गभर्नर पौडेलको नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायरWrit Filed in Supreme Court Seeking Cancellation of NRB Governor Poudel’s Appointment
अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल, विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतीले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। यसअघि पनि उनीहरूले रिट दिएका थिए, तर त्यसलाई दरपिठ गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार हाल पेश गरिएको रिट अध्ययनको क्रममा छ। रिटमा पौडेललाई राजनीतिक पृष्ठभूमिको व्यक्ति भएको, मौद्रिक र बैंकिङ क्षेत्रमा आवश्यक अनुभव नभएको र राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार योग्यतासम्पन्न नभएको दाबी गरिएको छ। उनीसँग ग्रामीण विकास अर्थशास्त्रमा शैक्षिक योग्यता भए पनि ऐनले तोकेको विशिष्ट योग्यता नपुगेको भनिएको छ।
त्यसैगरी, पौडेल स्वयं सिफारिस समितिका सदस्य रहँदा नियुक्ति प्रक्रिया पूर्वनियोजित भएको र यसले ऐन तथा सुशासनका मापदण्डको उल्लंघन गरेको आरोप समेत लगाइएको छ। डा. पौडेललाई मन्त्रिपरिषद्ले जेष्ठ ६ गते गभर्नर नियुक्त गरेको हो भने उनले जेष्ठ ७ गते कार्यभार सम्हालेका हुन्।
Advocates Anantaraj Luintel, Bishal Thapa, and Pratibha Upreti filed a writ petition at the Supreme Court demanding the cancellation of the appointment of Dr. Bishwanath Poudel as the Governor of Nepal Rastra Bank. The petitioners had previously filed a similar writ, which was dismissed.
According to the Supreme Court administration, the current writ is under review. The petition alleges that Poudel is a politically affiliated individual lacking the required experience in the monetary and banking sectors as stipulated by the Nepal Rastra Bank Act. Although he holds an academic qualification in rural development economics, the petition claims he does not meet the specific qualifications defined in the Act.
Moreover, it has been alleged that the appointment process was pre-planned, as Poudel himself was a member of the recommendation committee, thereby violating legal and good governance norms. Dr. Poudel was appointed by the Council of Ministers on Jestha 6 and assumed office on Jestha 7.
