— सुबास चन्द्र ढुंगाना
काठमाडौं । नेपालको पूँजी बजारमा वर्षौंदेखि थुप्रिएका समस्याहरू अब एकैपटक सतहमा आएका छन् । बजारका लगानीकर्ता, कारोबारी, विश्लेषक र अर्थविद्हरूले आफ्ना पीडा र अपेक्षा एकठाउँमा जम्मा पारेर सम्बन्धित निकायसमक्ष ठोस माग राखेका छन् । तर यी मागहरू सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी कसको हो — नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड वा नेप्सेको — भन्ने प्रश्नको जवाफ अझैसम्म कसैले दिएको छैन । तर यति कुरा स्पष्ट छ — यदि यी मागहरूले साँच्चिकै बजार र समग्र अर्थतन्त्र सुधारमा सहयोग पुर्याउँछ भने सम्भव भएसम्म पूरा गर्दै जानुपर्छ । जुन पूरा गर्न सकिँदैन वा हित गर्दैन भन्ने लाग्छ, त्यसमा सम्बन्धित निकायले लगानीकर्तालाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ ।
कर नीति र लगानीमैत्री वातावरण
लगानीकर्ताहरूको पहिलो र सबैभन्दा जोडदार माग कर नीतिमाथि छ । दिनदिनै शेयर किनबेच गर्नेलाई र वर्षौं लगानी थामेर बस्नेलाई एउटै दरले कर लगाउनु न्यायसंगत होइन भन्ने उनीहरूको भनाइ छ । पुँजीगत लाभकरलाई छोटो र दीर्घकालीन लगानीका आधारमा स्पष्ट रूपमा फरक गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने खालको कर नीति तत्काल लागू गर्नुपर्ने माग राखिएको छ ।
यसका साथै लगानीकर्ताले तिर्दै आएको पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर घोषणा गर्नुपर्ने र शेयर बजारसम्बन्धी कर नीति कम्तीमा पाँच वर्षसम्म नबदलिने ग्यारेन्टी दिनुपर्ने माग पनि उत्तिकै जोडदार छ । निरन्तर बदलिने नीतिले दीर्घकालीन लगानीको योजना बनाउन नसकिने भन्दै लगानीकर्ताहरूले स्थिर र अनुमानयोग्य नीतिको माग गरेका छन् ।
बोनस शेयरमा लाग्दै आएको करको विरोध पनि उत्तिकै तीखो छ । कम्पनीले नगद नदिई थप शेयर दिँदा हातमा केही नपाउँदै कर तिर्नुपर्ने अवस्था अन्यायपूर्ण भएको उनीहरूको तर्क छ । यी सबैका साथै निजी क्षेत्र र लगानीकर्तामा विश्वास बढाउने खालको स्थिर, अनुमानयोग्य र लगानीमैत्री आर्थिक नीति लागू गरिनुपर्ने माग पनि राखिएको छ ।
पूँजी बजार विस्तार, तरलता र संस्थागत सहभागिता
नेपालको शेयर बजार हेर्दा बैंक र जलविद्युत कम्पनीको ओहोरदोहोर मात्रै देखिन्छ । यो एकोहोरोपनबाट बाहिर निस्कनुपर्ने माग लगानीकर्ताहरूले राखेका छन् । निष्पक्ष बुक बिल्डिङ प्रणालीमार्फत गुणस्तरीय कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्न प्रोत्साहन गरिनुपर्ने र सूचना प्रविधि, उत्पादन, पर्यटन, कृषि र निर्यातमूलक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई पूँजी बजारमा ल्याउन विशेष सहुलियत दिनुपर्ने धारणा राखिएको छ ।
पेन्सन कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बिमा कम्पनी र म्युचुअल फन्डहरूलाई पूँजी बजारमा अझ सक्रिय र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग पनि उत्तिकै जोडिएको छ । बजारमा तरलता बढाउन मार्केट मेकर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, गैरआवासीय नेपालीलाई अनलाइनमार्फत दोस्रो बजारमा सहज लगानीको ढोका खोल्नुपर्ने र विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई चरणबद्ध रूपमा बजारमा प्रवेश दिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।
नियामक सुधार, पारदर्शिता र लगानीकर्ता संरक्षण
बजारभित्र हुने भित्री कारोबार र कृत्रिम मूल्य हेरफेरले लगानीकर्तालाई वर्षौंदेखि पोलेको छ । यसविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लागू गर्नुपर्ने र कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित वास्तविक समयको निगरानी प्रणाली बनाएर बजार पारदर्शी बनाउनुपर्ने माग राखिएको छ । धितोपत्र बोर्डलाई राजनीतिक प्रभावबाट पूर्णतः मुक्त गराएर शक्तिशाली र स्वतन्त्र नियामक निकाय बनाउनुपर्ने माग यस सन्दर्भमा केन्द्रीय बिन्दु बनेको छ ।
