विदेशी लगानीको ढाँचा फेरिँदैNepal’s Foreign Investment Pattern Begins to Shift
ठूला उद्योगभन्दा आईटी र साना व्यवसायतर्फ आकर्षण
लगानी प्रतिबद्धता बढ्दा पनि ‘नेट इन्फ्लो’ माथि प्रश्न
नेपालमा भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को स्वरूप पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेखनीय रूपमा बदलिन थालेको देखिएको छ । विगतमा जलविद्युत, ठूला उत्पादनमूलक उद्योग वा पूर्वाधार परियोजनामा केन्द्रित विदेशी लगानी अहिले सूचना प्रविधि, साना उद्यम र कृषि–आधारित व्यवसायतर्फ मोडिन थालेको संकेत उद्योग विभागको पछिल्लो तथ्यांकले दिएको छ ।
उद्योग विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाख मसान्तसम्म ७२८ वटा उद्योगका लागि ४५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । तथ्यांक हेर्दा लगानीको आकारभन्दा पनि यसको प्रकृतिमा परिवर्तन देखिएको छ । ठूला पूँजी आवश्यक पर्ने परियोजनाभन्दा कम लगानीमा सञ्चालन गर्न सकिने, छिटो प्रतिफल दिने र जोखिम तुलनात्मक रूपमा कम हुने क्षेत्रतर्फ विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित भइरहेका छन् ।
विभागको तथ्यांकअनुसार सूचना प्रविधि क्षेत्रले सबैभन्दा धेरै परियोजना आकर्षित गरेको छ । पछिल्लो १० महिनामा मात्रै ४२१ वटा आईटीसम्बन्धी उद्योगमा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । यसले नेपालमा डिजिटल सेवा, सफ्टवेयर विकास, आउटसोर्सिङ र प्रविधिमूलक व्यवसायप्रति विदेशी लगानीकर्ताको रुचि तीव्र रूपमा बढिरहेको संकेत गरेको छ ।
यद्यपि रकमका आधारमा भने कृषिमूलक क्षेत्र अगाडि देखिएको छ । १६ वटा कृषिसम्बन्धी उद्योगमा मात्रै २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागले जनाएको छ । खाद्य प्रशोधन, कृषि उद्यम तथा निर्यातमुखी उत्पादनमा विदेशी लगानीकर्ताले सम्भावना देख्न थालेको विश्लेषण गरिएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रले पनि लगानी आकर्षित गरिरहेको छ । १८९ वटा पर्यटनसम्बन्धी उद्योगमा १२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रका ४२ उद्योगमा २ अर्ब ७० करोड र सेवामूलक क्षेत्रका ५५ उद्योगमा ४ अर्बभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता आएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
समग्र तथ्यांकले नेपालमा ‘लो–क्यापिटल, हाई–डाइभर्सिफिकेसन’ मोडल बलियो बन्दै गएको संकेत गरेको छ । ७२८ उद्योगमध्ये ७११ वटा साना उद्योग रहेको तथ्यांकले विदेशी लगानी अहिले ठूलो औद्योगिक संरचनाभन्दा साना र लचिलो व्यवसायतर्फ केन्द्रित भएको देखाउँछ । मध्यम उद्योगमा ८ र ठूला उद्योगमा मात्र ९ वटा लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार साना उद्योगमा विदेशी लगानी बढ्नु सकारात्मक संकेत भए पनि यसले दीर्घकालीन औद्योगिकीकरणमा कति योगदान पुर्याउँछ भन्ने प्रश्न खुला नै छ । कम पूँजीमा सुरु हुने परियोजनाले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने भए पनि उच्च उत्पादन, निर्यात वृद्धि र दीर्घकालीन पूँजी निर्माणका लागि ठूला उत्पादनमूलक उद्योग आवश्यक पर्ने अर्थविद्हरू बताउँछन् ।
उद्योग विभागका अनुसार पछिल्लो १० महिनामा प्रस्तावित लगानीबाट करिब २३ हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान गरिएको छ । वैशाख महिनामा मात्रै ११३ उद्योगका लागि ३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ, जसबाट ९ सयभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर यी रोजगारीको गुणस्तर, स्थायित्व र आयस्तर भने परियोजनाको प्रकृतिमा निर्भर रहने विश्लेषण गरिएको छ ।
विदेशी लगानीको अर्को रोचक पक्ष भनेको बिजनेस भिसा लिने विदेशी लगानीकर्ता घट्दै जानु हो । विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा १ हजार ६ सय ८० जनाले मात्रै बिजनेस भिसाका लागि सिफारिस मागेका छन् । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा यस्तो संख्या २ हजार ६ सयभन्दा बढी थियो । लगानी प्रतिबद्धता बढ्दा पनि लगानीकर्ताको प्रत्यक्ष उपस्थिति घट्नुले नेपालमा लगानीको प्रकृति परिवर्तन भइरहेको संकेत गरेको कतिपय विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
यता नेपालमा लगानी भित्रिने क्रम बढे पनि बाहिरिने रकम पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखिएको छ । उद्योग विभागले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा मात्रै १७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ लाभांश फिर्ता लैजान स्वीकृति दिएको छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा यस्तो रकम करिब ९ अर्ब रुपैयाँ थियो ।
त्यस्तै, ५ अर्बभन्दा बढी रकम रोयल्टीका रूपमा बाहिर लैजान स्वीकृति दिइएको छ । यसले नेपालमा आएको विदेशी लगानीबाट नाफा बाहिरिने गति पनि बढिरहेको संकेत गरेको छ । अर्थविद्हरूका अनुसार यदि लगानीको ठूलो हिस्सा छोटो अवधिको सेवा र साना व्यवसायमा केन्द्रित भयो भने दीर्घकालीन औद्योगिक पूँजी निर्माण कमजोर बन्न सक्छ ।
समग्रमा हेर्दा नेपालमा विदेशी लगानीको दिशा बदलिँदै गएको देखिन्छ । सूचना प्रविधि, कृषि र साना उद्यमप्रति आकर्षण बढिरहेको छ । तर अब सरकारको चुनौती केवल लगानी भित्र्याउने मात्र नभई उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्ने, निर्यात बढाउने र दीर्घकालीन उत्पादन क्षमता निर्माण गर्ने क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नु हुनेछ । अन्यथा नेपालमा विदेशी लगानी ‘छिटो आउने र छिटो बाहिरिने’ चक्रमै सीमित हुने जोखिम कायम रहने देखिन्छ ।
Investors Moving Toward IT, Small Businesses and Agriculture
Rising Commitments Raise Hope, but Capital Outflow Remains a Concern
