शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा : ३६ लाख रुपैयाँ वितरण, ७५ जना युवाहरूले लिए कर्जा - NEPSE Trading

शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा : ३६ लाख रुपैयाँ वितरण, ७५ जना युवाहरूले लिए कर्जा Educated Youth Self-Employment Loan: Low Impact Despite Policy Push, 32% of Loans Still Unrecovered

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार २०८२ सालको बैशाख मसान्तसम्म देशभरका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा योजना अन्तर्गत कुल ३६ लाख २२ हजार रुपैयाँ (रु ३६,२२३ हजार) कर्जा स्वीकृत गरेका छन्। यस योजनामा हालसम्म ७५ जना शिक्षित बेरोजगार युवाहरूले कर्जा लिएका छन्। योजना विशेषगरी स्वरोजगार तथा साना उद्यम स्थापना गर्न चाहने युवालाई लक्षित गरी ल्याइएको हो।

यस योजनाअन्तर्गत ‘क’ वर्गका बैंकहरू अग्रणी देखिएका छन्, जसले ६६ जना युवालाई ३० लाख ३२ हजार रुपैयाँ कर्जा उपलब्ध गराएका छन्। सो मध्ये १० लाख ५९ हजार रुपैयाँ फिर्ता आउन बाँकी छ। यस्तै, ‘ख’ वर्गका बैंकहरूले ९ जनालाई ५ लाख ९० हजार रुपैयाँ कर्जा दिएका छन्, जसमा ९७४ हजार रुपैयाँ बाँकी रहेको छ। ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यो योजनामा कुनै सहभागिता जनाएका छैनन्।

कुल कर्जा वितरणमध्ये ११ लाख ५६ हजार रुपैयाँ हालसम्म फिर्ता भइसकेको छैन, जुन कुल स्वीकृत कर्जाको झण्डै ३२ प्रतिशत हो। यो अनुपात एकातर्फ सम्भावित जोखिमको संकेत हो भने अर्कोतर्फ समयमै फिर्ती भइरहेको देखिन्छ, जसले योजना अपेक्षाकृत सफल हुँदै गएको बुझिन्छ।

यस योजनाको उद्देश्य शिक्षित युवाहरूलाई बैंकिङ प्रणालीमा समावेश गर्दै स्वरोजगारमा जोड दिने हो। सामान्यतः कर्जाको आकार ४–५ लाख रुपैयाँ को आसपास रहन्छ, जुन ग्रामीण र अर्धशहरी क्षेत्रमा साना व्यवसाय सुरु गर्न पर्याप्त पूँजी हो। कर्जा बिना धितो र ब्याज अनुदानमा दिइने भएकाले योजनाले सुरुवाती उद्यमशीलता बढाउने क्षमता राख्छ।

तर, योजनाको प्रभावकारीता अझै बढाउन केही समस्या र चुनौतीहरूमाथि ध्यान दिन जरुरी छ। पहिलो, धेरै युवाहरूले योजनाबारे जानकारी नपाएका हुन सक्छन्। दोस्रो, व्यवसायिक योजना बनाउने सीपको अभावले गर्दा योग्य युवाहरूले पनि आवेदन गर्न सक्दैनन्। तेस्रो, कर्जा लिएपछि पनि प्राविधिक परामर्श र पछिल्लो सहायताको अभावले व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या आउने देखिन्छ।

यो योजनालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सरकारले निम्न सुधारहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ —

१. स्थानीय सरकार, वडाकार्यालय र युवासंघमार्फत जानकारी अभियान सञ्चालन गर्नु।
२. कर्जा सँगै व्यवसायिक तालिम, परामर्श सेवा र सहजीकरण गरिनु।
३. ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका संस्थाहरूलाई पनि सहभागी गराउँदै ग्रामीण पहुँच विस्तार गर्नु।
४. कर्जा फिर्तीमा सहुलियतसहित ट्र्याकिङ प्रणाली निर्माण गर्नु।
५. सफल उदाहरणहरू प्रचार–प्रसार गरेर युवालाई आत्मविश्वास दिलाउनु।

शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा योजना हालको अवस्था अनुसार सानो आकारको भए पनि यसले दीर्घकालमा रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न ठूलो योगदान गर्न सक्छ। नीतिगत स्पष्टता, स्थानीय सहकार्य र सशक्त निगरानी प्रणालीमार्फत यसको प्रभावकारिता थप सुदृढ गर्न सकिन्छ। यदि सहि ढंगले व्यवस्थापन गरियो भने यो योजना समावेशी आर्थिक विकासको मेरुदण्ड बन्ने सम्भावना छ।

Launched to steer educated but unemployed youths toward self-employment, the government's Educated Youth Self-Employment Loan program remains confined to a limited scale even after years of implementation. As per the latest data released by Nepal Rastra Bank, only 75 individuals have received loans under the scheme as of the end of Baisakh 2082, with a total disbursement of just NPR 36.22 million.

Of this, around NPR 11.56 million, or 32 percent, still remains unpaid. This number not only reflects the scheme’s modest reach but also raises concerns over its efficiency and repayment structure. While the program aims to motivate young people toward entrepreneurship, the number of beneficiaries and the impact of loan utilization remain far from promising.

According to the data, Class A banks have taken the lead in implementing the scheme, disbursing NPR 30.32 million to 66 borrowers. Class B banks have issued NPR 5.9 million to 9 borrowers. Notably, Class C and D financial institutions have not issued a single loan under this category, indicating a worrying lack of outreach into rural and semi-urban regions.

“Educated” but Left Behind

Many eligible youth appear to be unaware of the program, or unable to access it due to bureaucratic hurdles. A lack of business planning skills, coupled with the absence of advisory support, means that even those who receive the loans often struggle to start or sustain their ventures. While banks claim to have simplified the process, applicants still face practical challenges on the ground.

Good Policy, Poor Execution

Experts argue that the intention behind the scheme is sound, but weak implementation and lack of systemic follow-through have undermined its effectiveness. Some youth have used the loans successfully to build their enterprises, but many report difficulties in execution, financial planning, and generating revenue. Simply announcing policies is not enough, experts say — implementation must be just as prioritized.

If the government is serious about empowering youth, more must be done. Better coordination between local governments, cooperatives, and financial institutions is essential. From awareness campaigns to technical training and loan monitoring, comprehensive reform is required to ensure these loans achieve what they were intended for.

Without structural improvements and on-the-ground support, the "Educated Youth Self-Employment Loan" risks becoming yet another well-intended but ineffective policy — one that sounds good on paper but fails to deliver results in practice.