पूँजीबजार सरकारको प्राथमिकतामा परोस, यो केवल “शेयर किनबेच गर्ने ठाउँ” मात्र होइन !Investors Speak Out : Cut Taxes, Open the Market, Strengthen the Regulator
— सुबास चन्द्र ढुंगाना
काठमाडौं । नेपालको पूँजी बजारमा वर्षौंदेखि थुप्रिएका समस्याहरू अब एकैपटक सतहमा आएका छन् । बजारका लगानीकर्ता, कारोबारी, विश्लेषक र अर्थविद्हरूले आफ्ना पीडा र अपेक्षा एकठाउँमा जम्मा पारेर सम्बन्धित निकायसमक्ष ठोस माग राखेका छन् । तर यी मागहरू सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी कसको हो — नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड वा नेप्सेको — भन्ने प्रश्नको जवाफ अझैसम्म कसैले दिएको छैन । तर यति कुरा स्पष्ट छ — यदि यी मागहरूले साँच्चिकै बजार र समग्र अर्थतन्त्र सुधारमा सहयोग पुर्याउँछ भने सम्भव भएसम्म पूरा गर्दै जानुपर्छ । जुन पूरा गर्न सकिँदैन वा हित गर्दैन भन्ने लाग्छ, त्यसमा सम्बन्धित निकायले लगानीकर्तालाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ ।
कर नीति र लगानीमैत्री वातावरण
लगानीकर्ताहरूको पहिलो र सबैभन्दा जोडदार माग कर नीतिमाथि छ । दिनदिनै शेयर किनबेच गर्नेलाई र वर्षौं लगानी थामेर बस्नेलाई एउटै दरले कर लगाउनु न्यायसंगत होइन भन्ने उनीहरूको भनाइ छ । पुँजीगत लाभकरलाई छोटो र दीर्घकालीन लगानीका आधारमा स्पष्ट रूपमा फरक गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने खालको कर नीति तत्काल लागू गर्नुपर्ने माग राखिएको छ ।
यसका साथै लगानीकर्ताले तिर्दै आएको पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर घोषणा गर्नुपर्ने र शेयर बजारसम्बन्धी कर नीति कम्तीमा पाँच वर्षसम्म नबदलिने ग्यारेन्टी दिनुपर्ने माग पनि उत्तिकै जोडदार छ । निरन्तर बदलिने नीतिले दीर्घकालीन लगानीको योजना बनाउन नसकिने भन्दै लगानीकर्ताहरूले स्थिर र अनुमानयोग्य नीतिको माग गरेका छन् ।
बोनस शेयरमा लाग्दै आएको करको विरोध पनि उत्तिकै तीखो छ । कम्पनीले नगद नदिई थप शेयर दिँदा हातमा केही नपाउँदै कर तिर्नुपर्ने अवस्था अन्यायपूर्ण भएको उनीहरूको तर्क छ । यी सबैका साथै निजी क्षेत्र र लगानीकर्तामा विश्वास बढाउने खालको स्थिर, अनुमानयोग्य र लगानीमैत्री आर्थिक नीति लागू गरिनुपर्ने माग पनि राखिएको छ ।
पूँजी बजार विस्तार, तरलता र संस्थागत सहभागिता
नेपालको शेयर बजार हेर्दा बैंक र जलविद्युत कम्पनीको ओहोरदोहोर मात्रै देखिन्छ । यो एकोहोरोपनबाट बाहिर निस्कनुपर्ने माग लगानीकर्ताहरूले राखेका छन् । निष्पक्ष बुक बिल्डिङ प्रणालीमार्फत गुणस्तरीय कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्न प्रोत्साहन गरिनुपर्ने र सूचना प्रविधि, उत्पादन, पर्यटन, कृषि र निर्यातमूलक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई पूँजी बजारमा ल्याउन विशेष सहुलियत दिनुपर्ने धारणा राखिएको छ ।
पेन्सन कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बिमा कम्पनी र म्युचुअल फन्डहरूलाई पूँजी बजारमा अझ सक्रिय र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग पनि उत्तिकै जोडिएको छ । बजारमा तरलता बढाउन मार्केट मेकर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, गैरआवासीय नेपालीलाई अनलाइनमार्फत दोस्रो बजारमा सहज लगानीको ढोका खोल्नुपर्ने र विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई चरणबद्ध रूपमा बजारमा प्रवेश दिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।
नियामक सुधार, पारदर्शिता र लगानीकर्ता संरक्षण
बजारभित्र हुने भित्री कारोबार र कृत्रिम मूल्य हेरफेरले लगानीकर्तालाई वर्षौंदेखि पोलेको छ । यसविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लागू गर्नुपर्ने र कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित वास्तविक समयको निगरानी प्रणाली बनाएर बजार पारदर्शी बनाउनुपर्ने माग राखिएको छ । धितोपत्र बोर्डलाई राजनीतिक प्रभावबाट पूर्णतः मुक्त गराएर शक्तिशाली र स्वतन्त्र नियामक निकाय बनाउनुपर्ने माग यस सन्दर्भमा केन्द्रीय बिन्दु बनेको छ ।
