नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलन उपकरण जारी गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले आज दिउँसो ३ बजे बोलकबोल प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा माग सुस्त रहँदा ठूलो परिमाणमा पैसा निष्क्रिय अवस्थामा थुप्रिएको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले यो कदम चालेको हो।
राष्ट्र बैंकका अनुसार ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त निक्षेप संकलनमा सहभागी हुन सक्नेछन्। सहभागी संस्थाहरूले न्यूनतम १० करोड रुपैयाँदेखि ५ करोड रुपैयाँका गुणनफलमा कुल आह्वान रकमसम्म बोलकबोल गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। बहुब्याजदरमा प्रस्ताव पेश गर्न सकिने प्रावधानले प्रतिस्पर्धात्मक ब्याजदर निर्धारणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
४९ दिन अवधिको यो उपकरणको साँवा तथा ब्याज असार ३ गते भुक्तानी गरिनेछ। अल्पकालीन रूपमा तरलता व्यवस्थापन गर्न प्रयोग गरिने यस्तो उपकरण राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिगत औजारमध्ये एक महत्वपूर्ण साधन मानिन्छ। बजारमा अत्यधिक तरलता हुँदा ब्याजदरमा दबाब पर्ने र वित्तीय सन्तुलन बिग्रने जोखिम हुने भएकाले यसमार्फत तरलता सोस्ने प्रयास गरिएको हो।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा करिब १२ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य तरलता थुप्रिएको छ। कर्जाको माग कमजोर हुँदा बैंकहरूले संकलन गरेको निक्षेप पर्याप्त मात्रामा लगानीमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन। बैंकर्स संघका अनुसार बजारमा लगानीको वातावरण अनिश्चित हुँदा निजी क्षेत्र कर्जा लिन उत्साहित देखिएको छैन।
औसत कर्जा ब्याजदर घटेर ६.९ प्रतिशतमा झरे पनि कर्जा विस्तार अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्नुले अर्थतन्त्रमा माग पक्ष कमजोर रहेको संकेत गर्दछ। बैंकहरूको तेस्रो त्रैमासिक विवरणअनुसार ७१ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी करिब ५२ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भए पनि खुद ब्याज आम्दानी करिब ७ अर्ब रुपैयाँले मात्र बढेको छ, जसले बैंकिङ क्षेत्रको आम्दानी क्षमतामा दबाब देखिएको स्पष्ट हुन्छ।
विशेषगरी जलविद्युत आयोजनाबाट सीमित कर्जा माग आएको भए पनि ठूला औद्योगिक परियोजना तथा नयाँ लगानी योजनामा विस्तार नदेखिनु चिन्ताको विषय बनेको छ। व्यवसायीहरू अझै लगानी वातावरणप्रति विश्वस्त नभएकाले आगामी बजेटपछि मात्र नयाँ लगानी निर्णय गर्ने मनस्थितिमा रहेको बताइएको छ।
यसबीच बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४.९८ प्रतिशतबाट बढेर ५.२५ प्रतिशत पुगेको छ, जसले कर्जा गुणस्तरमा दबाब बढेको संकेत गर्दछ। यद्यपि कर्जा असुली प्रक्रियामा सुधार देखिएकाले जोखिम व्यवस्थापनका लागि छुट्याइने प्रावधान रकम भने केही घटेको छ।
वित्तीय सूचकहरू कमजोर बन्दै जाँदा बैंकहरूको लाभांश क्षमता पनि प्रभावित भएको छ। हालै सार्वजनिक विवरणअनुसार ६ वटा वाणिज्य बैंकले चालु वर्ष लाभांश वितरण गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ भने अन्य बैंकहरूले पनि न्यून लाभांश दिने सम्भावना रहेको छ।
समग्रमा, राष्ट्र बैंकको ४० अर्ब रुपैयाँ सोस्ने निर्णयले छोटो अवधिमा तरलता व्यवस्थापनमा केही राहत दिन सक्ने भए पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि कर्जा माग वृद्धि र लगानी वातावरण सुधार अपरिहार्य देखिन्छ।
