काठमाडौं — चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिना (साउन र भदौ) को सरकारी वित्तको तस्बिर निकै निराशाजनक र विरोधाभासपूर्ण देखिएको छ। सरकारले पूर्वाधार र विकास निर्माणमा गर्ने खर्च (पुँजीगत खर्च) अत्यन्तै सुस्त छ भने सार्वजनिक ऋण उठाउने र पुरानो ऋणको साँवा–ब्याज तिर्ने क्रम भने डरलाग्दो गतिमा बढेको छ। तथ्यांकले देशको ढुकुटी विस्तारै 'ऋणको पासो' (डेब्ट ट्र्याप) तर्फ उन्मुख हुँदै गएको गम्भीर संकेत गरेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर, भदौ मसान्तसम्म जम्मा ७ अर्ब ६६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ (१.७८ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको छ। अर्कोतर्फ, यही दुई महिनाको अवधिमा सरकारले ६१ अर्ब ५ करोड ७० लाख रुपैयाँ नयाँ सार्वजनिक ऋण उठाइसकेको छ। यसको अर्थ, विकास निर्माणमा भएको खर्चभन्दा सरकारले उठाएको नयाँ ऋण झन्डै आठ गुणाले बढी छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार उठाइएको ऋणमध्ये ५० अर्ब आन्तरिक र ११ अर्ब ५ करोड बाह्य ऋण हो।
विकासमा खर्च गर्न नसक्ने सरकारले यति धेरै ऋण किन उठाइरहेको छ? यसको जवाफ पुरानो ऋणको बढ्दो दायित्वमा लुकेको छ। अहिले सरकारले नयाँ उठाएको ऋणबाट प्राप्त रकमभन्दा धेरै ठूलो हिस्सा पुरानो ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नमै सकिएको छ। दुई महिनामा सरकारले नयाँ ऋण ६१ अर्ब उठाउँदा, ऋण सेवा (साँवा–ब्याज भुक्तानी) मा भने ८५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। अर्थात्, नयाँ ऋण लिएर आएको रकमले पनि नपुगेर थप २४ अर्ब रुपैयाँ पुरानो दायित्व फर्स्योटमा खर्च भएको छ। भुक्तानी भएको ८५ अर्बमध्ये करिब ७० अर्ब साँवा र झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ ब्याज मात्रै हो।
पुरानो ऋण तिर्दै गए पनि डलरको भाउमा आउने उतारचढाव र निरन्तरको नयाँ प्राप्तिका कारण सरकारको टाउकोमा ऋणको समग्र भार भने घटेको छैन। भदौ मसान्तसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो रकम देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५.०५ प्रतिशत हो। कुल ऋणमा बाह्य दायित्व १६ खर्ब ११ अर्ब (५४.१९ प्रतिशत) र आन्तरिक दायित्व १३ खर्ब ६१ अर्ब (४५.८१ प्रतिशत) रहेको छ। भदौ महिनामा मात्रै विदेशी विनिमय दरमा भएको परिवर्तनले राज्यलाई थप ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी (दायित्व वृद्धि) गराएको छ।
यस तथ्यांकले अर्थतन्त्रलाई गम्भीर मोडमा पुर्याएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ। एकातिर विकास बजेट खर्च नहुँदा बजारमा पुँजी निर्माण र रोजगारी सिर्जना ठप्प छ भने अर्कोतिर राज्यको आम्दानीको ठूलो हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्र (ऋणको साँवा–ब्याज) मा गइरहेको छ। पुँजीगत खर्चमार्फत प्रतिफल दिने आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने ऋणको रकम चालु खर्च र पुरानै ऋणको सावा–ब्याज धान्नमा प्रयोग हुनु अर्थतन्त्रका लागि शुभ संकेत होइन। समयमै विकास खर्चको गति नबढाउने हो भने आगामी महिनाहरूमा ऋणको दायित्वले सरकारी ढुकुटीमा थप डरलाग्दो दबाब सिर्जना गर्ने निश्चित छ।