सूचीकृत कम्पनीहरूको कर्पोरेट सुशासन मजबुत बनाउनुपर्ने, लगानीकर्ताको गुनासो छिटो समाधान गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्ने र बजारलाई स्वतन्त्र रूपमा चल्न दिँदै आवश्यक ठाउँमा मात्र नियामकीय हस्तक्षेप गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । माइक्रोफाइनान्सको लाभांश सीमा र बैंक शेयरको लक–इन अवधि जस्ता नीतिहरू पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग पनि उत्तिकै जोडदार छ । स्थानीय लगानीकर्ता र म्युचुअल फन्डहरूमाथि लगाइएको लक–इन अवधि तत्काल खारेज गर्नुपर्ने र संस्थापक शेयरको लक–इनमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग राखिएको छ ।
नेप्से आधुनिकीकरण र प्रविधि सुधार
प्रविधिको हिसाबले नेप्से अन्तर्राष्ट्रिय बजारभन्दा धेरै पछाडि रहेको लगानीकर्ताहरूको गुनासो छ र यो कमजोरी हरेक कारोबार दिन महसुस हुन्छ । नेप्सेको कारोबार व्यवस्थापन प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार व्यापक रूपमा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने माग राखिएको छ — सानातिना सुधार होइन, पूर्ण पुनर्निर्माण चाहिएको छ ।
इन्ट्राडे कारोबार र सर्ट सेलिङ चरणबद्ध रूपमा सुरु गर्नुपर्ने, इन्डेक्स ट्रेडिङ र नेप्से–३० को कारोबार तत्काल लागू गर्नुपर्ने र फ्युचर्स एन्ड अप्सन बजार विकास गर्नुपर्ने माग राखिएको छ । सरकारी बन्ड र कर्पोरेट बन्डको दोस्रो बजार विस्तार गर्नुपर्ने, सेटलमेन्ट प्रणाली छिटो र सुरक्षित बनाउनुपर्ने र मेरो शेयर तथा सीडीएससी क्लियरिङका सबै म्यानुअल प्रक्रिया पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । क्रिप्टो सम्पत्तिसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी र नियामकीय ढाँचा तयार गर्नुपर्ने माग पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।
दीर्घकालीन पूँजी बजार विकास र राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण
लगानीकर्ता र विश्लेषकहरूको दृष्टि केवल आजका समस्यामा सीमित छैन — उनीहरू धेरै अगाडिको सोच्दैछन् । नेपालको पूँजी बजारलाई दक्षिण एसियाकै प्रतिस्पर्धी बजार बनाउने दीर्घकालीन मास्टरप्लान ल्याउनुपर्ने र पूँजी बजारलाई राष्ट्रिय पूँजी निर्माण र आर्थिक विकासको मुख्य आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने माग राखिएको छ ।
वित्तीय साक्षरता र लगानी शिक्षालाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने र विद्यालय तथा विश्वविद्यालय तहमा लगानी शिक्षा अनिवार्य विषयका रूपमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ — ऐच्छिक विषयका रूपमा होइन, मुख्य पाठ्यक्रमकै हिस्साका रूपमा । सामाजिक सञ्जालका भ्रामक सूचनाका भरमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग पनि उत्तिकै जोडिएको छ ।
समग्र लक्ष्य भनेको नेपाललाई बचत गर्ने अर्थतन्त्रबाट लगानी गर्ने अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नु हो — जहाँ पूँजी बैंकमा निष्क्रिय बसेर न्यून ब्याज कमाउँदैन, बरु उत्पादनशील उद्यमहरूमा प्रवाहित भएर रोजगारी सिर्जना गर्छ र वास्तविक राष्ट्रिय सम्पत्ति निर्माण गर्छ ।
यी मागहरू कुनै एक निकायले मात्र पूरा गर्न सक्दैन । केही अर्थ मन्त्रालयको दायरामा पर्छन् र बजेट तथा कानुनी कदम आवश्यक पर्छ । केही सेबोनले नियामकीय निर्णयमार्फत हल गर्न सक्छ । केही नेप्सेले आफ्नै प्रणाली र प्रक्रियामा लगानी गरेर सम्बोधन गर्न सक्छ । र केही राष्ट्र बैंकले हालका प्रतिबन्धात्मक नीतिहरू पुनर्विचार गरेर समाधान गर्न सक्छ । जहाँ सम्भव छ त्यहाँ काम गरियोस् — जहाँ सम्भव छैन त्यहाँ मौनता होइन, स्पष्ट र इमानदार जवाफ दिनुपर्छ ।
नोट : सुबास चन्द्र ढुंगाना रास्वपा मुद्रा तथा पूँजीबजार विभागको केन्द्रीय सदस्य हुन ।
— Subash Chandra Dhungana
Kathmandu. The problems that have quietly accumulated in Nepal's capital market for years have now surfaced all at once. Investors, traders, analysts and economists have gathered their grievances and expectations in one place and placed concrete demands before the relevant authorities. But the question of who exactly is responsible for addressing these demands — the Nepal government, Nepal Rastra Bank, SEBON or NEPSE — remains unanswered.
