आईएमएफबाट नेपाललाई थप साढे ६ अर्ब : चार वर्षे ईसीएफ कार्यक्रम सम्पन्न, कुल सहायता ५८ अर्ब नाघ्योIMF Clears Final Rs 6.5 Billion Tranche for Nepal as Four-Year ECF Program Concludes with Over Rs 58 Billion in Support
काठमाडौँ — अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को कार्यकारी बोर्डले शुक्रबार नेपालका लागि विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गतको सातौं तथा अन्तिम समीक्षा स्वीकृत गरेको छ । यससँगै नेपालले विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) ३१.३२ मिलियन — करिब ४ करोड २९ लाख अमेरिकी डलर, हालको विनिमयदरमा करिब ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ — बराबरको अन्तिम किस्ता प्राप्त गर्ने भएको छ ।
यो किस्तासँगै सन् २०२२ मा सुरु भएको ईसीएफ कार्यक्रम औपचारिक रूपमा टुंगिएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालले प्राप्त गरेको कुल सहायता एसडीआर २८२.४२ मिलियन (करिब ३८ करोड ४१ लाख अमेरिकी डलर) पुगेको छ, जुन नेपाली मुद्रामा ५८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ । आईएमएफ बोर्डले १२ जनवरी २०२२ मा स्वीकृत गरेको यो चार वर्षे कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालले आफ्नो कोटाको १८० प्रतिशत बराबर सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने व्यवस्था थियो । अन्तिम समीक्षा भ्याउन समय अपुग देखिएपछि गत मंसिरमा कार्यक्रमको अवधि सन् २०२६ मेसम्म थपिएको थियो ।
कार्यक्रमको मूल्यांकनमा आईएमएफ नेपालप्रति प्रशंसात्मक देखिएको छ । तय गरिएका सुधार-प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा नेपालले उल्लेखनीय प्रगति गरेको र कार्यक्रमले आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न, बाह्य झट्का र आन्तरिक अनिश्चितताको असर घटाउन तथा अर्थतन्त्रका लागि सुरक्षात्मक आधार निर्माण गर्न सघाएको कोषको निष्कर्ष छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, मौद्रिक नीति सञ्चालन, वित्तीय क्षेत्रको नियमन-अनुगमन, ऋण व्यवस्थापन र सुशासनमा सुधार भएको कोषले औंल्याएको छ — नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक सञ्चालन आधुनिक बनेको, बैंकिङ निगरानी प्रणाली सुदृढ भएको र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सुध्रिएको उसको मूल्यांकन छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका कानुनी-संस्थागत सुधार, बाह्य लेखापरीक्षण प्रणालीको सुदृढीकरण र सार्वजनिक संस्थानको जवाफदेहिता वृद्धिलाई पनि कोषले कार्यक्रमका महत्वपूर्ण उपलब्धि मानेको छ ।
वृद्धिदरको प्रक्षेपण भने सुखद छैन । चालु आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि करिब ३ प्रतिशतमै सीमित रहने आईएमएफको अनुमान छ । कमजोर कृषि उत्पादन, आन्दोलन र प्रदर्शनले आर्थिक गतिविधिमा पारेको असर, चुनावअघिको राजनीतिक अनिश्चितता र मध्यपूर्वको तनावले अर्थतन्त्र सुस्त बनेको कोषको विश्लेषण छ । तर हालै बनेको एकल बहुमतको सरकार, नीतिगत स्थायित्व, विस्तारमुखी वित्तीय नीति र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासमा आउने सुधारका कारण आगामी आर्थिक वर्ष २०२६/२७ देखि आर्थिक गतिविधि क्रमशः विस्तार हुने अपेक्षा कोषले गरेको छ ।
जोखिम भने सकिएका छैनन् । विश्वव्यापी आर्थिक अनिश्चितता, कमजोर लगानी वातावरण र संरचनागत चुनौती कायमै रहेको औंल्याउँदै सुधारको गति नरोकी कार्यक्रमका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न कोषले नेपाललाई सुझाव दिएको छ ।
ईसीएफ सकिए पनि नेपाल-आईएमएफ सहकार्य भने रोकिने छैन — नियमित धारा-४ (आर्टिकल फोर) परामर्श, पोस्ट-फाइनान्सिङ मूल्यांकन र प्राविधिक सहयोगमार्फत साथ जारी रहने कोषले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार अन्तिम किस्ताको रकमले सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा केही राहत पुग्ने र विशेषगरी बजेटरी सहायता तथा बाह्य स्रोत परिचालनमा टेवा मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
KATHMANDU — The Executive Board of the International Monetary Fund (IMF) on Friday approved the seventh and final review of Nepal's Extended Credit Facility (ECF). With the approval, Nepal will receive a final tranche of SDR 31.32 million — about USD 42.9 million, or roughly Rs 6.5 billion at the current exchange rate.
The disbursement formally brings to a close the ECF program that began in 2022. Total assistance received by Nepal under the arrangement has reached SDR 282.42 million, or about USD 384.1 million — upwards of Rs 58 billion in Nepali currency. The IMF board had approved the four-year program on January 12, 2022, under which Nepal was entitled to concessional credit equal to 180 percent of its quota. When time appeared insufficient to complete the final review, the program was extended last Mangsir through May 2026.
In its assessment, the Fund has been complimentary toward Nepal. It says the country made notable progress in implementing the reform commitments set under the program, which helped maintain economic and financial stability, cushion the effects of external shocks and domestic uncertainty, and build protective buffers for the economy. The Fund points to improvements in public financial management, the conduct of monetary policy, financial sector regulation and supervision, debt management and governance — assessing that Nepal Rastra Bank's monetary operations have been modernized, banking sector oversight strengthened and public debt management improved. Legal and institutional reforms against money laundering, the strengthening of the external audit system and greater accountability of public enterprises also figure among what the Fund calls the program's important achievements.
The growth outlook, however, is less cheerful. The IMF projects Nepal's economic growth to remain limited to around 3 percent in the current fiscal year 2025/26. Weak agricultural output, the toll of movements and protests on economic activity, pre-election political uncertainty and the ongoing tensions in the Middle East have left the economy relatively sluggish, in the Fund's analysis. Even so, it expects economic activity to expand gradually from fiscal year 2026/27, citing the newly formed single-majority government, policy stability, an expansionary fiscal stance and an anticipated recovery in private sector confidence.
The risks have not gone away. Pointing to global economic uncertainty, a weak investment climate and structural challenges, the Fund has advised Nepal to keep up the pace of reform and institutionalize the gains achieved under the program.
The end of the ECF does not end the partnership. The Fund says it will continue supporting Nepal through regular Article IV consultations, post-financing assessments and technical assistance. Finance Ministry officials, for their part, expect the final tranche to bring some relief to government fiscal management — particularly in budgetary support and the mobilization of external resources.
