नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी निर्देशन, २०८२ को प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै मार्जिन कारोबार प्रणालीलाई आधुनिक, सुरक्षित र अधिक पारदर्शी बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ८७(१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै बोर्डले सात दिनभित्र राय–सुझाव माग गर्दै नयाँ प्रणाली लागू गर्न तयारी गरेको हो। नयाँ निर्देशन लागु भएपछि विद्यमान मार्जिन कारोबार निर्देशन २०७४ खारेज हुनेछ।
सेबोनले सार्वजनिक गरेको मस्यौदा अनुसार कम्तिमा ५० लाख कित्ता सर्वसाधारण शेयर सूचिकृत भएको, नेटवर्थ चुक्ता पुँजी बराबर वा सोभन्दा बढी भएको, पछिल्ला तीन वर्षमध्ये कम्तीमा दुई वर्ष लाभांश वितरण गरेको, र आइपीओ मार्फत सूचिकृत भई दुई वर्ष पूरा भएको संगठित संस्थाको शेयर मात्र मार्जिन सुविधाको लागि योग्य मानिनेछ। यसले जोखिमयुक्त कम्पनीका सेयरमा अत्यधिक लेभरेज रोक्ने उद्देश्य राखेको बोर्डको भनाइ छ।
प्रारम्भिक र सम्भार मार्जिन सम्बन्धी प्रावधानमा, ब्रोकरले सूचिकृत कम्पनीको सेयर मूल्य १८० दिनको औसत मूल्य वा बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसको आधारमा अनुसूची–१ बमोजिम प्रारम्भिक मार्जिन लिनुपर्नेछ। यसले मार्जिन खाता खोल्दा लगानीकर्ताको जोखिम नियन्त्रणमा रहोस् भन्ने सुनिश्चितता दिन्छ।
नयाँ मस्यौदाले कम्तीमा २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएका ब्रोकर मात्रै मार्जिन कारोबार सेवा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। साथै ब्रोकरले अनिवार्य रूपमा राफसाफ सदस्यता, निक्षेप सदस्यता र धितोपत्र बजारले तोकेको अन्य प्रावधान पूरा गरेको हुनुपर्नेछ।
मार्जिन सुविधाको सीमा सम्बन्धी प्रावधानमा, ब्रोकरले आफ्नो प्रमाणित नेटवर्थको पाँच गुणासम्म लगानीकर्तालाई मार्जिन सुविधा दिन पाउनेछन्। यद्यपि कुनै एक ग्राहक वा एउटै परिवारका सदस्यलाई सो नेटवर्थको २० प्रतिशतभन्दा बढी सुविधा दिन नपाइने व्यवस्था राखिएको छ। यसका साथै ब्रोकरले लगानी विविधिकरणलाई अनिवार्य रूपमा ध्यानमा राख्नुपर्नेछ।
ब्रोकरले मार्जिन कारोबार सुविधा उपलब्ध गराउन आफ्नै स्रोत, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण, तथा शेयरधनी वा संचालकसँग लिएको असुरक्षित ऋण प्रयोग गर्न सक्नेछन्। तर, असुरक्षित ऋण उपयोग गर्दा कम्पनी सम्बन्धी ऐन तथा प्रचलित कानुनका मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्नुपर्नेछ। साथै ब्रोकरले बैंक तथा शेयरधनीबाट लिएको ऋणको कुल रकम आफ्नो नेटवर्थको ४.५ गुणाभन्दा बढी हुन नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
मस्यौदाले लगानीकर्ताको शेयर तथा नगदलाई अन्य ग्राहकलाई सुविधा दिन प्रयोग गर्न पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाएको छ। प्रत्येक ग्राहकको मार्जिन खाता तथा हितग्राही खाता अलग–अलग अभिलेख बनाएर राख्नुपर्नेछ। साथै मार्जिन सुविधा अन्तर्गत खरिद भएका सेयरहरूको मूल्यांकन दैनिक रूपमा Mark-to-Market का आधारमा गर्नुपर्नेछ। तर मूल्य बढेको आधारमा लगानीकर्तालाई थप सुविधा दिने प्रावधान भने रहने छैन।
खातासम्बन्धी प्रावधानमा, मार्जिन कारोबार गर्न इच्छुक लगानीकर्ताले मार्जिन व्यापार खाता र मार्जिन हितग्राही खाता अनिवार्य रूपमा खोल्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। ब्रोकरले राफसाफ प्रयोजनका लागि केन्द्रीय निक्षेपमा छुट्टै मार्जिन राफसाफ खाता खोल्नुपर्नेछ। यदि ब्रोकरको सिस्टम नै मार्जिन परिचालनका लागि पर्याप्त भएको खण्डमा भने छुट्टै खाता खोल्न नपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समावेश छ।
जोखिम व्यवस्थापनलाई बलियो बनाउन ब्रोकरले बजारको अवस्था, सूचिकृत संस्थाको जोखिम प्रोफाइल तथा ग्राहकको जोखिम क्षमता मूल्यांकन गरी अधिक मार्जिन माग गर्न सक्नेछ। साथै मार्जिन अवधिभर लगानीकर्ताले अनिवार्य रूपमा सम्भार मार्जिन कायम राख्नुपर्नेछ।
हालको २०७४ को निर्देशन व्यवहारमा पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेका कारण सेबोनले नयाँ, विस्तृत र कडाइयुक्त निर्देशन जारी गर्न लागेको हो। नयाँ निर्देशन पारित भई लागू भएमा ब्रोकर र लगानीकर्ता दुबै अधिक जिम्मेवार, पारदर्शी र सुरक्षित मार्जिन कारोबार संस्कृतितर्फ जानुपर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्।