The Tax Question Is the Loudest
The first and most forceful demand from investors is about tax policy. Their argument is straightforward — taxing someone who trades shares within days at the same rate as someone who holds an investment for years is simply not fair. They are asking for a differentiated tax structure that rewards long-term investors, a declaration of capital gains tax as a final tax, and a guarantee that share market tax policy will remain unchanged for at least five years. The demand to remove the tax on bonus shares is equally loud — why should someone pay tax on something they have not yet received in cash, they ask.
The Market Needs to Look Beyond Banks and Hydropower
Nepal's stock market is dominated by banks and hydropower companies. That narrow concentration has long concerned investors and analysts alike. They are asking for special incentives to bring companies from the IT, manufacturing, tourism, agriculture and export sectors into the capital market. Pension funds, the Social Security Fund and insurance companies need to become more active market participants, they say. A market maker system should be introduced to improve liquidity, and Non-Resident Nepalis should be given a smooth online pathway to invest in the secondary market.
SEBON Must Be Independent, Insider Trading Must Stop
Insider trading and artificial price manipulation have burned investors for years. The demand now is for a zero-tolerance policy against both, backed by an AI-powered real-time surveillance system that actually works. SEBON needs to be freed from political influence and turned into a genuinely independent and powerful regulator. A fast-track mechanism for resolving investor complaints should be created and the market should be allowed to function freely, with regulatory intervention reserved only for when it is truly necessary. Policies like the microfinance dividend cap and the bank share lock-in period also need to be reviewed, investors say.
NEPSE Is Still Running on Old Rails
By international standards, NEPSE's technology is well behind where it should be. Intraday trading, short selling, index trading, NEPSE 30 transactions, futures and options markets and an expanded bond market — none of these modern tools are yet available to Nepali investors. The manual processes still running inside Mero Share and CDSC need to be fully automated. A clear legal and regulatory framework for crypto assets is also overdue, the demands state.
Nepal Must Move From a Saving Economy to an Investing Economy
The deeper problem, analysts say, is cultural. Nepalis save — they do not yet invest. School and university curricula should include investment education as a mandatory subject. Public awareness campaigns are needed to counter the culture of investing based on social media rumours. And a long-term master plan should be drawn up with the clear ambition of making Nepal's capital market one of the most competitive in South Asia.
None of these demands can be fulfilled by any single institution. Some fall under the Finance Ministry, some under SEBON, some under NEPSE and some under Nepal Rastra Bank. Where demands can be met, they should be. Where they cannot — the relevant authority owes investors a clear and honest explanation. That much, at least, everyone agrees on.
