालमा दिगो तथा समावेशी वित्त विस्तार गर्न ९५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १२ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सस्टेनेबल एन्ड इन्क्लुसिभ फाइनान्स परियोजना स्वीकृत गरेको छ।
परियोजनामार्फत एक लाखभन्दा बढी साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) लाई वित्तीय पहुँच विस्तार गर्दै रोजगारीमुखी आर्थिक वृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। यसले नेपालका निक्षेप तथा कर्जा ग्यारेन्टी कोष (डिसिजीएफ) लाई सुदृढ बनाउने, जोखिम साझेदारी विस्तार गर्ने र महिला नेतृत्वका व्यवसायसहित सेवा नपुगेका क्षेत्रका लागि नयाँ ग्यारेन्टी उत्पादन सुरु गर्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका कन्ट्री डिभिजन डाइरेक्टर डेभिड सिस्लेन का अनुसार वित्तीय पहुँच सहज बनाइँदा र लेनदेनका अवरोध घट्दा एमएसएमईहरू क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी मूल्य शृंखलामा आबद्ध हुन मद्दत पुग्नेछ। यसबाट रोजगारी सिर्जना र निजी क्षेत्र–आधारित आर्थिक वृद्धि प्रवर्द्धन हुने उनको भनाइ छ।
यो परियोजना विश्व बैंकले सन् २०२४ मा सम्पन्न गरेको फाइनान्सियल सेक्टर स्टेबिलिटी एन्ड फाइनान्स फर ग्रोथ विकास नीति कर्जा अन्तर्गत भएका सुधारहरूमा आधारित छ। ती सुधारहरूले सेवा नपुगेका क्षेत्रलाई वित्तीय पहुँच विस्तारलाई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेका थिए।
परियोजनाअन्तर्गत नेपाल क्रेडिट इन्फर्मेसन ब्युरोको प्रविधि र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। डेटा कभरेज विस्तार, वैकल्पिक डेटा स्रोत समावेश, साथै डेटा सुरक्षा र गोपनीयता मजबुत बनाइनेछ। यस कार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) को समेत सहयोग रहनेछ। परियोजना नेपाल सरकारले हालै स्वीकृत गरेको दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिसँग पनि मेल खाने विश्व बैंकले जनाएको छ।
विश्व बैंकका दक्षिण एसिया क्षेत्रका वरिष्ठ वित्तीय क्षेत्र विशेषज्ञ तथा परियोजना प्रमुख सबिनराज श्रेष्ठ का अनुसार अपर्याप्त धितो र सीमित कर्जा इतिहासका कारण एसएमईहरूले सस्तो वित्त पाउन कठिनाइ भोग्दै आएका छन्। उनले डिसिजीएफको व्यवस्थापन सूचना प्रणाली स्तरोन्नति, दाबी भुक्तानी प्रक्रिया सुधार, जोखिम–आधारित मूल्य निर्धारण र पहिलो घाटा कभरेज प्रणाली लागू गरी कोषलाई थप प्रभावकारी बनाइने जानकारी दिए।
यस परियोजनाबाट नेपालमा वित्तीय समावेशिता विस्तार, एसएमई प्रवर्द्धन र दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
Kathmandu — The World Bank Board of Executive Directors has approved a USD 95 million (approximately NPR 12 billion) project aimed at expanding sustainable and inclusive finance in Nepal.
The project seeks to improve access to finance for more than 100,000 small and medium-sized enterprises (SMEs), thereby promoting employment-oriented economic growth. A key focus of the initiative is to strengthen Nepal’s Deposit and Credit Guarantee Fund (DCGF) to support risk-sharing mechanisms, enhance financial sustainability, and introduce new guarantee products for underserved segments, including women-led businesses.
According to David Sislen, World Bank Country Division Director for Maldives, Nepal, and Sri Lanka, improved access to finance and reduced transaction barriers will help micro, small, and medium enterprises (MSMEs integrate into regional and global value chains. This, he noted, will contribute to job creation and private sector–led economic growth.
The Sustainable and Inclusive Finance Project builds on reforms introduced under the Financial Sector Stability and Finance for Growth Development Policy Credit completed by the World Bank in 2024. These reforms prioritized expanding financial access to underserved sectors of the economy.
Under the project, Nepal’s Credit Information Bureau will receive support to enhance its technological and institutional capacity. Planned interventions include expanding data coverage, incorporating alternative data sources, and strengthening data security and privacy frameworks. The International Finance Corporation is also supporting these efforts. The project aligns with Nepal’s recently approved Second Financial Sector Development Strategy.
Sabin Raj Shrestha, Senior Financial Sector Specialist for South Asia and Task Team Leader of the project, stated that SMEs in Nepal often struggle to access affordable finance due to insufficient collateral and limited credit histories. He explained that the project will upgrade the DCGF’s management information system, improve claim settlement processes, introduce risk-based pricing, and implement a first-loss coverage mechanism to make the fund more effective.
The project is expected to make a significant contribution to expanding financial inclusion, strengthening SMEs, and supporting long-term economic stability in Nepal.
