सरकारी खर्चमा फेरि प्रश्न, बेरुजु ७ खर्ब नाघ्दा बढ्यो चिन्ताRising Irregularities Raise Questions Over Government Spending
सरकारी निकायमा हुने खर्चको पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासनमाथि फेरि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनले बेरुजु रकम निरन्तर बढिरहेको तथ्य बाहिर ल्याएको हो । प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म फर्छ्यौट हुन बाँकी कुल अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । यस्तो अवस्था देखिएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले समेत सार्वजनिक निकायको जवाफदेहिताप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
शुक्रबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा महालेखापरीक्षक तोयम रायाले राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष कार्यालयको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रपति पौडेलले बेरुजु बढ्नुले राज्य संयन्त्रभित्र आर्थिक अनुशासन कमजोर बन्दै गएको संकेत गरेको बताए । सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरू अझ जिम्मेवार र उत्तरदायी बन्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार चालु वर्ष ५ हजार ७ सय ५९ वटा सरकारी तथा सार्वजनिक निकायको लेखापरीक्षण गरिएको छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, समिति तथा अन्य सार्वजनिक संस्थासहित कुल ९४ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक कारोबार परीक्षण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यति ठूलो परिमाणको आर्थिक कारोबारमा समेत वित्तीय अनुशासन कायम हुन नसक्नु राज्य व्यवस्थाकै कमजोरीका रूपमा हेरिएको छ ।
यस वर्ष मात्रै ९१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा प्रतिशतका आधारमा बेरुजु केही घटेको देखिए पनि रकम भने अझै ठूलो रहेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । सरकारी निकायहरूले खर्च गर्दा प्रक्रिया पालना नगर्ने, कागजात अपूरो राख्ने, नियमविपरीत भुक्तानी गर्ने तथा परियोजना व्यवस्थापन कमजोर हुँदा बेरुजु बढ्ने गरेको देखिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार कुल बेरुजुमध्ये करिब ३० अर्ब रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने प्रकृतिको रहेको छ । त्यस्तै ५६ अर्ब रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने र ५ अर्बभन्दा बढी पेश्की फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेको उल्लेख गरिएको छ । यसले सरकारी कार्यालयहरूमा आर्थिक अनुशासन र खर्च व्यवस्थापन अझै कमजोर रहेको संकेत गरेको विश्लेषण गरिएको छ ।
संघीय मन्त्रालयहरूमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयमा देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको मात्रै ३३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयमा पनि उच्च बेरुजु देखिएको छ । विकास निर्माण, खरिद प्रक्रिया र बजेट कार्यान्वयनसँग जोडिएका क्षेत्रमा अनियमितता दोहोरिने गरेको महालेखाले औंल्याएको छ ।
प्रतिवेदनले सार्वजनिक खरिद प्रणाली, आयोजना व्यवस्थापन, वैदेशिक सहायता उपयोग तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा समेत कमजोरी रहेको जनाएको छ । धेरै आयोजना समयमा सम्पन्न नहुने, लागत बढ्दै जाने र अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा सरकारी खर्चको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा ठूलो रकम खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई पनि महालेखाले समस्या मान्दै आएको छ ।
यसपटक महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रविधिमार्फत लेखापरीक्षण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरेको जनाएको छ । जोखिमका आधारमा लेखापरीक्षण गर्ने प्रणाली लागू गरिएको र केही जिल्लामा ‘फेसलेस अडिट’ अभ्यास सुरु गरिएको जानकारी कार्यालयले दिएको छ । यसले लेखापरीक्षणलाई थप पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालय आफैंले पनि जनशक्ति अभाव झेलिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्वीकृत दरबन्दीअनुसार आवश्यक कर्मचारी संख्या पूरा हुन नसक्दा लेखापरीक्षणको दायरा र प्रभावकारितामा असर परेको कार्यालयको भनाइ छ ।
समग्रमा हेर्दा प्रतिवेदनले मुलुकको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीमा अझै गम्भीर सुधार आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ । हरेक वर्ष बेरुजु घटाउने प्रतिबद्धता दोहोरिए पनि व्यवहारमा अपेक्षित सुधार नदेखिँदा अब सरकारमाथि परिणाम देखाउने दबाब बढेको छ । सार्वजनिक खर्चलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउन नसके आर्थिक सुशासनमाथिको विश्वास झन् कमजोर बन्ने देखिन्छ ।
Outstanding Audit Arrears Cross Rs 733 Billion
Auditor General’s Report Highlights Weak Financial Discipline
Serious questions have once again been raised over transparency and accountability in Nepal’s public spending system. The latest annual report released by the Office of the Auditor General shows that unresolved audit irregularities, commonly referred to as “beruju,” have continued to climb despite repeated commitments from the government to strengthen financial discipline. According to the report, the total outstanding arrears yet to be settled have now exceeded Rs 733 billion.
