वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा बैंकलाई २४ सै घण्टा खटिन राष्ट्र बैंकको निर्देशनBanks Told to Stay Ready 24/7 to Freeze Accounts Linked to Financial Crime
काठमाडौँ — बढ्दो साइबर ठगी र वित्तीय अपराध नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै शंकास्पद तथा अपराधसँग जोडिएका बैंक खाता तत्काल रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै कसुरको अनुसन्धान गर्ने निकाय वा कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीले मौखिक वा लिखित रूपमा अनुरोध गरेमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय अपराधसँग जोडिएको खाता अल्पकालीन अवधिका लागि तुरुन्त रोक्का राख्नुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले यस्तो कामका लागि बैंकहरूलाई २४ सै घण्टा सक्रिय रहने गरी आवश्यक जनशक्ति र प्रणाली मिलाउन निर्देशन दिएको छ। बैंकहरूले खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी कामका लागि आफ्नो वेबसाइटमा छुट्टै सम्पर्क नम्बरसमेत राख्नुपर्नेछ।
डिजिटल ठगीका घटनामा रकम केही मिनेटमै एक खाताबाट अर्को खातामा सारिने भएकाले अनुसन्धान निकायले लिखित पत्र पठाउँदासम्म ढिलाइ हुने जोखिम रहँदै आएको थियो। नयाँ व्यवस्थाले त्यस्तो ढिलाइ घटाउने र पीडितको रकम सुरक्षित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसअघि खाता रोक्का वा फुकुवाका लागि चिठीपत्र र फ्याक्समा निर्भर रहनुपर्ने पुरानो प्रक्रिया हटाएर राष्ट्र बैंकले अनलाइन प्रणाली लागू गरिसकेको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको आधिकारिक प्रणालीमा उपलब्ध निर्देशनलाई आधार मानेर खाता रोक्का वा फुकुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहँदै आएको छ।
अब भने आकस्मिक अवस्थामा अनुसन्धान निकाय वा कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीको मौखिक अनुरोधकै आधारमा पनि बैंकले तत्काल कदम चाल्नुपर्नेछ। यसले साइबर ठगी, अनधिकृत रकम स्थानान्तरण, वित्तीय अपराध र शंकास्पद कारोबार नियन्त्रणमा छरितोपन ल्याउने विश्वास गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले खाता रोक्का वा फुकुवा गरेपछि त्यसको विवरण अनिवार्य रूपमा सुपरभाइजरी इन्फर्मेसन सिस्टममार्फत पठाउनुपर्ने व्यवस्था पनि कायम राखेको छ। यसबाट बैंकहरूले गरेको कारबाहीको अभिलेख नियामक निकायमा सुरक्षित रहनेछ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनुसन्धान निकायले माग गरेको विवरण यथाशीघ्र उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। वित्तीय अपराध अनुसन्धानमा समयमै सूचना उपलब्ध नहुँदा प्रमाण संकलन र रकम रोकथाममा समस्या देखिने गरेको पृष्ठभूमिमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
साइबर अपराध र डिजिटल भुक्तानीसँग जोडिएका ठगीका घटना बढिरहेका बेला राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशनलाई वित्तीय प्रणालीको सुरक्षासँग जोडेर हेरिएको छ। तर, यस्तो व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्दा कानुनी प्रक्रिया, ग्राहक अधिकार र दुरुपयोग रोकथाममा पनि पर्याप्त सावधानी अपनाउनुपर्ने देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो कदमले बैंकहरूलाई कार्यालय समयभन्दा बाहिर पनि वित्तीय अपराधसम्बन्धी आकस्मिक कारबाहीका लागि तयार रहन बाध्य बनाएको छ। यससँगै बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम व्यवस्थापन, त्वरित प्रतिक्रिया र अनुसन्धान निकायसँगको समन्वय थप महत्वपूर्ण हुने भएको छ।
Kathmandu — Nepal Rastra Bank has revised its unified directive to make the investigation of cyber and financial crimes faster and more effective.
Under the new arrangement, banks and financial institutions will have to immediately freeze bank accounts linked to financial crime for a short period if requested by an investigating agency or a law enforcement official.
Such requests may be made either verbally or in writing. The provision is aimed at ensuring quick action in cases where delays could allow suspicious funds to be transferred from one account to another.
The central bank has directed banks and financial institutions to arrange necessary staff and systems so that such action can be taken around the clock. Banks have also been told to place a dedicated contact number on their websites for account-freezing related matters.
The move comes amid rising cases of digital fraud and cyber-enabled financial crime. In many such cases, money can be moved within minutes, making immediate response crucial for protecting victims’ funds.
Nepal Rastra Bank had already introduced a digital system for account freezing and release. Earlier, banks were required to act on account-freezing or release instructions received through the official online system of the central bank.
With the latest amendment, emergency action can now be taken even on the verbal request of an authorised investigating or law enforcement officer. The written or formal process can then follow as required.
The central bank has also kept in place the requirement that banks must report account-freezing or release actions through the Supervisory Information System. This will help maintain proper records of actions taken by banks and financial institutions.
According to the revised arrangement, banks must also provide requested information to investigation agencies as quickly as possible. Timely access to banking information is considered important in tracing suspicious transactions and preventing further loss.
The new provision is expected to strengthen the response mechanism against cyber fraud, unauthorised fund transfers, suspicious transactions and other financial crimes.
However, the implementation of the system will require careful coordination between banks, regulators and law enforcement agencies. It will also be important to ensure that customer rights, legal procedures and safeguards against misuse are properly maintained.
The latest directive has effectively required banks and financial institutions to remain prepared beyond normal office hours for urgent action related to financial crime. This is expected to make Nepal’s banking system more responsive to emerging digital risks.
