राष्ट्र बैंकले २० अर्बको एक वर्षे ऋणपत्र जारी गर्दै तरलता व्यवस्थापनमा केन्द्रितNepal Rastra Bank Issues NPR 20 Billion One-Year Bond, Focusing on Liquidity Management
केही समयअघिसम्म निक्षेप संकलन उपकरण तथा रिभर्स रिपोमार्फत बजारको तरलता व्यवस्थापन गर्दै आएको नेपाल राष्ट्र बैंक पछिल्लो समय ऋणपत्र जारी गर्न केन्द्रित हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा पहिलोपटक १४ पुस २०८२ मा एक वर्षे अवधिको ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र २०८३ क’ २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरमा जारी गरिएको थियो। सोही क्रमलाई निरन्तरता दिँदै सोमबार २५ अर्बको बन्ड जारी गरेपछि मंगलबार फेरि २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको एक वर्षे अवधिको ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र २०८३ ज’ जारी गरिएको हो। अनलाइनमार्फत आवेदन दिन सकिने यस ऋणपत्रमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्र सहभागी हुन पाउनेछन्। इच्छुक संस्थाहरूले न्यूनतम पाँच करोड र सो रकमले निःशेष भाग जाने गरी अधिकतम आह्वान रकमसम्म आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। ऋणपत्र निष्कासन मितिमा खातामा पर्याप्त मौज्दात नभए स्वीकृत बोल रकम रद्ध भई २.५० प्रतिशत हर्जनासहित ६ महिनासम्म खुला बजार कारोबार तथा ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतका बोलकबोलमा सहभागी हुन नपाइने चेतावनी पनि केन्द्रीय बैंकले दिएको छ। राष्ट्र बैंकले २०५३ सालमा पहिलोपटक ऋणपत्र जारी गरेको भए पनि पछिल्लो समय यसलाई तरलता व्यवस्थापनको प्रमुख उपकरणका रूपमा पुनः प्रयोग गर्न थालेको देखिन्छ।
After previously relying on deposit collection instruments and reverse repo operations to manage market liquidity, the Nepal Rastra Bank has recently shifted its focus toward issuing bonds. In the current fiscal year, the central bank first issued a one-year bond, “Nepal Rastra Bank Bond 2083 Ka,” worth NPR 25 billion on 14 Poush 2082. Continuing this approach, it issued another NPR 25 billion bond on Monday, followed by a further issuance of NPR 20 billion on Tuesday in the form of the one-year “Nepal Rastra Bank Bond 2083 Ja.” Applications for the bond can be submitted online, but participation is limited to licensed Class A, B, and C banks and financial institutions. Interested institutions may apply for a minimum of NPR 50 million, and in multiples thereof, up to the total amount offered. The central bank has warned that if sufficient funds are not maintained in the counterparty’s account on the issuance date, the approved bid will be canceled, a penalty of 2.5 percent will be imposed, and the institution will be barred for six months from participating in open market operations and interest rate corridor auctions. Although the central bank first issued its bond in 1996, the renewed emphasis on bonds indicates a stronger reliance on this instrument for liquidity management in recent times.
