सुदूरपश्चिम प्रदेशले सोमबार राति बजेट टेबल गर्नासाथ आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि देशका सातै प्रदेश सरकारले आफ्नो वार्षिक आय–व्यय अनुमान सार्वजनिक गर्ने काम टुंग्याए। सातै प्रदेशको संयुक्त बजेट जोड्दा करिब २ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ पुग्छ — जुन संघीय सरकारको २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेटको करिब १३.७ प्रतिशत हिस्सा हो।
संविधानले प्रत्येक प्रदेश सरकारलाई असार १ गतेभित्र प्रदेशसभामा बजेट पेस गर्नु अनिवार्य गराएको छ। यस वर्ष पनि अधिकांश प्रदेशले सोही समयसीमा पालना गरे, यद्यपि सुदूरपश्चिममा भने आन्तरिक राजनीतिक तिक्तताका कारण बजेट प्रस्तुति मध्यरातसम्म धकेलियो।
बागमती अग्रस्थानमा, ६६ अर्ब ९३ करोडको महत्त्वाकांक्षी योजना
सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा ठूलो बजेट बागमती प्रदेशको छ — ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ। यसमध्ये ४३ अर्ब ९७ करोड पुँजीगत र २२ अर्ब ९६ करोड चालु खर्चका लागि छुट्याइएको छ।
बागमती सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन र भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग अध्ययनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। एक्लै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई २५ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरिनु बजेटको मूल दिशा स्पष्ट पार्छ। विपन्न परिवारका लागि आवास कार्यक्रम पनि यस पटकको बजेटमा समेटिएको छ।
मधेसमा तलब बढाउने र कर्मचारी घटाउने दोहोरो नीति
मधेस प्रदेशले ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट अघि सारेको छ। उल्लेखनीय पक्ष के छ भने यस प्रदेशले एकैसाथ कर्मचारीको तलब १० प्रतिशतले बढाउने र आगामी वर्ष १५ प्रतिशत कर्मचारी घटाउने दुई परस्पर विपरीत देखिने नीति अँगालेको छ। साथमा १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने र मन्त्रालय संख्या नौमा सीमित गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
सेवा प्रवाहमा ढिलाइ भएमा नागरिकलाई क्षतिपूर्ति दिने प्रावधान र महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धन कार्यक्रम मधेस बजेटका विशेष आकर्षण बनेका छन्।
कोशीले 'भ्रमण वर्ष' को नारासहित पर्यटनमा दाउ खेल्यो
कोशी प्रदेशको बजेट ४० अर्ब ४४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ रहेको छ। प्रदेश सरकारले २०८३ साउनदेखि २०८५ असारसम्मको दुई वर्षलाई 'कोशी भ्रमण वर्ष' घोषणा गर्दै पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि १२ करोड १२ लाख विनियोजन गरेको छ।
बहुवर्षीय आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै स्रोत सुनिश्चित भइसकेका तर अझै अधुरा रहेका योजना तत्काल सम्पन्न गर्ने नीति पनि कोशीको यस वर्षको बजेटको विशेषता हो।
सुदूरपश्चिममा सत्तारुढ दलकै विरोधबीच बजेट पारित
सत्तारुढ एमालेभित्रैको असन्तुष्टले प्रदेशसभा बैठक लम्बिएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट सार्वजनिक गर्न मध्यरात कुर्नुपर्यो। आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रमसिंह धामीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा कृषि, सिँचाइ, ग्रामीण सडक र पुल निर्माणलाई केन्द्रमा राखिएको छ।
आन्तरिक राजस्वबाट १ अर्ब ७२ करोड उठाउने लक्ष्य राखिए पनि संघीय अनुदान र राजस्व बाँडफाँड नै यस प्रदेशको मुख्य आर्थिक आधार रहने स्पष्ट छ।
लुम्बिनीले उद्योगलाई लुभाउन कर छुटको हतियार प्रयोग गर्यो
लुम्बिनी प्रदेशको बजेट ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ छ। मदिरा र सुर्तीजन्य उद्योगबाहेक अन्य उद्योग स्थापना वा नवीकरणमा लाग्ने सम्पूर्ण शुल्क छुट दिने घोषणाले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने सरकारको अपेक्षा छ।
कर्मचारीको तलब यस पटक २१ प्रतिशतले बढाउने, मन्त्रालय संख्या आठमा झार्ने र 'डिजिटल लुम्बिनी' अभियान अघि बढाउने योजना पनि बजेटमा समेटिएका छन्।
कर्णालीको बजेट ७ प्रतिशतभन्दा बढीले फैलियो
कर्णाली प्रदेशले ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख रुपैयाँको बजेट पेस गरेको छ, जुन चालु वर्षको तुलनामा ७.२८ प्रतिशत बढी हो। पुँजीगत खर्चमा २० अर्ब ७४ करोड र चालु खर्चमा ८ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरिएको छ। पहाडी भूगोल र सीमित स्रोतका बाबजुद बजेट विस्तार गर्नु कर्णाली सरकारको महत्त्वाकांक्षा झल्काउँछ।
गण्डकीले पूर्वाधारलाई अगाडि राख्यो
गण्डकी प्रदेशको बजेट ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ छ। यसमध्ये २० अर्ब २ करोड पुँजीगत खर्चका लागि र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २५ करोड छुट्याइएको छ। भौतिक विकासलाई केन्द्रमा राख्दै वित्तीय अनुशासनमा पनि ध्यान दिएको देखिन्छ।
साझा एजेन्डा : तलब, डिजिटल सेवा र प्रशासन सुधार
यस वर्ष सातै प्रदेशका बजेटमा केही साझा धारा स्पष्ट देखिन्छन् — कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि, मन्त्रालय संख्या घटाएर प्रशासन चुस्त बनाउने प्रयास, डिजिटल सेवा विस्तार, कृषि आधुनिकीकरण र पूर्वाधार निर्माण। संघीय सरकारले तलब वृद्धि गरेपछि प्रदेशहरूले पनि त्यही बाटो समातेका छन्।
तर विज्ञहरूले सोध्ने प्रश्न पुरानै छ — बजेटको आकार बढ्दैमा खर्च क्षमता बढ्दैन। आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ, कमजोर स्थानीय समन्वय र प्रशासनिक जटिलता हरेक वर्ष प्रदेश सरकारका अगाडि थुप्रिने बाधा हुन् — आगामी वर्ष पनि यी चुनौती उत्तिकै ठाडा देखिन्छन्।
