चैतमा महँगी दर ४.४७ प्रतिशत पुग्यो, यातायात र दैनिक उपभोग खर्चले बढायो मूल्यचापInflation Rises to 4.47 Percent in Mid-April as Transport and Daily Living Costs Increase
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत महिनासम्म आइपुग्दा उपभोक्ता महँगी दर पुनः बढ्ने संकेत देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार चैत महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता महँगी दर ४.४७ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो महँगी दर ३.३९ प्रतिशत रहेको थियो । यसले पछिल्ला महिनाहरूमा बजारमा मूल्यचाप क्रमशः बढ्दै गएको संकेत गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार समीक्षा अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको महँगी दर ४.०१ प्रतिशत रहेको छ भने गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको महँगी दर ४.७२ प्रतिशत पुगेको छ । विशेषगरी यातायात, शिक्षा, सेवा तथा दैनिक उपभोगसँग जोडिएका क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि तीव्र देखिएकाले समग्र महँगी दर माथि गएको विश्लेषण गरिएको छ ।
यद्यपि वार्षिक विन्दुगत आधारमा महँगी बढे पनि चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनाको औसत महँगी दर भने २.३९ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो औसत महँगी दर ४.५७ प्रतिशत थियो । विश्लेषकहरूका अनुसार पछिल्लो केही महिनामा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य वृद्धि, अमेरिकी डलर बलियो हुनु तथा आयात खर्च बढ्नुले महँगीमा पुनः दबाब सिर्जना गर्न थालेको देखिन्छ ।
खाद्य समूहअन्तर्गत घ्यू तथा तेलमा सबैभन्दा धेरै १२.८७ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको छ । यस्तै फलफूल ११.६७ प्रतिशत र तरकारी ९.१८ प्रतिशतले महँगिएका छन् । दैनिक उपभोगमा प्रत्यक्ष प्रयोग हुने यी वस्तुको मूल्य बढ्दा सामान्य उपभोक्तामाथि खर्चको दबाब बढेको देखिएको छ । विशेषगरी शहरी क्षेत्रमा खाद्यान्न तथा तरकारीको मूल्य वृद्धि बढी महसुस गरिएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
तर सबै खाद्य वस्तुको मूल्य भने बढेको छैन । प्रतिवेदनअनुसार दाल तथा गेडागुडीको मूल्य २.७८ प्रतिशतले घटेको छ भने खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थ १.६८ प्रतिशत र मरमसलाको मूल्य १.६४ प्रतिशतले घटेको छ । केही खाद्य वस्तुमा आपूर्ति सहज हुनु र आयात बढ्नुका कारण मूल्य घट्न पुगेको विश्लेषण गरिएको छ ।
गैर–खाद्य तथा सेवा समूहमा भने मूल्यवृद्धि अझ तीव्र देखिएको छ । विविध वस्तु तथा सेवा समूहमा १९.९४ प्रतिशतले मूल्य बढेको छ भने यातायात खर्च १२.०३ प्रतिशतले बढेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, ढुवानी खर्च बढ्नु तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा ऊर्जा मूल्य महँगिनुले यातायात क्षेत्रको लागत बढाएको विश्लेषण गरिएको छ । यसले अप्रत्यक्ष रूपमा अन्य वस्तुको मूल्यमा पनि दबाब सिर्जना गरेको देखिन्छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा पनि ७.४६ प्रतिशत महँगी देखिएको छ । विद्यालय तथा कलेज शुल्क, शैक्षिक सामग्री र सेवा शुल्क बढ्दा शिक्षा क्षेत्रको खर्च महँगिएको हो । यस्तै मदिराजन्य पेय पदार्थमा ४.७७ प्रतिशत तथा कपडा तथा जुत्ता–चप्पलमा ४.७३ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा शहरी क्षेत्रमा महँगीको प्रभाव बढी देखिएको छ । चैत महिनामा शहरी क्षेत्रमा महँगी दर ४.७४ प्रतिशत पुगेको छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा ३.७१ प्रतिशत कायम रहेको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार यातायात, घरभाडा, शिक्षा र सेवा क्षेत्रको खर्च शहरी क्षेत्रमा बढी भएकाले मूल्यचाप पनि त्यहीँ बढी देखिएको हो ।
प्रदेशगत रूपमा लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ५.१५ प्रतिशत महँगी दर देखिएको छ । त्यसपछि मधेश र बागमती प्रदेशमा पनि तुलनात्मक रूपमा उच्च महँगी देखिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने सबैभन्दा कम ३.३९ प्रतिशत महँगी दर रहेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा महँगी दर ४.६९ प्रतिशत पुगेको छ, जसले राजधानी क्षेत्रमा जीवनयापन खर्च अझ महँगो बन्दै गएको संकेत गरेको छ ।
यसैबीच, थोक महँगी दर भने केही नियन्त्रणभित्र देखिएको छ । चैत महिनामा थोक महँगी दर ३.९२ प्रतिशत रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ४.२० प्रतिशत थियो । थोक बजारमा महँगी अपेक्षाकृत कम भए पनि खुद्रा बजारमा लागत हस्तान्तरणका कारण उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
समग्रमा हेर्दा नेपालको महँगी दर अझै नियन्त्रणबाहिर पुगेको अवस्था नभए पनि पछिल्ला महिनामा मूल्यचाप विस्तारै बढ्दै गएको संकेत देखिएको छ । विशेषगरी पेट्रोलियम पदार्थ, यातायात, शिक्षा तथा दैनिक उपभोगसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा भएको मूल्यवृद्धिले आम उपभोक्ताको खर्च बढाएको छ । अर्थतन्त्रमा गतिविधि विस्तार हुँदै जाँदा माग पनि बढ्न थालेकाले आगामी महिनाहरूमा महँगी थप बढ्न सक्ने सम्भावनालाई विश्लेषकहरूले नकारेका छैनन् ।
