काठमाडौँ — अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को कार्यकारी बोर्डले शुक्रबार नेपालका लागि विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गतको सातौं तथा अन्तिम समीक्षा स्वीकृत गरेको छ । यससँगै नेपालले विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) ३१.३२ मिलियन — करिब ४ करोड २९ लाख अमेरिकी डलर, हालको विनिमयदरमा करिब ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ — बराबरको अन्तिम किस्ता प्राप्त गर्ने भएको छ ।
यो किस्तासँगै सन् २०२२ मा सुरु भएको ईसीएफ कार्यक्रम औपचारिक रूपमा टुंगिएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालले प्राप्त गरेको कुल सहायता एसडीआर २८२.४२ मिलियन (करिब ३८ करोड ४१ लाख अमेरिकी डलर) पुगेको छ, जुन नेपाली मुद्रामा ५८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ । आईएमएफ बोर्डले १२ जनवरी २०२२ मा स्वीकृत गरेको यो चार वर्षे कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालले आफ्नो कोटाको १८० प्रतिशत बराबर सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने व्यवस्था थियो । अन्तिम समीक्षा भ्याउन समय अपुग देखिएपछि गत मंसिरमा कार्यक्रमको अवधि सन् २०२६ मेसम्म थपिएको थियो ।
कार्यक्रमको मूल्यांकनमा आईएमएफ नेपालप्रति प्रशंसात्मक देखिएको छ । तय गरिएका सुधार-प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा नेपालले उल्लेखनीय प्रगति गरेको र कार्यक्रमले आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न, बाह्य झट्का र आन्तरिक अनिश्चितताको असर घटाउन तथा अर्थतन्त्रका लागि सुरक्षात्मक आधार निर्माण गर्न सघाएको कोषको निष्कर्ष छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, मौद्रिक नीति सञ्चालन, वित्तीय क्षेत्रको नियमन-अनुगमन, ऋण व्यवस्थापन र सुशासनमा सुधार भएको कोषले औंल्याएको छ — नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक सञ्चालन आधुनिक बनेको, बैंकिङ निगरानी प्रणाली सुदृढ भएको र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सुध्रिएको उसको मूल्यांकन छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका कानुनी-संस्थागत सुधार, बाह्य लेखापरीक्षण प्रणालीको सुदृढीकरण र सार्वजनिक संस्थानको जवाफदेहिता वृद्धिलाई पनि कोषले कार्यक्रमका महत्वपूर्ण उपलब्धि मानेको छ ।
वृद्धिदरको प्रक्षेपण भने सुखद छैन । चालु आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि करिब ३ प्रतिशतमै सीमित रहने आईएमएफको अनुमान छ । कमजोर कृषि उत्पादन, आन्दोलन र प्रदर्शनले आर्थिक गतिविधिमा पारेको असर, चुनावअघिको राजनीतिक अनिश्चितता र मध्यपूर्वको तनावले अर्थतन्त्र सुस्त बनेको कोषको विश्लेषण छ । तर हालै बनेको एकल बहुमतको सरकार, नीतिगत स्थायित्व, विस्तारमुखी वित्तीय नीति र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासमा आउने सुधारका कारण आगामी आर्थिक वर्ष २०२६/२७ देखि आर्थिक गतिविधि क्रमशः विस्तार हुने अपेक्षा कोषले गरेको छ ।
जोखिम भने सकिएका छैनन् । विश्वव्यापी आर्थिक अनिश्चितता, कमजोर लगानी वातावरण र संरचनागत चुनौती कायमै रहेको औंल्याउँदै सुधारको गति नरोकी कार्यक्रमका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न कोषले नेपाललाई सुझाव दिएको छ ।
ईसीएफ सकिए पनि नेपाल-आईएमएफ सहकार्य भने रोकिने छैन — नियमित धारा-४ (आर्टिकल फोर) परामर्श, पोस्ट-फाइनान्सिङ मूल्यांकन र प्राविधिक सहयोगमार्फत साथ जारी रहने कोषले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार अन्तिम किस्ताको रकमले सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा केही राहत पुग्ने र विशेषगरी बजेटरी सहायता तथा बाह्य स्रोत परिचालनमा टेवा मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
