काठमाडौं — राज्यलाई बुझाउनुपर्ने करिब ३१ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता तथा नवीकरण शुल्क नतिरेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल) को आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेज गरिदिएको छ। लाइसेन्स खारेजीसँगै कम्पनीका सम्पूर्ण दूरसञ्चार पूर्वाधार, सञ्जाल र सम्पत्ति कानुनी रूपमै नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आएका छन्।
प्राधिकरणका अनुसार भदौ १९ गते कम्पनीको लाइसेन्सको पहिलो १० वर्षे अवधि सकिएको थियो। लगातारको सार्वजनिक बिदाका कारण भदौ २२ गतेसम्मको अन्तिम म्याद पाए पनि युटिएलले रकम बुझाउन सकेन। कम्पनीले नवीकरण शुल्कबापतको २० अर्ब, थप जरिवाना ३ अर्ब तथा अन्य रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको बक्यौता गरी करिब ३१ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी थियो। तोकिएको समयमा दायित्व पूरा नभएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ (५) बमोजिम लाइसेन्स स्वतः रद्द भएको हो।
२०७३ भदौ २० मा लाइसेन्स लिएको युटिएलले यो एक दशकको अवधिमा कुनै पनि दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनमा ल्याएन। उल्टै दूरसञ्चारका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने ८५०, ९०० र १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डका फ्रिक्वेन्सीहरू वर्षौंसम्म होल्ड गरेर मात्र राख्यो। यसबाहेक, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा करिब ४० करोड लागतको ‘सूचना महामार्ग’ निर्माणको जिम्मा पाएर पनि काम अलपत्र पारेपछि प्राधिकरणले यसअघि नै उक्त सम्झौता तोडिसकेको थियो। हाल कम्पनीको आफ्नै भौतिक कार्यालय र कर्मचारीसमेत नरहेको अवस्था छ।
भदौ २४ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले युटिएलका बाँकी रहेका सम्पूर्ण दूरसञ्चार प्रणाली तथा संरचना सरकारको नाममा ल्याउने औपचारिक निर्णय गरेको हो। 'अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९' को नियम ३४ (क) अनुसार कम्पनीलाई आफ्ना सम्पूर्ण संरचनाहरू प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिइएको छ।
KATHMANDU — The Nepal Telecommunications Authority (NTA) has officially revoked the basic telephone service license of United Telecom Limited (UTL) after the company failed to clear its outstanding financial liabilities, including renewal fees, totaling approximately Rs 31 billion. Following the cancellation, all of UTL’s telecommunications infrastructure, networks, and properties have automatically come under the ownership of the Nepal Government.
The initial 10-year validity of UTL’s license, acquired in September 2016 (Bhadra 2073 BS), expired earlier this month. Although the regulatory body granted an extension until September 8 (Bhadra 22) due to consecutive public holidays, the company failed to deposit the mandatory Rs 20 billion renewal fee. According to the NTA, when factoring in Rs 3 billion in penalties, along with unpaid royalties, frequency fees, and contributions to the Rural Telecommunications Development Fund (RTDF), UTL’s total financial obligation had ballooned to Rs 31 billion. Consequently, the license was automatically terminated under Section 25(5) of the Telecommunications Act, 1997.
Over its decade-long license period, UTL failed to roll out any telecommunication services, contrary to its proposed business plan. Instead, the company merely hoarded crucial frequencies in the 850, 900, and 1800 MHz bands. Furthermore, the NTA had previously scrapped a Rs 400 million contract awarded to UTL to construct an 'Information Highway' in the Gandaki and Karnali provinces after the project was left in limbo. Recently, the regulatory body noted that the company had essentially become a phantom entity, lacking a physical office or staff, which made official correspondence highly difficult.
Following a board meeting on September 10 (Bhadra 24), the NTA formalized the decision to take over the company's remaining assets. Citing Rule 34(A) of the Asset Management Regulation for Telecom Service Providers Without a Valid License, 2022 (2079 BS), the authority has officially directed UTL to hand over all its telecommunication structures, systems, and networks to the government.