Nepal’s consumer inflation showed signs of renewed upward pressure by mid-April of the current fiscal year 2025/26, with rising transportation costs, food prices and service expenses pushing overall consumer prices higher. According to the latest report published by the Nepal Rastra Bank, year-on-year consumer inflation reached 4.47 percent during the review month, compared to 3.39 percent during the same period last year.
The latest figures suggest that although inflation remains within manageable levels overall, price pressures have gradually started increasing in recent months. Economists say rising global fuel prices, higher import costs and the strengthening of the US dollar have contributed to the renewed inflationary trend in Nepal’s economy.
According to the central bank, inflation in the food and beverage category stood at 4.01 percent, while the non-food and services category recorded inflation of 4.72 percent. The higher rise in non-food and service-related prices indicates that transportation, education and service-sector expenses are now becoming major contributors to household cost pressures.
Despite the recent increase in annual inflation, the average inflation rate during the first nine months of the current fiscal year remained relatively low at 2.39 percent. During the same period last year, average inflation had stood at 4.57 percent. Analysts say this indicates that Nepal has so far managed to avoid excessive price instability, even as economic activities gradually recover.
Within the food and beverage category, ghee and edible oil prices recorded the highest increase, rising by 12.87 percent year-on-year. Fruit prices increased by 11.67 percent, while vegetable prices climbed by 9.18 percent. The rise in prices of essential daily consumption items has directly increased household expenses, particularly for urban consumers who are more dependent on market-based food supplies.
However, not all food items became more expensive during the review period. Prices of pulses and legumes declined by 2.78 percent, while prices of processed food and food products fell by 1.68 percent. Spice prices also decreased by 1.64 percent. Economists attribute these declines to improved supply conditions and relatively stable imports of selected food commodities.
Inflation in the non-food and services category remained significantly higher. Prices under miscellaneous goods and services increased by 19.94 percent, marking the sharpest rise among all categories. Transportation costs rose by 12.03 percent, largely driven by higher petroleum prices and increased transportation expenses. Analysts say rising fuel prices in international markets have directly increased logistics and distribution costs across Nepal’s economy, indirectly affecting prices of many other goods and services as well.
Education costs also recorded a noticeable increase of 7.46 percent during the review period. Rising tuition fees, educational materials and institutional service charges contributed to the higher education inflation. Similarly, prices of alcoholic beverages increased by 4.77 percent, while clothing and footwear prices rose by 4.73 percent.
Regionally, inflation pressures remained higher in urban areas than rural regions. The inflation rate in urban areas stood at 4.74 percent, compared to 3.71 percent in rural areas. Economists say urban consumers are facing greater pressure due to higher housing costs, transportation expenses, education fees and service-sector charges.
Province-wise, Lumbini Province recorded the highest inflation rate at 5.15 percent. In contrast, Sudurpashchim Province reported the lowest inflation rate at 3.39 percent. Inflation in the Kathmandu Valley stood at 4.69 percent, reflecting the growing cost of living in Nepal’s capital and surrounding urban centers.
Meanwhile, wholesale inflation remained relatively moderate. The wholesale inflation rate stood at 3.92 percent in mid-April, slightly lower than 4.20 percent recorded during the same period last year. Analysts say the difference between wholesale and consumer inflation suggests that retail-level costs, transportation expenses and service charges are having a stronger impact on final consumer prices.
Overall, economists believe Nepal’s inflation remains under control compared to many regional economies, but the recent rise in transportation, fuel and daily living costs indicates that inflationary pressures are gradually building again. As economic activities continue to recover and domestic demand strengthens, analysts warn that inflation could rise further in the coming months, particularly if global oil prices remain elevated and the US dollar continues to strengthen.
