सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई आर्थिक पुनःसंरचना, सुशासन र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ केन्द्रित गर्ने संकेत दिएको छ । राष्ट्रियसभाबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बिहीबार विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सार्वजनिक गर्दै आगामी बजेट “रोजगारी, उत्पादन र सुशासन” मा आधारित हुने बताएका हुन् ।
राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत ४० बुँदे प्राथमिकतामा सरकारले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास फर्काउने, डिजिटल शासन विस्तार गर्ने तथा सामाजिक सुरक्षालाई पुनःसंरचना गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । मन्त्री वाग्लेले अहिलेको बजेट केवल खर्च बाँडफाँटको दस्तावेज नभई आर्थिक संरचना परिवर्तन गर्ने माध्यमका रूपमा तयार गरिने बताएका छन् ।
उनले सरकारले “थिति बसाल्ने” अभियानअन्तर्गत प्रशासनिक सुधार, कानुनी पुनरावलोकन र डिजिटल सुशासनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा हुने ढिलाइ, झन्झट र अनावश्यक मध्यस्थताको अन्त्य गर्न “एकद्वार, समयबद्ध र डिजिटल” प्रशासनिक प्रणाली लागू गरिने उनको भनाइ छ ।
सरकारले आगामी बजेटमार्फत उपभोगमुखी अर्थतन्त्रलाई लगानी र उत्पादनमुखी संरचनामा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि र सेवा क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिका मुख्य संवाहकका रूपमा अघि बढाइने बताएका छन् । निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको स्वीकार गर्दै उनले व्यवसायमा रहेका संरचनागत अवरोध हटाउने र लगानीमैत्री वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता जनाए ।
कर प्रणालीलाई सरल र न्यायोचित बनाउने, कार्टेलिङ तथा एकाधिकार नियन्त्रण गर्ने र उत्पादन तथा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति बजेटको केन्द्रमा रहने उनको भनाइ छ । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र, सेवा निर्यात, स्वच्छ ऊर्जा र उच्च मूल्य अभिवृद्धियुक्त कृषि क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको आधारका रूपमा अघि सार्ने संकेत पनि दिएको छ ।
कृषि क्षेत्रलाई सरकारले आगामी बजेटको मुख्य प्राथमिकतामध्ये एक बनाएको छ । कृषिलाई केवल जीविकोपार्जनको माध्यम नभई रोजगारी, खाद्य सुरक्षा र आयात प्रतिस्थापनको आधारका रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजना छ । किसानलाई बजार, प्रविधि, बीमा, प्रशोधन र मूल्य सुनिश्चिततासँग जोड्ने गरी “व्यावसायिक कृषि मोडल” अघि सारिएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रलाई पनि सरकारले आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजना, प्रसारण लाइन र वितरण प्रणालीलाई तीव्रता दिने तथा ऊर्जा खपत बढाउने नीति लिइने भएको छ । ऊर्जा–आधारित उद्योग, हरित हाइड्रोजन र स्वच्छ औद्योगिक प्रविधिमा निजी लगानी आकर्षित गर्ने विषयलाई समेत सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सूचना प्रविधि र डिजिटल सेवामा सरकारको विशेष जोड देखिएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपाललाई “तौलरहित उच्च मूल्य सिर्जना गर्ने अर्थतन्त्र” मा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित सफ्टवेयर, डेटा सेन्टर, क्लाउड सेवा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र साइबर सुरक्षासम्बन्धी उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिने बताएका छन् । डिजिटल नोम्याड, रिमोट वर्क र अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई कानुनी मान्यता दिने संकेतसमेत सरकारले गरेको छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि आगामी बजेटमा पुनःसंरचना गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा राज्यको लगानी बढाउने, शिक्षा प्रणालीलाई श्रम बजारसँग जोड्ने तथा अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा आधारित विश्वविद्यालय प्रणाली विकास गर्ने नीति अघि सारिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य बीमा प्रणाली पुनःसंरचना, आधारभूत अस्पताल विस्तार र टेलिहेल्थ सेवामा जोड दिइने सरकारको भनाइ छ ।
युवालाई केन्द्रमा राखेर स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ । “कमाउँदै सिक्दै” अवधारणामा आधारित अप्रेन्टिस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उद्यमशीलतासँग जोड्ने नीति लिइने भएको छ ।
सरकारले आगामी बजेटमा ठूला पूर्वाधार आयोजनालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग, उत्तर–दक्षिण करिडोर, हुलाकी राजमार्ग, सुरुङमार्ग तथा फ्लाइओभरजस्ता रणनीतिक परियोजनालाई तीव्रता दिने उल्लेख गरिएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रतर्फ सरकारले लुम्बिनी–बौद्ध, जनकपुर–रामायण तथा हिमाली पर्यटन सर्किट विकास गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । नेपाललाई सुरक्षित क्षेत्रीय पर्यटन हबका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित विमानस्थल सञ्चालन, हवाई सुरक्षा र नेपाल वायु सेवा निगमको पुनःसंरचनालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी बजेटले सुशासन, डिजिटल रूपान्तरण, रोजगारी र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापनालाई केन्द्रमा राख्ने बताएका छन् । तर सरकारले प्रस्तुत गरेका महत्वाकांक्षी योजनालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने प्रश्न भने अझै खुला रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । विगतमा पनि सुधारका धेरै घोषणा भए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको अनुभवले यसपटक सरकारमाथि परिणाम देखाउने दबाब थपिएको छ ।
