भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच महत्त्वपूर्ण एलपिजी आपूर्ति सम्झौताIndia Signs Significant LPG Supply Agreement with the United States
भारतले संयुक्त राज्य अमेरिकासँग करिब १० प्रतिशत एलपिजी आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने एक महत्त्वपूर्ण वार्षिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ। यस सम्झौतासँगै भारतले आफ्नो ऊर्जा स्रोतहरूको दिगो विविधीकरणतर्फ महत्त्वपूर्ण कदम चालेको बताइएको छ।
यसअघि अगस्ट महिनामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतमाथि ५० प्रतिशतसम्म कर वृद्धि गरेपछि दुवै देशबीचको सम्बन्धमा तनाव आएको थियो। अमेरिकी अधिकारीहरूले भारतले युक्रेनमा चलिरहेको रूसी युद्धमा परोक्ष रूपमा सहयोग गरेको आरोप लगाएका थिए, जसले स्थिति झनै संवेदनशील बनाएको थियो।
अर्थात्, राष्ट्रपति ट्रम्पले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग सम्भावित व्यापार सम्झौताका लागि रूसी कच्चा तेलको आयातमा कटौती गर्न सहमति जनाउने प्रस्ताव गरेका थिए, तर भारतले उक्त दाबीको औपचारिक पुष्टि नगरेको छ। कृषि व्यापारदेखि रूसी तेल खरिदसम्मका विषयमा मतभेद भए पनि नयाँ दिल्ली र वासिङ्टनबीच वार्ता जारी रहेको छ।
यसैबीच, भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्री हरदीप सिंह पुरीले अमेरिकी खाडी तटबाट वार्षिक २२ लाख टन एलपिजी आपूर्ति गर्ने एक वर्षे संरचित सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार, यस्तो प्रकारको सम्झौता भारत र अमेरिका बीच एलपिजी क्षेत्रमा पहिलो पटक भएको हो।
मन्त्री पुरीले विज्ञप्तिमार्फत भने, “नागरिकहरूलाई सुरक्षित र किफायती एलपिजी उपलब्ध गराउन भारत निरन्तर स्रोत विविधीकरण गर्दै आएको छ। अब विश्वको सबैभन्दा ठूलो र तीव्र गतिमा बढिरहेको एलपिजी बजार अमेरिकाले भारतीय बजारका लागि औपचारिक रूपमा खोलिदिएको छ।”
अक्टोबर महिनामा अमेरिकी प्रतिबन्धपछि एचपिसिएल–मित्तल एनर्जीले रूसका प्रमुख दुई कम्पनीबाट कच्चा तेल खरिद स्थगित गरेको थियो। यसैगरी, प्रमुख भारतीय निजी क्रेता रिलायन्स इन्डस्ट्रिजले अमेरिकी र युरोपेली संघका प्रतिबन्धहरूको प्रभावको मूल्याङ्कन गर्दैछन्।
भारत, जसको अर्थव्यवस्था विश्वको पाँचौँ ठूलो छ, ले जून ३० मा समाप्त भएको त्रैमासिक अवधिमा पाँच क्वार्टरकै सबैभन्दा तीव्र आर्थिक वृद्धि दर दर्ता गरेको छ, जसमा उच्च सरकारी खर्च र उपभोक्ता विश्वासको सुधार मुख्य योगदान रहेको विश्लेषण गरिएको छ।
तर, अमेरिकी भन्सार शुल्कको वृद्धि भारतको समग्र अर्थतन्त्रमा दबावको रूपमा रहेको छ। अर्थशास्त्रीहरूको अनुमान अनुसार, यदि शीघ्र कुनै छुट वा सहमति नजुटेमा चालु आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धि दर ६०-८० आधार अङ्कसम्म कमजोर पर्न सक्ने सम्भावना छ।
India has signed a significant annual agreement with the United States to secure approximately 10% of its LPG supply. This move has been described as an important step toward the sustainable diversification of India’s energy sources.
Earlier, in August, relations between the two countries had become tense after U.S. President Donald Trump increased tariffs on India by up to 50%. Tensions further escalated when U.S. officials accused India of indirectly supporting Russia’s war in Ukraine.
President Trump claimed that Indian Prime Minister Narendra Modi had agreed to cut imports of Russian crude oil as a precondition for a potential trade deal, though India has not formally confirmed this claim. Despite disagreements over issues like agricultural trade and Russian oil purchases, discussions between New Delhi and Washington have continued.
Meanwhile, India’s Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri announced that an annual structured agreement to supply 2.2 million tonnes of LPG from the U.S. Gulf Coast has been finalized. According to Puri, this is the first such agreement between India and the United States in the LPG sector.
In a statement, Minister Puri said, “India is continuously diversifying its sources to provide safe and affordable LPG to its citizens. The world's largest and fastest-growing LPG market, the U.S., is now officially open to the Indian market.”
In October, following U.S. sanctions, HPCL-Mittal Energy suspended crude oil purchases from two major Russian companies. Similarly, a major private Indian buyer, Reliance Industries, has indicated it is assessing the potential impact of U.S. and European Union sanctions.
India, the world’s fifth-largest economy, recorded its fastest economic growth in five quarters during the fiscal quarter ending June 30, with increased government spending and improved consumer confidence as key contributors.
However, the increase in U.S. customs duties continues to exert pressure on India’s overall economy. Economists estimate that unless a discount or agreement is reached soon, India’s GDP growth rate for the current fiscal year could weaken by 60-80 basis points.
