काठमाडौं, असार १ — नेपालका वाणिज्य बैंकहरू बाहिरबाट हेर्दा चम्किला देखिन्छन्। वार्षिक प्रतिवेदनमा सुशासनका कुरा छन्, वेबसाइटमा पारदर्शिताका दाबी छन् र सञ्चालक समितिका बैठकमा जोखिम व्यवस्थापनका भाषण छन्। तर नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्खरै सार्वजनिक गरेको 'बैंक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन २०२४/२५' ले यो चम्किलो सतहमुनि के छ भन्ने उजागर गरेको छ — र त्यो तस्विर सुखद छैन।
प्रतिवेदनको भूमिकामा बैंक सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक दीर्घबहादुर रावलले बैंकिङ क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भ बताएका छन्। बलियो कर्पोरेट सुशासन, आत्मनियमन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसारको जोखिम व्यवस्थापनमार्फत वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न विभाग प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ। तर सोही प्रतिवेदनका निष्कर्षहरूले भने फरकै कथा भन्छन् — खराब कर्जा लुकाउने, सञ्चालककै खातामा ऋणको पैसा पुर्याउने, सीईओलाई नियमविपरीत सुविधा दिने र स्वतन्त्र हुनुपर्ने विभागहरू नेतृत्वकै मुठ्ठीमा राख्ने।
भूमिकाको दाबी र निष्कर्षको यथार्थबीचको यो खाडल नै यो प्रतिवेदनको सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष हो।
खराब कर्जा लुकाउन 'लोन रोलओभर'
बैंकहरूमा सबैभन्दा व्यापक र खतरनाक रूपमा फैलिएको अभ्यास भनेको 'लोन रोलओभर' हो। ऋणीले सावाँ–ब्याज तिर्न नसकेपछि बैंकले त्यसलाई खराब कर्जामा वर्गीकृत गर्नुपर्ने हो — तर बरु नयाँ कर्जा दिएर पुरानो ऋण चुक्ता भएको देखाइन्छ। त्रैमासिकको अन्त्यमा यो खेल विशेष गरी बढी खेलिने राष्ट्र बैंकले पत्ता लगाएको छ।
यसको परिणाम के हुन्छ भने बैंकको वार्षिक प्रतिवेदनमा खराब कर्जा कम देखिन्छ, नाफा वास्तविकभन्दा बढी देखिन्छ र लगानीकर्ताहरू वास्तविक जोखिमबाट अनभिज्ञ रहन्छन्। कतिपय बैंकहरूले वाचलिस्ट, कमसल वा शंकास्पद वर्गमा राख्नुपर्ने कर्जालाई असल कर्जाको रूपमा वर्गीकरण गरी आवश्यक प्रोभिजनसमेत कम राखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। वाणिज्य बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा अनुपात एकै वर्षमा ३.९४ प्रतिशतबाट बढेर ४.४४ प्रतिशत पुगेको छ — र यो 'सफाइ पछिको' संख्या हो। वास्तविक अवस्था यसभन्दा नराम्रो हुनसक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्।
सञ्चालककै खातामा पुग्यो ऋणको पैसा
प्रतिवेदनको सबैभन्दा गम्भीर निष्कर्षमध्ये एक हो — कर्जा वितरण भएको केही समयमै ऋण रकम बैंकका सञ्चालक वा उनीहरूसँग सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा स्थानान्तरण हुने गरेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनले कर्जाको सदुपयोगिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि अधिकांश बैंकले स्थलगत अनुगमन नगरी ऋणीको स्वघोषणामै भर परेको पाइएको छ। ठूला ऋणीहरूको बाह्य क्रेडिट रेटिङ नगर्ने, पाँच करोड रुपैयाँभन्दा माथिका ऋणमा लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित वित्तीय विवरण नलिने र कर्जाको अन्तिम उपयोगबारे निगरानी नगर्ने प्रवृत्ति व्यापक रहेको राष्ट्र बैंकले औंल्याएको छ। अर्थात् कर्जा कहाँ गयो भन्ने कुरा बैंकलाई थाहा छैन — वा थाहा पाउन चाहेको छैन।
सीईओलाई घरेलु कामदार र व्यक्तिगत सुरक्षागार्ड
प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको सेवा–सुविधाको विषयमा राष्ट्र बैंकले उठाएको प्रश्न पनि कम रोचक छैन। केही बैंकले सीईओको करार सम्झौतामा घरेलु कामदार उपलब्ध गराउने र ठूलो संख्यामा व्यक्तिगत सुरक्षागार्ड राख्ने व्यवस्था गरेको पाइएको छ — यो सुविधा बैंकको पैसाबाट।
