काठमाडौँ — लामो समयदेखि शिथिलता र निराशाको चक्रमा फसेको नेपालको पुँजी बजारलाई लयमा फर्काउन सरकारले एक महत्वाकांक्षी र विस्तृत ‘२१ बुँदे सुधार तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना’ अघि सारेको छ। प्राकृतिक प्रकोप र आर्थिक मन्दीको दोहोरो मारमा परेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बजारको संरचनात्मक, कानुनी र नीतिगत ‘ओभरहल’ गर्ने रणनीति तय गरेको हो।
परम्परागत शेयर खरिद–बिक्रीमा मात्र सीमित नेपालको शेयर बजारलाई यो कार्ययोजनाले नयाँ वित्तीय उपकरण, संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेश र कर सहुलियतसहित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आधुनिक बजारमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
लगानीकर्तालाई ठूलो राहत : कर घट्यो, घाटा समायोजनको सुविधा
यस कार्ययोजनाको सबैभन्दा बलियो र लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष उत्साहित बनाउने पक्ष भनेको पुँजीगत लाभकर (CGT) मा गरिएको परिमार्जन हो। अब ३६५ दिनभन्दा बढी शेयर होल्ड गरेर बेच्ने (दीर्घकालीन) लगानीकर्ताले जम्मा ३.७५ प्रतिशत मात्र पुँजीगत लाभकर तिरे पुग्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसैगरी, अल्पकालीन (३६५ दिनभन्दा कम) लगानीकर्ताका लागि यो दर ५ प्रतिशत कायम गरिनेछ।
यति मात्र होइन, वर्षौंदेखि लगानीकर्ताले उठाउँदै आएको ‘घाटा समायोजन’ (Netting) को मागलाई पनि सरकारले सम्बोधन गर्ने भएको छ। एउटा कारोबारमा भएको नोक्सानीलाई सोही आर्थिक वर्षको अर्को कारोबारको नाफासँग मिलान गरी ‘खुद नाफा’ मा मात्र कर लाग्ने वैज्ञानिक राफसाफ प्रणाली लागू गर्ने दिशामा सरकार अघि बढेको छ। यसले बजारमा लगानीको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै मनोबल उच्च बनाउन सघाउने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
‘सर्ट सेलिङ’ देखि ‘सेयर स्प्लिट’ सम्मका आधुनिक औजार
नेपाली बजार अहिलेसम्म बजार बढ्दा मात्रै नाफा कमाउन सकिने ‘वान–वे’ प्रणालीमा चलिरहेको छ। तर, यो कार्ययोजनाले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा संशोधन गरी बजार घट्दा पनि नाफा कमाउन सकिने ‘सर्ट सेलिङ’ (Short Selling) र एकै दिनमा किनेर बेच्न मिल्ने ‘इन्ट्रा–डे’ (Intraday) कारोबार सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ।
यसका अतिरिक्त, मार्जिन लेन्डिङ (मार्जिन ऋण) र शेयर सापटी (Securities Borrowing & Lending) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अभ्यासमा रहेका संयन्त्रहरू लागू हुनेछन्। कम्पनीहरूले आफ्नो शेयर आफैं खरिद गर्न सक्ने ‘बाइ ब्याक’ (Buy Back) र शेयरलाई टुक्र्याएर साना लगानीकर्ताको पहुँचमा पुर्याउने ‘शेयर स्प्लिट’ (Share Split) को नीतिगत व्यवस्था २०८३ माघ मसान्तभित्र तयार गर्ने सरकारको समयतालिका छ।
संस्थागत लगानीकर्ता र एनआरएनको प्रवेश खुलाइँदै
