सुस्त अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने दबाबमा सरकार
निजी क्षेत्र, युवा र बजार सबैको नजर आगामी बजेटमा
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट नजिकिँदै जाँदा सरकारमाथि आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने दबाब बढ्दै गएको छ । पछिल्ला केही वर्षदेखि सुस्त बन्दै गएको अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल र तीव्र रूपमा बढिरहेको युवाको विदेश पलायनका बीच आउने बजेटलाई धेरैले निर्णायक अवसरका रूपमा हेर्न थालेका छन् । विशेषगरी अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक रूपमा “नयाँ सोचसहितको बजेट” ल्याउने संकेत दिएपछि निजी क्षेत्रदेखि सर्वसाधारणसम्मको चासो बढेको हो ।
अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा लयमा फर्किन सकेको छैन । बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त भए पनि उद्योग–व्यवसाय विस्तारको गति कमजोर छ । बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न चाहँदा पनि व्यवसायीहरू नयाँ लगानी गर्न हिच्किचाइरहेका छन् । निर्माण क्षेत्र सुस्त छ, बजारमा माग कमजोर देखिएको छ र सरकारी विकास खर्चले समेत अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा आगामी बजेटले अर्थतन्त्रमा आत्मविश्वास फर्काउन सक्ने कि नसक्ने भन्ने बहस अहिले तीव्र बनेको छ ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतहरूका अनुसार आगामी बजेटको आकार करिब १९ देखि २० खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । तर अर्थविद्हरू भने अहिले बजेटको आकारभन्दा त्यसको प्रभावकारिता र कार्यान्वयनलाई बढी महत्वपूर्ण मानिरहेका छन् । विगतमा ठूलो आकारका बजेट आए पनि खर्च कार्यान्वयन कमजोर हुँदा अपेक्षित परिणाम आउन सकेको थिएन । विशेषगरी आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हतारमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति, ढिलो आयोजना कार्यान्वयन र कमजोर अनुगमनले विकास खर्चको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
डा. स्वर्णिम वाग्ले अर्थशास्त्रको पृष्ठभूमि, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र नीतिगत बहसका कारण फरक सोच भएका अर्थमन्त्रीका रूपमा हेरिन्छन् । त्यसैले आगामी बजेट परम्परागत वितरणमुखी शैलीभन्दा उत्पादन, लगानी र रोजगारी केन्द्रित हुनुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ । निजी क्षेत्रले कर प्रणालीलाई सरल बनाउन, उद्योग सञ्चालन प्रक्रियालाई सहज बनाउन र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएको छ । व्यवसायीहरूमा देखिएको निराशा हटाउन नसके अर्थतन्त्रले गति लिन कठिन हुने विश्लेषण पनि भइरहेको छ ।
विशेषगरी साना तथा मझौला उद्यम अहिले सबैभन्दा बढी दबाबमा देखिएका छन् । नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रमुख आधार यही क्षेत्र भए पनि बजार अभाव, सञ्चालन लागत वृद्धि र कमजोर वित्तीय पहुँचका कारण धेरै उद्यम संकटमा छन् । त्यसैले सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा, कर छुट, प्रविधिमा पहुँच र बजार व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग बढ्दै गएको छ ।
कृषि क्षेत्रलाई पनि आगामी बजेटको मुख्य प्राथमिकतामध्ये एक बनाउनुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ । कृषि प्रधान देश भनिए पनि कृषिमा युवाको आकर्षण घट्दो क्रममा छ । उत्पादन कमजोर हुँदा आयातमा निर्भरता बढेको छ र व्यापार घाटा झन् चुलिएको छ । त्यसैले कृषिलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्ने, उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्ने तथा भण्डारण र बजार प्रणाली सुधार गर्ने नीति आवश्यक देखिएको छ । कृषिलाई केवल अनुदानको विषयभन्दा उद्यमशीलताको आधार बनाउने बहस पनि बढ्दै गएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रलाई सरकारले आर्थिक विकासको सम्भावित इन्जिनका रूपमा अघि सार्ने तयारी गरेको संकेत देखिएको छ । जलविद्युत उत्पादन बढ्दै गए पनि आन्तरिक खपत र औद्योगिक उपयोग अझै सीमित छ । उद्योग विस्तार सुस्त हुँदा उत्पादित विद्युतको पूर्ण उपयोग हुन सकेको छैन । त्यसैले आगामी बजेटमा विद्युतीय सवारी, ऊर्जा आधारित उद्योग तथा विद्युत निर्यात प्रवर्द्धनका कार्यक्रम आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
युवाको विदेश पलायन अहिले सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो सामाजिक–आर्थिक चुनौतीमध्ये एक बनेको छ । देशभित्र अवसर नदेखिँदा शिक्षित र दक्ष जनशक्ति समेत विदेशिन बाध्य भइरहेको अवस्था छ । त्यसैले स्टार्टअप, नवप्रवर्तन, सीप विकास र युवा उद्यमशीलतालाई बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने माग व्यापक रूपमा उठिरहेको छ । अर्थविद्हरूले केवल रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ नहुने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।
बैंकिङ क्षेत्र पनि आगामी बजेटप्रति आशावादी देखिएको छ । अहिले बैंकहरूमा तरलता पर्याप्त छ, ब्याजदर घट्दो क्रममा छ, तर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन । बैंकिङ क्षेत्रको बुझाइमा उद्योग, कृषि र निर्यातमुखी क्षेत्रमा लगानी बढाउने स्पष्ट नीति नआएसम्म अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा चलायमान बन्न कठिन हुनेछ ।
डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तारको विषय पनि आगामी बजेटको महत्वपूर्ण एजेन्डा बन्न सक्ने देखिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा डिजिटल भुक्तानी, मोबाइल बैंकिङ र क्यूआर प्रणालीको प्रयोग उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । अब सरकारले डिजिटल कारोबारलाई थप सुरक्षित, भरपर्दो र ग्रामीण क्षेत्रसम्म पहुँचयोग्य बनाउने नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
समग्रमा हेर्दा अहिले देशलाई केवल ठूलो आकारको बजेट होइन, भरोसा जगाउने बजेट आवश्यक परेको छ । निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रेरित गर्ने, युवालाई देशभित्र अवसरको अनुभूति गराउने र उत्पादन तथा रोजगारी बढाउने स्पष्ट योजना ल्याउन सके मात्र अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिन सक्छ । अन्यथा पुरानै शैलीको वितरणमुखी बजेट दोहोरिए अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार आउन अझै कठिन हुने देखिन्छ ।
