नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयCabinet Decision to Advance the Licensing Process for a New Stock Exchange
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समिति सदस्य चिन्तामणि शिवाकोटी नेतृत्वको समितिले दिएको सिफारिसका आधारमा यो निर्णय भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।
अघिल्लो सरकारले २०७९ माघ ९ मा शिवाकोटी नेतृत्वको समिति गठन गरी नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक रहे/नरहेको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न जिम्मेवारी दिएको थियो। समितिले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)लाई पुनर्संरचना गर्दै थप आधुनिक बनाउने वा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने दुवै विकल्प सिफारिस गर्दै २०८१ वैशाख १३ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
समितिको प्रतिवेदनमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्न दिए प्रतिस्पर्धा बढ्ने, सेयर बजार आधुनिक र प्रविधियुक्त हुने सुझाव दिइएको छ। नेप्सेको पुनर्संरचनाका लागि विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउने, सरकारको केही स्वामित्व कायम राख्दै निजी क्षेत्रको लगानी थप्ने सिफारिस गरिएको छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०७९ असोज २ मा स्टक एक्सचेन्जका लागि आवेदन खुला गरेको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण प्रक्रिया स्थगित भएको थियो। आदेश खारेज भएपछि २०७९ चैत ३० मा पुनः आवेदन खुला गरियो। हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेशनल स्टक एक्सचेन्ज अफ नेपाल, र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले आवेदन दिएका थिए।
मन्त्रिपरिषद्ले २०८० वैशाख २६ मा लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो भने संसदको अर्थ समितिले २०७९ जेठ २९ मा विस्तृत अध्ययन नहुँदासम्म प्रक्रिया स्थगन गर्न निर्देशन दिएको थियो।
शिवाकोटी नेतृत्वको समितिले २०८१ वैशाख १३ मा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन सकिने प्रतिवेदन बुझाए पनि कुनै निर्णय भएको थिएन। नयाँ अध्यक्ष नियुक्त भएपछि यो प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
The Cabinet meeting has decided to move forward with the process of issuing a license for a new stock exchange. This decision was based on recommendations made by a committee led by Chintamani Shivakoti, a member of the Nepal Rastra Bank Board of Directors, a minister confirmed.
The previous government had formed the Shivakoti-led committee on Magh 9, 2079, to study the necessity of a new stock exchange and submit a report. The committee submitted its report on Baisakh 13, 2081, recommending two options: restructuring the Nepal Stock Exchange (NEPSE) to make it more modern and efficient or granting a license for a new stock exchange.
The report suggested that introducing a new stock exchange would enhance competition and modernize the share market with advanced technologies. It also recommended restructuring NEPSE by involving foreign strategic partners, maintaining partial government ownership, and encouraging private sector investment.
The Securities Board of Nepal (SEBON) had opened applications for stock exchanges on Ashoj 2, 2079, but the process was halted due to an interim order from the Supreme Court. After the court order was dismissed, SEBON reopened the application process on Chaitra 30, 2079, granting an additional 10 days for submissions. Applications were received from Himalayan Stock Exchange, National Stock Exchange of Nepal, and Annapurna Stock Exchange Limited.
The Cabinet had instructed SEBON to suspend the licensing process on Baisakh 26, 2080, and the Parliamentary Finance Committee also directed SEBON and the Ministry of Finance on Jestha 29, 2079, to halt the process until a detailed study was completed.
Although the Shivakoti-led committee submitted its report on Baisakh 13, 2081, recommending that a license for a new stock exchange could be granted, no decision had been made. With the appointment of a new SEBON chairman, it is now expected that the process will move forward.