सूचीकृत कम्पनीहरूको कर्पोरेट सुशासन मजबुत बनाउनुपर्ने, लगानीकर्ताको गुनासो छिटो समाधान गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्ने र बजारलाई स्वतन्त्र रूपमा चल्न दिँदै आवश्यक ठाउँमा मात्र नियामकीय हस्तक्षेप गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । माइक्रोफाइनान्सको लाभांश सीमा र बैंक शेयरको लक–इन अवधि जस्ता नीतिहरू पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग पनि उत्तिकै जोडदार छ । स्थानीय लगानीकर्ता र म्युचुअल फन्डहरूमाथि लगाइएको लक–इन अवधि तत्काल खारेज गर्नुपर्ने र संस्थापक शेयरको लक–इनमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग राखिएको छ ।
नेप्से आधुनिकीकरण र प्रविधि सुधार
प्रविधिको हिसाबले नेप्से अन्तर्राष्ट्रिय बजारभन्दा धेरै पछाडि रहेको लगानीकर्ताहरूको गुनासो छ र यो कमजोरी हरेक कारोबार दिन महसुस हुन्छ । नेप्सेको कारोबार व्यवस्थापन प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार व्यापक रूपमा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने माग राखिएको छ — सानातिना सुधार होइन, पूर्ण पुनर्निर्माण चाहिएको छ ।
इन्ट्राडे कारोबार र सर्ट सेलिङ चरणबद्ध रूपमा सुरु गर्नुपर्ने, इन्डेक्स ट्रेडिङ र नेप्से–३० को कारोबार तत्काल लागू गर्नुपर्ने र फ्युचर्स एन्ड अप्सन बजार विकास गर्नुपर्ने माग राखिएको छ । सरकारी बन्ड र कर्पोरेट बन्डको दोस्रो बजार विस्तार गर्नुपर्ने, सेटलमेन्ट प्रणाली छिटो र सुरक्षित बनाउनुपर्ने र मेरो शेयर तथा सीडीएससी क्लियरिङका सबै म्यानुअल प्रक्रिया पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । क्रिप्टो सम्पत्तिसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी र नियामकीय ढाँचा तयार गर्नुपर्ने माग पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।
दीर्घकालीन पूँजी बजार विकास र राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण
लगानीकर्ता र विश्लेषकहरूको दृष्टि केवल आजका समस्यामा सीमित छैन — उनीहरू धेरै अगाडिको सोच्दैछन् । नेपालको पूँजी बजारलाई दक्षिण एसियाकै प्रतिस्पर्धी बजार बनाउने दीर्घकालीन मास्टरप्लान ल्याउनुपर्ने र पूँजी बजारलाई राष्ट्रिय पूँजी निर्माण र आर्थिक विकासको मुख्य आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने माग राखिएको छ ।
वित्तीय साक्षरता र लगानी शिक्षालाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने र विद्यालय तथा विश्वविद्यालय तहमा लगानी शिक्षा अनिवार्य विषयका रूपमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ — ऐच्छिक विषयका रूपमा होइन, मुख्य पाठ्यक्रमकै हिस्साका रूपमा । सामाजिक सञ्जालका भ्रामक सूचनाका भरमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग पनि उत्तिकै जोडिएको छ ।
समग्र लक्ष्य भनेको नेपाललाई बचत गर्ने अर्थतन्त्रबाट लगानी गर्ने अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नु हो — जहाँ पूँजी बैंकमा निष्क्रिय बसेर न्यून ब्याज कमाउँदैन, बरु उत्पादनशील उद्यमहरूमा प्रवाहित भएर रोजगारी सिर्जना गर्छ र वास्तविक राष्ट्रिय सम्पत्ति निर्माण गर्छ ।
यी मागहरू कुनै एक निकायले मात्र पूरा गर्न सक्दैन । केही अर्थ मन्त्रालयको दायरामा पर्छन् र बजेट तथा कानुनी कदम आवश्यक पर्छ । केही सेबोनले नियामकीय निर्णयमार्फत हल गर्न सक्छ । केही नेप्सेले आफ्नै प्रणाली र प्रक्रियामा लगानी गरेर सम्बोधन गर्न सक्छ । र केही राष्ट्र बैंकले हालका प्रतिबन्धात्मक नीतिहरू पुनर्विचार गरेर समाधान गर्न सक्छ । जहाँ सम्भव छ त्यहाँ काम गरियोस् — जहाँ सम्भव छैन त्यहाँ मौनता होइन, स्पष्ट र इमानदार जवाफ दिनुपर्छ ।
नोट : सुबास चन्द्र ढुंगाना रास्वपा मुद्रा तथा पूँजीबजार विभागको केन्द्रीय सदस्य हुन ।
