ठूला उद्योगभन्दा आईटी र साना व्यवसायतर्फ आकर्षण
लगानी प्रतिबद्धता बढ्दा पनि ‘नेट इन्फ्लो’ माथि प्रश्न
नेपालमा भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को स्वरूप पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेखनीय रूपमा बदलिन थालेको देखिएको छ । विगतमा जलविद्युत, ठूला उत्पादनमूलक उद्योग वा पूर्वाधार परियोजनामा केन्द्रित विदेशी लगानी अहिले सूचना प्रविधि, साना उद्यम र कृषि–आधारित व्यवसायतर्फ मोडिन थालेको संकेत उद्योग विभागको पछिल्लो तथ्यांकले दिएको छ ।
उद्योग विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाख मसान्तसम्म ७२८ वटा उद्योगका लागि ४५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । तथ्यांक हेर्दा लगानीको आकारभन्दा पनि यसको प्रकृतिमा परिवर्तन देखिएको छ । ठूला पूँजी आवश्यक पर्ने परियोजनाभन्दा कम लगानीमा सञ्चालन गर्न सकिने, छिटो प्रतिफल दिने र जोखिम तुलनात्मक रूपमा कम हुने क्षेत्रतर्फ विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित भइरहेका छन् ।
विभागको तथ्यांकअनुसार सूचना प्रविधि क्षेत्रले सबैभन्दा धेरै परियोजना आकर्षित गरेको छ । पछिल्लो १० महिनामा मात्रै ४२१ वटा आईटीसम्बन्धी उद्योगमा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । यसले नेपालमा डिजिटल सेवा, सफ्टवेयर विकास, आउटसोर्सिङ र प्रविधिमूलक व्यवसायप्रति विदेशी लगानीकर्ताको रुचि तीव्र रूपमा बढिरहेको संकेत गरेको छ ।
यद्यपि रकमका आधारमा भने कृषिमूलक क्षेत्र अगाडि देखिएको छ । १६ वटा कृषिसम्बन्धी उद्योगमा मात्रै २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागले जनाएको छ । खाद्य प्रशोधन, कृषि उद्यम तथा निर्यातमुखी उत्पादनमा विदेशी लगानीकर्ताले सम्भावना देख्न थालेको विश्लेषण गरिएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रले पनि लगानी आकर्षित गरिरहेको छ । १८९ वटा पर्यटनसम्बन्धी उद्योगमा १२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रका ४२ उद्योगमा २ अर्ब ७० करोड र सेवामूलक क्षेत्रका ५५ उद्योगमा ४ अर्बभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता आएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
समग्र तथ्यांकले नेपालमा ‘लो–क्यापिटल, हाई–डाइभर्सिफिकेसन’ मोडल बलियो बन्दै गएको संकेत गरेको छ । ७२८ उद्योगमध्ये ७११ वटा साना उद्योग रहेको तथ्यांकले विदेशी लगानी अहिले ठूलो औद्योगिक संरचनाभन्दा साना र लचिलो व्यवसायतर्फ केन्द्रित भएको देखाउँछ । मध्यम उद्योगमा ८ र ठूला उद्योगमा मात्र ९ वटा लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार साना उद्योगमा विदेशी लगानी बढ्नु सकारात्मक संकेत भए पनि यसले दीर्घकालीन औद्योगिकीकरणमा कति योगदान पुर्याउँछ भन्ने प्रश्न खुला नै छ । कम पूँजीमा सुरु हुने परियोजनाले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने भए पनि उच्च उत्पादन, निर्यात वृद्धि र दीर्घकालीन पूँजी निर्माणका लागि ठूला उत्पादनमूलक उद्योग आवश्यक पर्ने अर्थविद्हरू बताउँछन् ।
उद्योग विभागका अनुसार पछिल्लो १० महिनामा प्रस्तावित लगानीबाट करिब २३ हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान गरिएको छ । वैशाख महिनामा मात्रै ११३ उद्योगका लागि ३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ, जसबाट ९ सयभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर यी रोजगारीको गुणस्तर, स्थायित्व र आयस्तर भने परियोजनाको प्रकृतिमा निर्भर रहने विश्लेषण गरिएको छ ।
विदेशी लगानीको अर्को रोचक पक्ष भनेको बिजनेस भिसा लिने विदेशी लगानीकर्ता घट्दै जानु हो । विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा १ हजार ६ सय ८० जनाले मात्रै बिजनेस भिसाका लागि सिफारिस मागेका छन् । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा यस्तो संख्या २ हजार ६ सयभन्दा बढी थियो । लगानी प्रतिबद्धता बढ्दा पनि लगानीकर्ताको प्रत्यक्ष उपस्थिति घट्नुले नेपालमा लगानीको प्रकृति परिवर्तन भइरहेको संकेत गरेको कतिपय विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
यता नेपालमा लगानी भित्रिने क्रम बढे पनि बाहिरिने रकम पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखिएको छ । उद्योग विभागले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा मात्रै १७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ लाभांश फिर्ता लैजान स्वीकृति दिएको छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा यस्तो रकम करिब ९ अर्ब रुपैयाँ थियो ।
त्यस्तै, ५ अर्बभन्दा बढी रकम रोयल्टीका रूपमा बाहिर लैजान स्वीकृति दिइएको छ । यसले नेपालमा आएको विदेशी लगानीबाट नाफा बाहिरिने गति पनि बढिरहेको संकेत गरेको छ । अर्थविद्हरूका अनुसार यदि लगानीको ठूलो हिस्सा छोटो अवधिको सेवा र साना व्यवसायमा केन्द्रित भयो भने दीर्घकालीन औद्योगिक पूँजी निर्माण कमजोर बन्न सक्छ ।
समग्रमा हेर्दा नेपालमा विदेशी लगानीको दिशा बदलिँदै गएको देखिन्छ । सूचना प्रविधि, कृषि र साना उद्यमप्रति आकर्षण बढिरहेको छ । तर अब सरकारको चुनौती केवल लगानी भित्र्याउने मात्र नभई उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्ने, निर्यात बढाउने र दीर्घकालीन उत्पादन क्षमता निर्माण गर्ने क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नु हुनेछ । अन्यथा नेपालमा विदेशी लगानी ‘छिटो आउने र छिटो बाहिरिने’ चक्रमै सीमित हुने जोखिम कायम रहने देखिन्छ ।