कतिपय सीईओको करारमा पदावधि सकिनुअघि हटाइएमा विशेष क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था समेत छ, जुन राष्ट्र बैंकको मार्गदर्शनसँग मेल खाँदैन। यसले सञ्चालक समिति र सीईओबीच कस्तो सम्बन्ध छ भन्ने र त्यो सम्बन्ध बैंकको हितमा छ कि व्यक्तिगत हितमा भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।
यसबाहेक केही बैंकमा डेपुटी सीईओ र सहायक महाप्रबन्धकजस्ता महत्त्वपूर्ण पद लामो समयदेखि रिक्त छन्, कम्पनी ऐनअनुसार अनिवार्य महिला सञ्चालक नियुक्त भएका छैनन् र पारिश्रमिक निर्धारण नीति नै बनाइएको छैन।
स्वतन्त्र हुनुपर्ने विभाग सीईओकै मुठ्ठीमा
बैंकभित्र जोखिम व्यवस्थापन र आन्तरिक लेखापरीक्षण विभागहरू स्वतन्त्र हुनुपर्छ — यो सुशासनको आधारभूत सिद्धान्त हो। तर राष्ट्र बैंकको निरीक्षणले देखायो कि यी विभागहरू सीईओकै प्रत्यक्ष प्रभावमा छन्।
धेरै बैंकमा मुख्य जोखिम अधिकृत र आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्यांकन स्वयं सीईओले गर्ने गरेका छन्। जसले तिम्रो मूल्यांकन गर्छ, उसकै विरुद्ध रिपोर्ट लेख्ने साहस कसले गर्ला? आन्तरिक लेखापरीक्षण विभागमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ र हजारौं समाधान हुन बाँकी लेखापरीक्षण टिप्पणी व्यवस्थापन गर्न स्थायी कर्मचारीको सट्टा प्रशिक्षार्थीहरूमाथि निर्भर हुने प्रवृत्ति व्यापक रहेको छ।
एटीएममा पुरानो विन्डोज, भल्टमा एउटै साँचो
प्रविधि र सुरक्षा व्यवस्थापनको अवस्था झन् चिन्ताजनक छ। धेरै बैंकका एटीएम अझै पुरानो विन्डोज–७ प्रणालीमा सञ्चालन भइरहेका छन् — जुन सफ्टवेयरको माइक्रोसफ्टले वर्षौंअघि नै सहायता बन्द गरिसकेको छ। यस्तो प्रणाली साइबर आक्रमणको सजिलो निशाना हो।
कतिपय शाखाले सीसीटीभी फुटेज ९० दिनसम्म सुरक्षित राख्ने नियम पालना गरेका छैनन्। प्रशिक्षार्थी र आउटसोर्स कर्मचारीलाई समेत कोर बैंकिङ प्रणालीमा पहुँच दिइएको छ। विदेशी मुद्रा कारोबारमा अनिवार्य 'मेकर–चेकर' प्रणाली लागू छैन। भल्ट सञ्चालनमा दुई व्यक्तिको अनिवार्य उपस्थितिको नियम तोडिएको छ — एउटै व्यक्तिले साँचो राख्छ र भल्ट सञ्चालन गर्छ।
सयभन्दा बढी एजेन्डाको बैठक, गम्भीर छलफलको फुर्सद छैन
सञ्चालक समितिको कार्यशैलीमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। कतिपय बैंकको एउटै बोर्ड बैठकमा सयभन्दा बढी एजेन्डा समावेश गरिने गरेका छन्। यतिका एजेन्डामा जोखिम, तरलता र वित्तीय स्थितिजस्ता गम्भीर विषयमा गहन छलफल हुन सम्भव नहुने राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ। बोर्ड बैठक औपचारिकतामा सीमित भएको र वास्तविक निर्णय अन्यत्र हुने गरेको संकेत यसले दिन्छ।
लेखापरीक्षण समितिमा समेत सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरू उपस्थित हुने गरेका छन् — जसले त्यसको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाउँछ।
राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष: कागजी अनुपालन पर्याप्त छैन
प्रतिवेदनले दस वटा प्रमुख चुनौती पहिचान गरेको छ — नियमन छल्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण, जोखिम व्यवस्थापनको स्वतन्त्रता, कर्जाको अन्तिम उपयोग निगरानी, गुणस्तरीय तथ्यांक व्यवस्थापन, आन्तरिक लेखापरीक्षण सुदृढीकरण र साइबर सुरक्षा।
राष्ट्र बैंकको स्पष्ट भनाइ छ — बैंकिङ प्रणालीमा जोखिमहरू परस्पर गाँसिँदै गएकाले केवल नियम पालना भएको कागजी विवरण हेर्ने परम्परागत निरीक्षण पर्याप्त छैन। वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वका लागि बैंकभित्रको सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा वास्तविक सुधार अपरिहार्य छ।
यो प्रतिवेदन केवल प्राविधिक दस्तावेज होइन। यो नेपालको बैंकिङ क्षेत्रभित्र गहिरिँदै गएको संस्थागत सुशासन संकटको स्वीकारोक्ति हो — राष्ट्र बैंकले आफैं लेखेको। अब प्रश्न यो छ कि यो स्वीकारोक्ति कारबाहीमा बदलिन्छ कि वर्षैपिच्छेको प्रतिवेदनमा थन्किन्छ।