The report was submitted to President Ram Chandra Paudel by Auditor General Toyam Raya during a special ceremony held at Shital Niwas on Friday. While receiving the report, President Paudel expressed concern over the growing volume of unsettled financial irregularities, saying the trend reflects weakening accountability and declining fiscal discipline within public institutions. He stressed that government agencies and public officials must become more responsible and transparent in handling state resources.
According to the report, a total of 5,759 government and public entities were audited during the fiscal year 2024/25. These included federal ministries, provincial governments, local governments, committees and various public institutions. Altogether, financial transactions worth more than Rs 94.62 trillion were examined. The scale of the audit itself highlights the growing complexity of Nepal’s public financial system and the increasing pressure on oversight institutions.
The report states that irregularities worth Rs 91.59 billion were identified in the current fiscal year alone. Although the percentage of irregular expenditure has slightly declined compared to the previous year, the actual amount remains significantly high. The findings indicate persistent weaknesses in budget execution, procurement practices, documentation procedures and financial compliance across government agencies.
Among the total irregularities identified this year, around Rs 30 billion is categorized as recoverable, meaning the amount must be collected back by the state. Another Rs 56 billion requires procedural regularization, while more than Rs 5 billion remains unsettled under advance payments. The report suggests that poor monitoring, weak administrative control and inadequate compliance with financial procedures continue to contribute to the problem.
Federal ministries recorded some of the highest levels of irregular expenditure. The Ministry of Finance alone accounted for more than Rs 33 billion in audit irregularities, making it the highest among federal agencies. The Ministry of Physical Infrastructure and Transport, along with the Ministry of Defence, also reported substantial unsettled expenditures. The report points toward recurring issues in procurement management, project execution and spending oversight.
The Auditor General’s report has also raised concerns over delays in development projects, cost overruns and inefficient utilization of public resources. Many projects continue to suffer from weak planning, delayed implementation and ineffective supervision, resulting in poor spending efficiency despite large budget allocations. The tendency to rush spending toward the end of the fiscal year has also been highlighted as a long-standing structural weakness.
At the same time, the Office of the Auditor General has begun introducing technology-driven reforms to modernize the auditing process. The report mentions the implementation of a risk-based audit system through the Nepal Audit Management System (NAMS). In several districts, field-based joint audit teams were deployed, while “faceless audits” conducted without physical presence were also prioritized as part of efforts to improve efficiency and transparency.
The report further points out that the Auditor General’s office itself is facing manpower shortages. Out of the approved 643 positions, 57 remain vacant, limiting the institution’s ability to expand and strengthen audit coverage. Officials believe that improving institutional capacity will be crucial as the size of public spending continues to grow each year.
Overall, the report paints a concerning picture of Nepal’s public financial management system. While governments repeatedly pledge to improve governance and reduce irregularities, the rising volume of unresolved arrears suggests that structural weaknesses remain deeply rooted. The findings are likely to intensify pressure on state institutions to strengthen accountability, improve spending efficiency and restore public confidence in financial governance.
