काठमाडौं — बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) थुप्रिए पनि बजारमा कर्जाको माग नबढ्दा सरकारलाई भने आन्तरिक ऋण उठाउन निकै सहज भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग रहेको पर्याप्त तरलताका कारण सरकारले जारी गरेका अल्पकालीन तथा मध्यकालीन ऋणपत्रहरूमा उच्च माग देखिएको छ, जसले गर्दा सरकारको आन्तरिक ऋणको लागत (ब्याजदर) उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा करिब ११ प्रतिशतसम्म पुगेको विकास ऋणपत्रको बोलकबोल दर चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमा औसत साढे ३ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ। लगानीको सुरक्षित विकल्प खोजिरहेका बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्रमा अत्यधिक चासो देखाएपछि ब्याजदरमा यो गिरावट आएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले निष्कासन गरेको ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्रका लागि २ खर्ब १७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँको बोलकबोल पर्नुले सरकारी ऋणपत्रप्रतिको उच्च आकर्षणलाई पुष्टि गर्छ। यद्यपि, ४ वर्षे अवधिको ऋणपत्रको ब्याजदर २.६१ प्रतिशत हुँदा १५ वर्षे अवधिको ब्याजदर ४.५० प्रतिशत कायम हुनुले लगानीकर्ताले दीर्घकालीन ऋणपत्रमा बढी प्रतिफल खोजेको देखाउँछ।
कर्जा प्रवाह सुस्त हुँदा वित्तीय प्रणालीमा देखिएको करिब १५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानीयोग्य रकम व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरिरहेको छ। भदौ २२ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन, स्थायी निक्षेप सुविधा र राष्ट्र बैंक ऋणपत्रमार्फत बैंकिङ प्रणालीबाट १३ खर्ब ३२ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ खिचिसकेको छ। हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल ८३ खर्ब २९ अर्ब निक्षेप छ भने कर्जा प्रवाह ५९ खर्ब ८७ अर्बमा सीमित छ, जसका कारण कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७१.२८ प्रतिशतको सहज अवस्थामा छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ, जसअन्तर्गत भदौ २४ गते थप १० अर्बको 'विकास ऋणपत्र–२०८८' निष्कासन हुँदैछ। बजेट घाटा पूर्ति गर्न आन्तरिक ऋणलाई प्रमुख स्रोत बनाउँदै गएको सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण भने २९ खर्ब ७६ अर्ब ३३ करोड (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५.१० प्रतिशत) पुगिसकेको छ। एकातिर राजस्व संकलन सुस्त हुनु र अर्कोतिर सार्वजनिक ऋण दायित्व ३० खर्ब नजिक पुग्नुले आगामी दिनमा सरकारलाई ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्ने सरोकारवालाहरूले औँल्याएका छन्।
Kathmandu — Despite a massive pileup of investable capital (liquidity) in the banking system, sluggish demand for credit has made it exceptionally easy for the government to raise domestic debt. With banks sitting on ample liquidity, there is a high demand for short- and medium-term government bonds, which has significantly driven down the government's borrowing costs.
According to the Public Debt Management Office, the bidding interest rate on development bonds, which stood at around 11% in the fiscal year 2079/80 BS, has plummeted to an average of 3.5% at the start of the current fiscal year. This sharp decline is driven by banks aggressively seeking safe investment alternatives. Confirming this high attraction, the government's recent issuance of Rs 40 billion in development bonds received overwhelming bids worth Rs 217.27 billion. However, investors are demanding higher yields for longer terms, as evidenced by a 2.61% interest rate for 4-year bonds compared to 4.50% for 15-year bonds.
To manage the nearly Rs 1.5 trillion in excess investable funds resulting from the sluggish credit flow, the Nepal Rastra Bank (NRB) has been deploying various monetary instruments. As of Bhadra 22, the central bank had mopped up Rs 1.33 trillion from the banking system through deposit collections, standing deposit facilities, and NRB bonds. Currently, total deposits in banks and financial institutions stand at Rs 8.32 trillion against a total credit flow of just Rs 5.98 trillion, keeping the credit-to-deposit (CD) ratio at a highly comfortable 71.28%.
The government aims to raise a total of Rs 410 billion in domestic debt this fiscal year, including an issuance of Rs 10 billion through 'Development Bond-2088' on Bhadra 24. While the government increasingly relies on domestic borrowing to bridge the budget deficit, the country's total public debt has already reached Rs 2.97 trillion (45.10% of the GDP). Stakeholders warn that with sluggish revenue collection and public debt obligations nearing the Rs 3 trillion mark, managing principal and interest repayments will become a major challenge for the government in the coming days.