बजारमा साना तथा खुद्रा लगानीकर्ताको मात्रै दबदबा रहँदा सानो हल्लामै बजारमा ठूलो उतारचढाव आउने समस्या छ। यसलाई चिर्न सरकारले नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र बीमा कम्पनीहरूलाई बैंकको मुद्दती निक्षेपबाट निकालेर शेयर बजारमा लगानी गर्न बाध्यकारी कानुनी र संरचनागत बाटो खोल्दै छ।
त्यस्तै, लामो समयदेखि चर्चामा रहेको तर कार्यान्वयन हुन नसकेको गैरआवासीय नेपाली (NRN) लाई दोस्रो बजारमा भित्र्याउने योजनालाई २०८३ असोज मसान्तभित्र कानुनी रूप दिने सरकारको तयारी छ। यसका लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र विदेशी विनिमय ऐनमा आवश्यक संशोधन गरिनेछ। यसले बजारमा नयाँ पुँजी (Fresh Fund) को आप्रवाह बढाउने निश्चित छ।
बैंकहरूलाई ४५ दिने ‘लक–इन’, सट्टेबाजीमा रोक
पुँजी बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीलाई नियमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ अंकुश लगाउने भएको छ। बैंकहरूले अल्पकालीन नाफा बुक गर्ने उद्देश्यले गर्ने सट्टेबाजी (Speculation) नियन्त्रण गर्न अब दोस्रो बजारमा किनेको शेयर कम्तीमा ४५ दिनसम्म बेच्न नपाउने (लक–इन अवधि) व्यवस्था लागू गरिँदै छ।
यसका साथै, बैंकहरूको पुँजी बजारमा रहेको समग्र लगानी सीमा, जोखिम भार र प्रणालीगत जोखिमको मूल्याङ्कन गरी २०८३ कात्तिकभित्र राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डले नयाँ नीति तय गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
नेप्सेको पुनर्संरचना र नयाँ ‘बेन्चमार्क इन्डेक्स’
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को एकाधिकार र यसको परम्परागत सूचकांक मापन प्रणालीलाई पनि सरकारले परिमार्जन गर्दै छ। हालको नेप्से इन्डेक्सलाई ‘अल इक्विटी इन्डेक्स’ (All Equity Index) को रूपमा मात्र सीमित राखी बजार पुँजीकरण, कम्पनीको सुशासन, तरलता र वित्तीय अवस्थालाई आधार मानेर २०८३ मंसिरभित्र नयाँ र यथार्थपरक ‘बेन्चमार्क इन्डेक्स’ (Benchmark Index) सञ्चालनमा ल्याइनेछ। यसले कुन कम्पनी साँच्चिकै बलियो छ र कुन कमजोर छ भन्ने स्पष्ट चित्र लगानीकर्तालाई दिनेछ।
साथै, आईपीओ निष्कासनमा क्षेत्रगत (हाइड्रोपावर, कृषि, पर्यटन, उत्पादनमूलक) आधारमा छुट्टाछुट्टै मापदण्ड र ‘बुक बिल्डिङ’ जस्तो मूल्य अन्वेषण (Price Discovery) प्रणालीलाई अनिवार्य गरिनेछ।
निष्कर्ष: कार्यान्वयनमै मुख्य चुनौती
समग्रमा हेर्दा, अर्थ मन्त्रालयको यो २१ बुँदे कार्ययोजना नेपाली पुँजी बजारको इतिहासकै सबैभन्दा महत्त्वाकांक्षी र ‘बोल्ड’ कदम हो। यसले बजारलाई इक्विटीमा मात्र सीमित नराखी कर्पोरेट बन्ड, हरित ऋणपत्र र प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल (PE/VC) को ढाँचामा समेत विस्तार गर्ने स्पष्ट खाका कोरेको छ।
यद्यपि, नेपालको सन्दर्भमा नीति बन्नु भन्दा पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन फलामको चिउरा बन्दै आएको छ। तोकिएको समयसीमा (२०८३ पुस/माघ) भित्र धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, सिडिएससी र राष्ट्र बैंकबीच कत्तिको बलियो समन्वय हुन्छ, त्यसैमा यो कार्ययोजनाको सफलता र पुँजी बजारको भविष्य निर्भर रहनेछ।