The structure of foreign direct investment (FDI) entering Nepal appears to be undergoing a significant transformation. Instead of concentrating on large-scale manufacturing or infrastructure projects as seen in the past, foreign investors are increasingly shifting their focus toward information technology, small enterprises and agriculture-based industries. Recent data released by the Department of Industry suggests that Nepal’s investment landscape is gradually moving toward low-capital, diversified business models.
According to the department, foreign investment commitments worth Rs 45.32 billion were approved for 728 industries during the first ten months of the current fiscal year. Analysts say the figures reveal not just an increase in investment activity, but also a clear change in the nature of projects attracting foreign capital. Investors now appear more interested in businesses that require lower capital, offer quicker returns and carry relatively lower risks.
The information technology sector has emerged as the largest recipient in terms of the number of projects. During the review period, foreign investment commitments were approved for 421 IT-related industries. The trend reflects growing international interest in Nepal’s digital services sector, including software development, outsourcing businesses and technology-based startups.
In terms of investment volume, however, agriculture ranked highest. The department reported that 16 agriculture-based industries attracted commitments worth more than Rs 22 billion. Analysts say this indicates growing confidence among investors in areas such as food processing, commercial agriculture and export-oriented agricultural production.
Tourism also continued to attract foreign investors. Investment commitments worth Rs 12.54 billion were approved for 189 tourism-related projects. Similarly, manufacturing industries received Rs 2.70 billion across 42 projects, while service-oriented sectors attracted more than Rs 4 billion through 55 industries.
The broader data suggests that Nepal is increasingly witnessing a “low-capital, high-diversification” investment pattern. Out of the total 728 approved industries, 711 were categorized as small industries. Only eight medium-scale and nine large-scale industries received foreign investment commitments during the period. The trend indicates that foreign investors are currently favoring smaller, flexible business models over large industrial ventures.
Economists say the rise in investment toward small businesses is positive in terms of entrepreneurship and employment generation, but questions remain over its long-term contribution to industrial development. While smaller projects may create jobs quickly, experts argue that Nepal still requires larger production-oriented industries to strengthen exports, build industrial capacity and ensure sustainable economic growth.
According to the Department of Industry, the proposed investments are expected to create more than 23,000 jobs. In the month of Baisakh alone, investment commitments worth Rs 3.52 billion were approved for 113 industries, with projections of creating nearly 950 jobs. However, analysts note that the sustainability and quality of these jobs will depend heavily on the nature and scale of the investments.
Another notable trend is the decline in the number of foreign investors applying for business visas. Department figures show that only 1,680 investors sought business visa recommendations during the ten-month period, compared to more than 2,600 during the same period last year. Some analysts interpret this as a sign that investment in Nepal is becoming increasingly remote, digital and service-oriented rather than physically intensive.
At the same time, while investment commitments are rising, capital outflows are also increasing sharply. During the first ten months of the fiscal year, the government approved the repatriation of Rs 17.79 billion in dividends by foreign investors. During the same period last year, dividend repatriation stood at around Rs 9.49 billion.
In addition, approvals were granted for more than Rs 5 billion in royalty payments to be sent abroad. Economists warn that if most foreign investment remains concentrated in short-term service businesses and small ventures, Nepal could struggle to achieve long-term industrial capital formation.
Overall, the data indicates that Nepal’s foreign investment pattern is changing rapidly. Interest in IT, agriculture and small enterprises is growing, reflecting a more diversified investment environment. However, experts argue that Nepal’s challenge now is not only attracting foreign investment, but directing it toward industries capable of generating higher value addition, expanding exports and building long-term industrial strength. Otherwise, the country risks remaining trapped in a cycle where investment enters quickly but leaves just as fast.
