सर्वोच्च अदालतले नयाँ सूचना प्रविधि नीति नेपालको न्यायिक प्रशासनलाई डिजिटल युगअनुकूल बनाउने महत्वपूर्ण आधार हुने जनाएको छ। अदालतका अनुसार यसले न्यायिक सेवामा सुशासन, पारदर्शिता र प्रविधिको संस्थागत प्रयोगलाई थप बलियो बनाउनेछ।
26 Jun, 2026
2 min read
सर्वोच्च अदालतले नयाँ सूचना प्रविधि नीति नेपालको न्यायिक प्रशासनलाई डिजिटल युगअनुकूल बनाउने महत्वपूर्ण आधार हुने जनाएको छ। अदालतका अनुसार यसले न्यायिक सेवामा सुशासन, पारदर्शिता र प्रविधिको संस्थागत प्रयोगलाई थप बलियो बनाउनेछ।
Dipesh Ghimire
·26 Jun, 2026
2 min read
त्यसैगरी, २०८२ चैत १३ देखि २०८३ असार १० गतेसम्मको छोटो अवधिमा मात्रै ७ सय ६१ प्रतिष्ठानमा श्रम निरीक्षण गरिएको छ। सो अवधिमा ६ सय ७९ वटा श्रम अडिट प्रतिवेदन प्राप्त भएको विभागको तथ्यांक छ। श्रम नियमावली २०७५ को नियम ५६ अनुसार प्रत्येक प्रतिष्ठानले हरेक वर्ष पुस मसान्तभित्र श्रम अडिट गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, कतिपय प्रतिष्ठानले उक्त व्यवस्था पालना नगरेको विभागको भनाइ छ। विभागले सबै प्रतिष्ठानलाई श्रम ऐन २०७४ र श्रम नियमावली २०७५ का प्रावधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ। कानुन पालना नगर्ने प्रतिष्ठानमाथि आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाइने विभागका प्रवक्ता ई. मणिनाथ गोपद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
Dipesh Ghimire
·26 Jun, 2026
2 min read
कोशी प्रदेशका तराई भू–भाग र मधेश प्रदेशका थोरै स्थानमा राति पनि चट्याङसहित वर्षा हुन सक्ने महाशाखाले जनाएको छ। बागमती र गण्डकी प्रदेशका तराई भू–भागका एक–दुई स्थानमा पनि वर्षाको सम्भावना रहेकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ।
Dipesh Ghimire
·26 Jun, 2026
4 min read
हरियो लसुन प्रतिकिलो २०० रुपैयाँ र हरियो धनियाँ प्रतिकिलो १५० रुपैयाँ तोकिएको छ। चाइनिज सुकेको लसुन प्रतिकिलो २२० रुपैयाँ र नेपाली सुकेको लसुन प्रतिकिलो १८० रुपैयाँ कायम भएको छ। माछातर्फ सुकेको माछा प्रतिकिलो १ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। ताजा रहु माछा प्रतिकिलो ३४० रुपैयाँ, बचुवा माछा ३०० रुपैयाँ र छडी माछा प्रतिकिलो २५० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। समितिले सार्वजनिक गरेको मूल्य थोक कारोबारका लागि अधिकतम दर हो। खुद्रा बजारमा भने ढुवानी, नाफा, स्थान र उपलब्धताका आधारमा मूल्य केही फरक पर्न सक्ने देखिन्छ।
Dipesh Ghimire
·26 Jun, 2026
2 min read
नेपाल अल्पविकसित राष्ट्रको सूचीबाट स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेका बेला हाल पाइरहेका केही व्यापारिक सहुलियत भविष्यमा घट्न सक्ने आशंका पनि गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपाली चियालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा टिकाइराख्न गुणस्तर सुधार, ब्रान्डिङ, मूल्य अभिवृद्धि र बजार विविधीकरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार कच्चा चिया निर्यातमा मात्रै निर्भर रहँदा नेपालले अपेक्षित लाभ लिन सक्दैन। प्रशोधित, प्याकेजिङ गरिएको र नेपाली पहिचानसहितको ब्रान्डेड चिया अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन सके मात्र निर्यात आम्दानी बढाउन सकिने सम्भावना छ।
Dipesh Ghimire
·26 Jun, 2026
2 min read
एक पूर्व इराकी तेल अधिकारीले ओपेकबाट बाहिरिनु इराकको हितमा नहुने टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार तेल व्यापारमा अत्यधिक निर्भर देशका लागि ओपेकको सदस्यता रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण छ। ऊर्जा परामर्शदाता संस्था रिस्टाड इनर्जीका विश्लेषक जर्ज लियोनले भने इराकले उत्पादन कोटा पुनरावलोकनका लागि दबाब सिर्जना गर्न यस्तो अभिव्यक्ति दिएको हुन सक्ने बताएका छन्। उनका अनुसार हाल भइरहेको उत्पादन क्षमता पुनरावलोकन नै सन् २०२७ को नयाँ उत्पादन कोटा निर्धारणको आधार बन्ने भएकाले इराकले आफ्नो पक्ष बलियो बनाउन खोजेको हुन सक्छ। इराकले भने उत्पादन कोटासम्बन्धी कुनै पनि विवाद ओपेकको विद्यमान संरचनाभित्रै समाधान गर्न चाहेको स्पष्ट पारेको छ।
Dipesh Ghimire
·26 Jun, 2026
3 min read
नेप्से अहिले अनुसन्धानको मनोवैज्ञानिक दबाब, असार मसान्तको वित्तीय दबाब र आगामी मौद्रिक नीतिप्रतिको प्रतीक्षाबीच अघि बढिरहेको छ। कारोबार रकम कमजोर हुनु, धेरैजसो उपसूचक घट्नु र चार्टमा कमजोर संरचना देखिनुले बजारमा तत्काल बलियो आत्मविश्वास फर्किन नसकेको संकेत गर्छ। अब बजारको आगामी दिशा २६०९ बिन्दुको सपोर्ट र २७२८ बिन्दुको प्रतिरोधले निर्धारण गर्ने देखिन्छ। २७२८ बिन्दुमाथि कारोबार टिकेमा बजारले केही राहत पाउन सक्छ। तर २६०९ बिन्दु कमजोर बनेमा नेप्सेमा थप दबाब देखिन सक्ने सम्भावना रहन्छ।
Dipesh Ghimire
·25 Jun, 2026
2 min read
अर्थतन्त्रमा इन्धनको मूल्यले यातायात, ढुवानी, उत्पादन लागत र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा प्रत्यक्ष असर पार्छ। त्यसैले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटे त्यसको प्रभाव अन्य क्षेत्रमा पनि पर्न सक्ने अपेक्षा गरिन्छ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको गिरावट नेपाली बजारमा तत्काल नदेखिएपछि उपभोक्ता राहतको अपेक्षा अझै अधुरै रहेको छ। यसले पेट्रोलियम मूल्य निर्धारण प्रणालीलाई थप उत्तरदायी, पारदर्शी र व्यवहारिक बनाउनुपर्ने बहस पुनः बलियो बनाएको छ।
Dipesh Ghimire
·25 Jun, 2026
View all
