सरकारी निकायमा हुने खर्चको पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासनमाथि फेरि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनले बेरुजु रकम निरन्तर बढिरहेको तथ्य बाहिर ल्याएको हो । प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म फर्छ्यौट हुन बाँकी कुल अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । यस्तो अवस्था देखिएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले समेत सार्वजनिक निकायको जवाफदेहिताप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
शुक्रबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा महालेखापरीक्षक तोयम रायाले राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष कार्यालयको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रपति पौडेलले बेरुजु बढ्नुले राज्य संयन्त्रभित्र आर्थिक अनुशासन कमजोर बन्दै गएको संकेत गरेको बताए । सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरू अझ जिम्मेवार र उत्तरदायी बन्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार चालु वर्ष ५ हजार ७ सय ५९ वटा सरकारी तथा सार्वजनिक निकायको लेखापरीक्षण गरिएको छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, समिति तथा अन्य सार्वजनिक संस्थासहित कुल ९४ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक कारोबार परीक्षण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यति ठूलो परिमाणको आर्थिक कारोबारमा समेत वित्तीय अनुशासन कायम हुन नसक्नु राज्य व्यवस्थाकै कमजोरीका रूपमा हेरिएको छ ।
यस वर्ष मात्रै ९१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा प्रतिशतका आधारमा बेरुजु केही घटेको देखिए पनि रकम भने अझै ठूलो रहेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । सरकारी निकायहरूले खर्च गर्दा प्रक्रिया पालना नगर्ने, कागजात अपूरो राख्ने, नियमविपरीत भुक्तानी गर्ने तथा परियोजना व्यवस्थापन कमजोर हुँदा बेरुजु बढ्ने गरेको देखिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार कुल बेरुजुमध्ये करिब ३० अर्ब रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने प्रकृतिको रहेको छ । त्यस्तै ५६ अर्ब रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने र ५ अर्बभन्दा बढी पेश्की फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेको उल्लेख गरिएको छ । यसले सरकारी कार्यालयहरूमा आर्थिक अनुशासन र खर्च व्यवस्थापन अझै कमजोर रहेको संकेत गरेको विश्लेषण गरिएको छ ।
संघीय मन्त्रालयहरूमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयमा देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको मात्रै ३३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयमा पनि उच्च बेरुजु देखिएको छ । विकास निर्माण, खरिद प्रक्रिया र बजेट कार्यान्वयनसँग जोडिएका क्षेत्रमा अनियमितता दोहोरिने गरेको महालेखाले औंल्याएको छ ।
प्रतिवेदनले सार्वजनिक खरिद प्रणाली, आयोजना व्यवस्थापन, वैदेशिक सहायता उपयोग तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा समेत कमजोरी रहेको जनाएको छ । धेरै आयोजना समयमा सम्पन्न नहुने, लागत बढ्दै जाने र अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा सरकारी खर्चको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा ठूलो रकम खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई पनि महालेखाले समस्या मान्दै आएको छ ।
यसपटक महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रविधिमार्फत लेखापरीक्षण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरेको जनाएको छ । जोखिमका आधारमा लेखापरीक्षण गर्ने प्रणाली लागू गरिएको र केही जिल्लामा ‘फेसलेस अडिट’ अभ्यास सुरु गरिएको जानकारी कार्यालयले दिएको छ । यसले लेखापरीक्षणलाई थप पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालय आफैंले पनि जनशक्ति अभाव झेलिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्वीकृत दरबन्दीअनुसार आवश्यक कर्मचारी संख्या पूरा हुन नसक्दा लेखापरीक्षणको दायरा र प्रभावकारितामा असर परेको कार्यालयको भनाइ छ ।
समग्रमा हेर्दा प्रतिवेदनले मुलुकको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीमा अझै गम्भीर सुधार आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ । हरेक वर्ष बेरुजु घटाउने प्रतिबद्धता दोहोरिए पनि व्यवहारमा अपेक्षित सुधार नदेखिँदा अब सरकारमाथि परिणाम देखाउने दबाब बढेको छ । सार्वजनिक खर्चलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउन नसके आर्थिक सुशासनमाथिको विश्वास झन् कमजोर बन्ने देखिन्छ ।
