काठमाडौं : जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रका निर्माणाधीन आयोजनाहरूमाथि स्थानीय तह र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताबाट हुने अस्वाभाविक दोहन र अवरोध बढ्दै गएपछि नेपाली कांग्रेसले यसमा कडा नीति अख्तियार गर्ने सङ्केत गरेको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले राजनीतिक दलहरूसँग सुरु गरेको संवाद शृंखलाअन्तर्गत बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले कानुनसम्मत रूपमा अघि बढेका आयोजनामाथि अवरोध सिर्जना गर्ने आफ्नै पार्टीका नेता, कार्यकर्ता वा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
पछिल्लो समय जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई 'दुहुनो गाई' सम्झिने र स्थानीयका नाममा अनावश्यक माग राखेर काम रोक्ने प्रवृत्ति मौलाएको भन्दै ऊर्जा उद्यमीहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेपछि नेता थापाले यस्तो धारणा राखेका हुन्। उनले कांग्रेस आबद्ध कुनै पनि स्थानीय सरकार वा संयन्त्रले निजी क्षेत्रलाई कानुनसम्मत काम गर्न अवरोध पुर्याएमा पार्टीको संस्थागत फोरममा सीधै उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने बताए। यसैका लागि पार्टीभित्र स्थानीय सरकारलाई प्रशिक्षण र नियमन गर्न 'गभर्नेन्स इन्स्टिच्युट' निर्माणको प्रक्रियासमेत अघि बढिसकेको जानकारी दिँदै थापाले भने, "जुनसुकै स्थानीय सरकारले हामीलाई कानुनी रूपमा काम गर्न दिएन भनेर प्रमाणसहित आउनुभयो भने, दोषीमाथि पार्टीकै तहबाट कारबाही हुन्छ।"
छलफलका क्रममा इप्पानका पदाधिकारीहरूले राजनीतिक पहुँचका आधारमा आयोजनाको लागत र जोखिम दुवै बढाइएको गुनासो गरेका थिए। इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम ब्लोन लामाले आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीयलाई लाभान्वित गराउन निजी क्षेत्र सधैँ तयार रहे पनि, एकपटक सम्झौता भइसकेपछि समेत केही राजनीतिक व्यक्तिहरूले स्थानीयलाई उचालेर थप रकम असुल्ने दुष्प्रयास गर्ने गरेको तीतो यथार्थ प्रस्तुत गरे। स्थानीयका नाममा निर्माण सामग्री ढुवानी रोक्ने, बाटो बन्द गर्ने र पटक–पटक चन्दा वा नाजायज माग तेर्स्याउने प्रवृत्तिले समग्र लगानीको वातावरण नै धमिलिएको उनीहरूको निष्कर्ष थियो। इप्पान सचिव सुमन जोशीले ऊर्जा उद्यमीहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक दलको चस्माबाट नहेरी देशको आर्थिक रूपान्तरणका सच्चा साझेदारका रूपमा व्यवहार गर्न आग्रह गरिन्।
कार्यक्रममा स्थानीय तहको मात्र नभई संघीय सरकारका नीति र झन्झटिला कानुनी प्रावधानहरूबारे पनि गहिरो समीक्षा भएको थियो। इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले निजी क्षेत्र अहिले स्वदेशी पुँजीमै ४४० मेगावाटसम्मका आयोजना निर्माण गर्न सक्ने हैसियतमा पुगेको स्मरण गर्दै, यसको जग बसाल्न विगतमा कांग्रेस नेतृ शैलजा आचार्यले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरे। तर, सरकारले नीति र बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रलाई सधैँ प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरे पनि व्यवहारमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका झन्झटिला कानुन र प्रक्रियागत ढिलासुस्तीले पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो तगारो खडा गरिरहेको उनले औँल्याए। यसका अतिरिक्त, अदालतका अन्तरिम आदेशहरूले पनि आयोजनाहरू लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी बन्ने गरेको भन्दै यस्ता नीतिगत र कानुनी उल्झन फुकाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका हैसियतले कांग्रेसले संसद्मा सशक्त भूमिका खेल्नुपर्नेमा डाँगीले जोड दिए।
नीतिगत उल्झन र स्थानीयको अवरोध मात्र नभई, प्राकृतिक विपत्तिले पनि ऊर्जा क्षेत्रलाई नराम्ररी गाँजेको छ। हालै भोटेकोसी र त्रिशूली नदी बेसिनमा आएको बाढी तथा पहिरोका कारण १३ वटा जलविद्युत् आयोजनामा गम्भीर क्षति पुगेको तथ्य पेस गर्दै इप्पानले ती आयोजनाको पुनर्निर्माणका लागि सरकारबाट विशेष नीतिगत सहुलियतको माग गरेको छ। यस विषयमा सहमति जनाउँदै कांग्रेस नेता थापाले प्राकृतिक विपद्का बेला सुरुवाती केही दिन सञ्चारमाध्यम र राज्यको ध्यान तानिए पनि अन्ततः त्यसको सम्पूर्ण पीडा र आर्थिक भार सम्बन्धित प्रवर्द्धकले मात्र एक्लै भोग्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था रहेको यथार्थ स्वीकार गरे। ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि राज्यले बिनाअवरोध काम गर्ने वातावरण नबनाएसम्म समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने निष्कर्षसहित छलफल टुङ्गिएको थियो।
