Swarnim Wagle ले नेपालको पुँजी बजार केही सीमित समूहको प्रभावमा पुगेको स्वीकार गर्दै विगत केही वर्षमा बजार हेरफेर, इन्साइडर ट्रेडिङ र जनताको अर्बौं रुपैयाँ दुरुपयोग गरेर आर्थिक तथा राजनीतिक संस्थामाथि समेत प्रभाव जमाउने प्रयास भएको बताएका छन् । मंगलवार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै उनले पुँजी बजारलाई अब विश्वस्तरीय, पारदर्शी र व्यावसायिक ढाँचामा पुनःसंरचना गरिने संकेत दिएका हुन् ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले स्टक मार्केटसँग सम्बन्धित संस्थाहरूमा सीमित व्यक्तिको प्रभाव बढ्दै गएको कटु यथार्थ स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गरे । उनका अनुसार केही समूहले कृत्रिम कारोबार, बजार चलखेल र इन्साइडर ट्रेडिङमार्फत अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्दै आर्थिक मात्र होइन, राजनीतिक संरचनामाथि समेत प्रभाव विस्तार गर्न खोजेका थिए । उनले केही प्रभावशाली नेताहरूलाई समेत आर्थिक शक्तिको माध्यमबाट नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास भएको टिप्पणी गरे ।
उनले बजारमा भएको विकृतिबारे बोल्दै जनताको १५ देखि १६ अर्ब रुपैयाँसम्म दुरुपयोग भएको दाबी गरे । यस्तो गतिविधिले नेपालको वित्तीय प्रणाली र पुँजी बजारमाथिको विश्वास कमजोर बनाएको उनको भनाइ थियो । अर्थमन्त्रीका अनुसार अहिले सरकारले सुशासनलाई केन्द्रमा राख्दै यस्ता गतिविधिमाथि नियन्त्रण गर्ने दिशामा काम गरिरहेको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले Nepal Stock Exchange को पुनःसंरचनाका लागि गठन गरिएको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिने जानकारी पनि दिए । सरकारले पुँजी बजारलाई केवल सट्टेबाजीको माध्यम नभई दीर्घकालीन लगानी र आर्थिक विकाससँग जोडिएको संस्थागत प्रणालीका रूपमा विकास गर्न खोजेको उनको भनाइ थियो । राष्ट्रपतिमार्फत सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा समेत पूँजी बजारप्रति उदार नीति घोषणा भइसकेकाले आगामी बजेटमार्फत त्यसलाई थप स्पष्ट र प्रभावकारी बनाइने उनले संकेत गरे ।
उनले पुँजी बजार सुधारलाई सरकारको प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गर्दै बजारलाई ‘प्रोफेसनलाइज’ गरेर अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार अघि बढाइने बताए । विश्लेषकहरूका अनुसार पछिल्लो समय सरकारले संस्थागत लगानी विस्तार, मार्जिन कारोबार, स्टक एक्सचेन्ज पुनःसंरचना तथा नियामकीय सुधारका विषय उठाउन थालेपछि बजारमा नीतिगत सुधारको आशा बढ्दै गएको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आफ्नो अभिव्यक्तिमा ‘जेनजी आन्दोलन’ लाई पनि विशेष रूपमा उल्लेख गरे । उनले उक्त आन्दोलनलाई देशलाई गलत दिशातर्फ जानबाट जोगाउने हस्तक्षेपको रूपमा चित्रण गर्दै त्यसप्रति धन्यवाद दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनका अनुसार यदि त्यस्तो हस्तक्षेप नभएको भए मुलुक अझ गम्भीर संस्थागत संकटतर्फ धकेलिन सक्ने अवस्था थियो ।
उनले अहिले सरकार सुशासनलाई सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको दाबी गरे । प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले पहिलो वर्ष विकास निर्माणभन्दा पनि सुशासनको आधार निर्माणमा केन्द्रित हुने र त्यसपछि मात्रै आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासका कामलाई तीव्र बनाइने धारणा व्यक्त गरे । “पहिलो वर्ष सुशासन, त्यसपछि विकास” भन्ने रणनीतिमा सरकार अघि बढिरहेको उनको भनाइ थियो ।
अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई धेरैले पछिल्लो समय नेपालको पुँजी बजारमा देखिएको संरचनागत समस्यामाथिको खुला स्वीकारोक्तिका रूपमा हेरेका छन् । बजारमा लामो समयदेखि सीमित समूहको प्रभाव, चलखेल, सूचना असमानता र नियामकीय कमजोरीबारे प्रश्न उठ्दै आएका थिए । पछिल्ला वर्षहरूमा सेयर बजारको अस्वाभाविक उतारचढाव, बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थासँग जोडिएका विवाद र नियामक निकायमाथिको अविश्वासले पनि सुधारको मागलाई तीव्र बनाएको थियो ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यदि सरकारले वास्तवमै नियामकीय सुधार, पारदर्शिता र संस्थागत पुनःसंरचनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सफल भयो भने त्यसले नेपालको पुँजी बजारलाई दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक दिशातर्फ लैजान सक्छ । तर सुधारको घोषणा मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै कार्यान्वयन पक्ष नै सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
