काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको प्रिमियम मूल्यमा जारी गरिएको आईपीओविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेको छ। तर भविष्यमा बीमा कम्पनीले बीमा ऐन, २०७९ विपरीत प्रिमियममा सेयर निष्कासन गर्न नपाउने स्पष्ट व्याख्या गरेको छ।
न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले हिमालयन रिको आईपीओ बिक्री तथा बाँडफाँड प्रक्रिया पूरा भइसकेको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न नमिल्ने ठहर गरेको हो। २०८३ वैशाख १५ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ हाल सार्वजनिक भएको छ।
अदालतले बीमा ऐन, २०७९ को दफा ४५(५) लाई आधार मान्दै बीमा कम्पनीले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्दा अंकित मूल्यभन्दा बढी रकम लिन नमिल्ने व्याख्या गरेको छ।
बीमा ऐन विशेष कानुन भएकाले कम्पनी ऐन वा धितोपत्रसम्बन्धी कानुनमा रहेको प्रिमियम सेयरको सामान्य व्यवस्था बीमा कम्पनीमा स्वतः लागू नहुने सर्वोच्चको निष्कर्ष छ।
फैसलामा नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ। दुवै नियामकले प्रचलित कानुनको पर्याप्त परीक्षण नगरी हिमालयन रिलाई प्रिमियममा सेयर जारी गर्न अनुमति दिएको अदालतले उल्लेख गरेको छ।
धितोपत्र बोर्डले विवरणपत्र तथा कानुनी आधार पर्याप्त रूपमा परीक्षण नगरेको र बीमा प्राधिकरणले ऐनविपरीत प्रिमियम निष्कासनका लागि सिफारिस गरेको सर्वोच्चको ठहर छ।
हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १०६ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी २०६ रुपैयाँका दरले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरेको थियो।
उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता यमप्रसाद भट्टराई र भीमसेन रायमाझीले २०८० मंसिर ८ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चले भइसकेको आईपीओ उल्ट्याउन नमिल्ने ठहर गरे पनि आगामी दिनमा बीमा कम्पनीको सेयर निष्कासन गर्दा बीमा ऐनको व्यवस्था कडाइका साथ पालना गर्न सम्बन्धित नियामकलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रिमियमबापत उठाइएको रकमसमेत कानुनअनुसार जगेडा कोषमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन बीमा प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्ड र हिमालयन रिलाई समन्वय गर्न अदालतले निर्देशन दिएको छ।
यो फैसलाले हिमालयन रिको यसअघिको आईपीओमा तत्काल असर नपारे पनि भविष्यमा बीमा कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ ल्याउने अभ्यास र त्यसको नियामकीय स्वीकृतिमा नयाँ कानुनी आधार स्थापित गरेको छ।
