काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विगत चार वर्षदेखि रोक्का राखेको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) खुलाउने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ। लामो समयदेखि पिपिए ठप्प हुँदा निजी क्षेत्रले अघि बढाएका करिब १६ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाहरू अन्योलमा परेका थिए। रोकिएका ती आयोजनाहरूको गाँठो फुकाउन प्राधिकरणको बिहीबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले पिपिएको स्पष्ट मापदण्ड तय गर्न एक उच्चस्तरीय उपसमिति गठन गरेको छ।
सरकारले शासकीय सुधारअन्तर्गत घोषणा गरेको १८० दिने कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पिपिए खुलाउने पहल थालेका हुन्। सरकारले दिएको समयसीमा सकिन अब करिब एक महिना मात्र बाँकी रहँदा प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको हो। उक्त उपसमितिलाई आगामी सात दिनभित्र वैज्ञानिक र व्यावहारिक मापदण्ड तयार पारेर सञ्चालक समितिमा पेस गर्न कडा कार्यादेश दिइएको छ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार अब विगतको जस्तो हचुवा वा 'कोटा प्रणाली' का आधारमा पिपिए हुनेछैन। नयाँ मापदण्डमा मुख्यतया वातावरणीय संवेदनशीलता, वन तथा निकुञ्ज क्षेत्रका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतका नजिर, आयोजनाको वित्तीय तयारी र प्रसारण लाइन (ग्रिड) को पहुँचलाई मुख्य आधार बनाइनेछ। कडा मापदण्ड लागू गरिएसँगै सम्झौता गरेर वर्षौंसम्म आयोजना ओगट्ने तर निर्माणको काम नगर्ने परिपाटीको अन्त्य हुने प्राधिकरणको विश्वास छ।
पिपिए खुलाउँदा चालु आर्थिक वर्षको बजेटले लिएको नीतिलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। जसअनुसार अब 'टेक अर पे' (Take or Pay) विधिमै नयाँ सम्झौताहरू हुनेछन् भने लामो समयसम्म काम नथाल्ने आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरिनेछ। यसका साथै, स्थानीय लगानीकर्ताहरूको संलग्नता रहने १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाहरूको हकमा तत्काल पिपिए खुलाउने र सुक्खा यामका लागि प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली (Bidding) बाट विद्युत् खरिद गर्ने तयारी गरिएको छ।
सरकारले सन् २०३५ सम्ममा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी १० हजार मेगावाट भारत र बङ्गलादेश निर्यात गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। चार वर्षदेखि ठप्प रहेको पिपिए सुचारु हुँदा ऊर्जा क्षेत्रमा रोकिएको खर्बौं रुपैयाँको लगानीले गति लिनेछ। यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी सुरक्षित हुनुका साथै सेयर बजारका लाखौं लगानीकर्तामा उत्साह थपिने र समग्र अर्थतन्त्रमै सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
Kathmandu — The Nepal Electricity Authority (NEA) has formally initiated the process to resume Power Purchase Agreements (PPAs), ending a restrictive four-year hiatus. This prolonged freeze had left nearly 16,000 megawatts (MW) worth of private-sector hydropower projects in total limbo. To break this gridlock, a recent NEA board meeting has formed a high-level subcommittee tasked with establishing clear and stringent guidelines for future power purchase deals.
The initiative is a direct outcome of the 180-day governance reform action plan spearheaded by Energy Minister Biraj Bhakta Shrestha. With just about a month remaining to meet the government's self-imposed deadline, a five-member subcommittee led by NEA board member Anshu Kiran Shahi has been given a strict seven-day mandate. The committee is expected to draft and submit scientific, practical, and transparent criteria to the board within this tight timeframe.
According to NEA sources, the days of ad-hoc or "quota-based" PPAs are officially over. The new regulatory guidelines will heavily prioritize environmental sensitivity, strictly adhering to Supreme Court precedents regarding forest clearing and conservation areas. Furthermore, project readiness—including financial closure and transmission grid access—will be rigorously evaluated to eliminate the prevailing trend of developers hoarding PPA licenses without actually initiating construction.
The reopening process will align perfectly with the policies outlined in the current fiscal year's budget. Future agreements will guarantee the investor-friendly 'Take or Pay' model, while licenses of dormant projects that have failed to commence work will be actively revoked. Notably, the government plans to immediately open PPAs for projects under 10 MW, which are largely driven by local and small-scale investors. Additionally, a competitive bidding process will be introduced for dry-season electricity procurement to meet peak domestic demand.
The government has set an ambitious national target of generating 30,000 MW of electricity by 2035, with strategic plans to export 10,000 MW to neighboring India and Bangladesh. Unlocking the PPA process is expected to inject billions of rupees in stagnant investments back into the energy sector, securing the financial exposure of banks and lending institutions. Moreover, the move is anticipated to revive enthusiasm among hundreds of thousands of capital market investors and bring a much-needed positive momentum to the broader national economy.
