काठमाडौं, जेठ ३२ — नेपालका वाणिज्य बैंकहरूले हालको आर्थिक वर्षको बैशाख मसान्त (२०८२) सम्ममा करिब १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम विभिन्न धितोपत्रहरूमा लगानी गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंक (एनआरबी) को तथ्यांक अनुसार बैंकहरूले लगानीको ठुलो हिस्सा सरकारी धितोपत्र र राष्ट्र बैंकको बण्डमा केन्द्रित गरेका छन्, जसले बैंकिङ क्षेत्रको जोखिमप्रति सतर्क र सुरक्षित रणनीति देखाउँछ।
सबैभन्दा धेरै लगानी राष्ट्र बैंकको स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (आरबिबी) ले गरेको छ, जसको कुल लगानी १ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यसमध्ये ९६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ सरकारी धितोपत्रमा र ४५ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ एनआरबी बण्डमा लगानी गरिएको छ। दोस्रो स्थानमा ग्लोबल आइएमई बैंक रहेको छ, जसले कुल १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ। यसमध्ये ९९ अर्ब ६५ करोड सरकारी धितोपत्रमा र १८ अर्बएनआरबी बण्डमा लगानी गरिएको छ। तेस्रो स्थानमा रहेको एनएमबी बैंक को कुल लगानी १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ छ, जसमा पनि सरकारी धितोपत्र (६९ अर्ब १६ करोड) र बण्ड (४२ अर्ब ३६ करोड) को सन्तुलित हिस्सा रहेको छ।
लगानी प्रवृत्ति हेर्दा प्रायः सबै बैंकहरूले सरकारी धितोपत्रलाई प्राथमिकता दिएका छन्। यी सुरक्षित तथा स्थिर आय दिने साधनहरू राष्ट्र बैंकको तरलता व्यवस्थापन र नियमन पालना गर्ने दृष्टिकोणले उपयुक्त मानिन्छन्। नबिल, एनआइसी एशिया, लक्ष्मी बैंक लगायतका अन्य बैंकहरूले पनि उल्लेखनीय मात्रा लगानी गरेका छन्, यद्यपि तिनीहरूको प्राथमिकता पनि सरकारी धितोपत्रमै केन्द्रित छ।
विशेष कुरा के छ भने, सानिमा बैंकले मात्रै गैर-निवासी (non-residents) मा ७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको देखिएको छ, जसले सायद अन्तर्राष्ट्रिय बण्ड वा अन्य विदेशी धितोपत्रहरूमा लगानी संकेत गर्छ। अर्कोतर्फ, नबिल बैंक ले १ करोड ५९ लाख रुपैयाँ अन्य गैर-वित्तीय संस्थामा लगानी गरेको देखिएको छ, जुन यस्तो प्रकारको एक्लो उदाहरण हो।
लगानीको स्वरूप हेर्दा धेरैजसो बैंकहरूले गैर-वित्तीय वा निजी संस्थाहरूमा नगन्य वा शून्य लगानी गरेका छन्, जसले नेपालको बैंकिङ क्षेत्र अझै पनि कम जोखिम लिन चाहने अवस्थामै रहेको पुष्टि गर्छ। वर्तमान आर्थिक परिवेश, ब्याजदरमा अस्थिरता, तथा नियामक मार्गनिर्देशनका कारण बैंकहरू अझै पनि सुरक्षित र तरल सम्पत्ति मा केन्द्रित छन्।
यस आधारमा हेर्दा नेपालको वाणिज्य बैंकहरू अहिले पनि अत्यधिक रक्षा मूलक लगानी रणनीतिमा कायम छन्। आगामी आर्थिक वर्षमा विदेशी लगानी, पूर्वाधार बण्ड वा निजी क्षेत्रका अन्य साधनहरूमा कति विस्तार हुन्छ भन्ने चासोको विषय बन्नेछ।
