विश्व बैंकको प्रक्षेपण: चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत पुग्नेWorld Bank's Projection: Nepal's Economic Growth Rate to Reach 5.1% in the Current Fiscal Year
विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०२५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सुधार हुँदै ५.१ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। अघिल्लो वर्ष २०२४ मा ३.९ प्रतिशत रहेको वृद्धिदरमा सुधार आउनेमा विश्व बैंक विश्वस्त देखिएको छ।
वृद्धिमा सुधार:
सन् २०२५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
आगामी आव २०२६ मा यो वृद्धिदर ५.५ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
उच्च पर्यटक आगमन, जलविद्युत् उत्पादन, र धान उत्पादनमा भएको वृद्धिले यसमा सहयोग गर्नेछ।
निजी क्षेत्रको भूमिका:
केन्द्रीय बैंकको लचक मौद्रिक नीतिहरू र नियामकीय सहजीकरणका कारण निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनेछ।
विश्व बैंकले निजी क्षेत्रको योगदान वृद्धिमा निर्णायक हुने बताएको छ।
आर्थिक जोखिमहरू:
वित्तीय प्रणालीमा उच्च जोखिम सहितको निष्क्रिय कर्जा वृद्धिले निजी क्षेत्रको लगानीमा बाधा पुर्याउन सक्छ।
पूँजीगत खर्चमा ढिलाइ, नीतिको अस्थिरता, क्षेत्रीय अस्थिरता, र व्यापार अवरोध जस्ता जोखिमहरू अर्थतन्त्रमा रहेका छन्।
पर्यटन र आन्तरिक मागमा कमी आउने सम्भावनाले पनि अर्थतन्त्रलाई चुनौती दिन सक्छ।
आप्रवासन र विप्रेषणको असर:
खाडी मुलुक र मलेसियामा आएका झट्काले अन्तर्राष्ट्रिय विप्रेषणमा असर पार्न सक्ने, जसले नेपाली परिवारको उपभोग, गरिबी निवारण, र मानव पूँजी विकासमा प्रभाव पार्न सक्छ।
नेपालको आप्रवासन प्रक्रिया महँगो, असमान, र चुनौतीपूर्ण रहेको छ।
सरकारी पहल:
राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारीले पूँजीगत खर्च बढाउन र आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने प्राथमिकताले आर्थिक स्थायित्वलाई बलियो बनाउने बताए।
बजेटरी प्रक्रियामा सुधार गर्दै परियोजनाहरूलाई शीघ्र सम्पन्न गर्ने नेपालको लक्ष्य रहेको छ।
विश्व बैंकको सुझाव:
विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले नेपाललाई पूर्वाधार विकास, सुशासन, मानव पूँजी विकास, र निजी क्षेत्रको सुधारमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्।
नेपालको आप्रवासन व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने, श्रमिकलाई राम्रो तयारी गराउनुपर्ने र दक्ष कामदारहरूको उत्पादनशीलता बढाउन वातावरण सिर्जना गर्नु महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन्।
The World Bank has projected that Nepal's economic growth rate will improve to 5.1% in the current fiscal year 2025. The bank expressed confidence that the growth rate, which stood at 3.9% in the previous year (2024), will see an upward trend.
Growth Improvement:
Nepal's economic growth rate is estimated to reach 5.1% in 2025.
For the fiscal year 2026, the growth rate is projected to rise further to 5.5%.
Key factors contributing to this growth include an increase in tourist arrivals, hydropower production, and rice output.
Role of the Private Sector:
The Central Bank's flexible monetary policies and regulatory facilitation will play a crucial role in boosting the private sector.
The World Bank emphasized that the contribution of the private sector will be decisive in achieving this growth.
Economic Risks:
High-risk non-performing loans in the financial system may hinder private sector investment.
Other risks to the economy include delays in capital expenditure, policy instability, regional instability, and trade disruptions.
A potential decline in tourism and domestic demand could also pose challenges to the economy.
Impact of Migration and Remittances:
Shocks in the Gulf countries and Malaysia could affect international remittances, which play a significant role in consumption, poverty alleviation, and human capital development in Nepal.
Nepal's migration process is described as costly, unequal, and challenging.
Government Initiatives:
Dr. Shivaraj Adhikari, Vice Chairman of the National Planning Commission, emphasized prioritizing increased capital expenditure and encouraging domestic production to strengthen economic stability.
Nepal aims to improve its budgetary processes and expedite project completion.
World Bank's Recommendations:
World Bank Country Director David Sislen stressed the need for Nepal to focus on infrastructure development, good governance, human capital development, and private sector reform.
He also highlighted the importance of strengthening Nepal's migration management system, preparing workers better, and creating an environment to boost the productivity of skilled labor.
