काठमाडौँ — वैदेशिक रोजगारीमा युवाको बढ्दो पलायन र देशभित्रकै रोजगारी संकटका बीच 'चक्रीय अर्थतन्त्र' लाई नेपालको दिगो विकास र रोजगारी सिर्जनाको आधार बनाउन सकिने धारणा अघि आएको छ। यो मोडल अपनाएमा नेपालमा करिब चार लाखदेखि आठ लाखसम्म नयाँ रोजगारी सिर्जना हुनसक्ने आकलन गरिएको छ।
परम्परागत 'लिने–बनाउने–फाल्ने' अर्थप्रणालीको साटो स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै फोहोर घटाउने र प्रयोग भइसकेका वस्तुलाई पुनः आर्थिक चक्रमा फर्काउने अवधारणा नै चक्रीय अर्थतन्त्र हो। स्रोत सीमित र वातावरणीय रूपमा संवेदनशील नेपालका लागि यो मोडल विकल्पभन्दा बढी आवश्यकता बन्दै गएको विज्ञहरूको भनाइ छ।
यो आकलन क्षेत्रगत सम्भावनामा आधारित छ। फोहोर संकलन, वर्गीकरण र पुनर्चक्रण क्षेत्रले मात्रै डेढदेखि दुई लाख, जैविक फोहोरबाट कम्पोस्ट मल उत्पादनले एकदेखि डेढ लाख, बायोग्यास तथा नवीकरणीय ऊर्जाले ५० हजारदेखि एक लाख, र मर्मत–पुनः प्रयोग उद्योगले ५० हजारदेखि एक लाखसम्म रोजगारी दिनसक्ने अनुमान छ। हरित निर्माण र 'शून्य फोहोर पर्यटन' ले पनि थप रोजगारी थप्न सक्छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार चक्रीय अर्थतन्त्रसँग जोडिएका गतिविधि विस्तार हुँदा विश्वभर करिब दुई करोड नयाँ रोजगारी सिर्जना हुनसक्छ। एलेन म्याकआर्थर फाउन्डेसनले पनि यो मोडल अपनाउने अर्थतन्त्रमा ५ देखि १० प्रतिशतसम्म रोजगारी वृद्धि देखाएको छ।
यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो वाचापत्रमा १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। चक्रीय अर्थतन्त्र एक्लैले त्यो लक्ष्य पूरा गर्न पर्याप्त नहुने भए पनि पूर्वाधार विकास, औद्योगिकीकरण र डिजिटल अर्थतन्त्रसँग जोडेर अघि बढाए महत्त्वपूर्ण आधार बन्नसक्ने देखिन्छ।
तर सम्भावनालाई व्यवहारमा उतार्न नीतिगत सुधार अपरिहार्य रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। नेपालमा अहिलेसम्म छुट्टै राष्ट्रिय चक्रीय अर्थतन्त्र नीति नभएको, पुनर्चक्रण तथा मर्मत उद्योगमा सरकारी प्रोत्साहन न्यून रहेको र विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (इपिआर) जस्ता नीति लागु नभएको उनीहरूको भनाइ छ। साथै सिप विकास, स्थानीय तहको सशक्तीकरण र सार्वजनिक खरिदमा हरित मापदण्ड लागु गर्नुपर्ने सुझाव पनि अघि आएको छ।
भर्खरै सरकारले ल्याएको बजेटमा फोहोरमैला तथा कवाडीमा लाग्दै आएको कर हटाइएको छ, जसले यो क्षेत्रलाई केही राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ। तर नीति बनेर मात्र नपुग्ने, पारदर्शिता, अनुगमन र जवाफदेहितासहितको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौती रहेको निष्कर्ष छ।





