काठमाडौँ — आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरेको पुँजीगत बजेटको आधा रकम पनि खर्च गर्न सकेन। चार खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएकामा असार ३१ सम्म एक खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ४६.७९ प्रतिशत हो।
पुँजीगत खर्चको यो अवस्था पछिल्लो ६ वर्षयताकै कमजोर हो। यसअघि कोभिड महामारी प्रभावित आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा लक्ष्यको करिब ४६ प्रतिशत मात्र विकास खर्च भएको थियो। त्यसयताका वर्षमा पुँजीगत खर्च ५७ देखि ६५ प्रतिशतसम्म हुँदै आएको थियो।
सरकारी अधिकारीहरूले राजनीतिक आन्दोलन, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, सरकार परिवर्तन तथा निर्माण सामग्रीको अभावलाई कम खर्चको प्रमुख कारण बताएका छन्। पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण बिटुमिनलगायत सामग्रीको आपूर्ति प्रभावित हुनुका साथै मूल्य बढ्दा निर्माण आयोजनाको काम सुस्त भएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ।
अर्थविद्हरूले भने कमजोर बजेट कार्यान्वयन, सार्वजनिक खरिद प्रणालीको जटिलता र विकास प्रशासनमा सुशासनको अभावलाई मुख्य समस्या मानेका छन्। बजेटलाई कार्यान्वयनयोग्य बनाउने गरी योजना छनोट र संरचनात्मक सुधार नगरे आगामी वर्ष पनि यही अवस्था दोहोरिन सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ।
सरकारले यस अवधिमा १२ खर्ब २४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ८२.७६ प्रतिशत र अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब सात प्रतिशत बढी हो। पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्दा आर्थिक गतिविधि सुस्त भई राजस्व संकलनसमेत प्रभावित भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
चालु खर्च भने लक्ष्यको ८८.५१ प्रतिशत पुगेको छ। सरकारी ऋणको साँवा भुक्तानी र सार्वजनिक संस्थानमा लगानीसम्बन्धी वित्तीय व्यवस्थातर्फ पनि लक्ष्यको ९२ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भएको छ।
असार ३१ सम्म सरकारको कुल आम्दानी १२ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ र खर्च १५ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यस आधारमा सरकारी वित्त घाटा करिब तीन खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ देखिएको छ।
सरकारले सुरुमा १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याए पनि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत त्यसलाई घटाएर १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ कायम गरेको थियो। संशोधित लक्ष्यअनुसार पनि पुँजीगत खर्च पूरा हुन सकेन।
