नेपाली पुँजी बजारमा सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड) को दायरा फराकिलो बनाउँदै लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ नीतिको खाका तयार पारेको छ। बोर्डले तयार पारेको ‘सामूहिक लगानी कोष नीति, २०८३’ को मस्यौदामा सामूहिक लगानीका योजनाहरूलाई एकीकृत ढाँचामा नियमन गर्दै बजारलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र लगानीकर्तामैत्री बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
प्रस्तावित नीतिले विशेष गरी खुलामुखी (ओपन-इन्डेड) योजनाको प्रवर्द्धनलाई जोड दिएको छ। यसअन्तर्गत लगानीकर्ताले डिजिटल माध्यमबाटै सजिलै इकाइ खरिद तथा बिक्री गर्न सक्नेछन्। साथै, व्यवस्थित लगानी योजना (एसआईपी), लाभांश पुनःलगानी, र दैनिक खुद सम्पत्ति मूल्य (एनएभी) सार्वजनिक गर्ने प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाइने मस्यौदामा उल्लेख छ।
बजारमा लगानीका नयाँ विकल्प भित्र्याउन बोर्डले एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड (ईटीएफ), रियल इस्टेट इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट (आरईआईटी), पूर्वाधार कोष, हरित लगानी कोष र साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) केन्द्रित फन्ड सञ्चालनको बाटो खोल्ने प्रस्ताव गरेको छ। व्यावसायिक भवन, होटल तथा अपार्टमेन्ट जस्ता भौतिक सम्पत्तिमा आरईआईटीमार्फत लगानी बढाएर दीर्घकालीन पुँजी परिचालन गर्ने रणनीति बोर्डको छ।
शुल्क प्रणालीमा पारदर्शिता ल्याउन व्यवस्थापन, ट्रष्टी र कस्टोडियनको खर्च छुट्टाछुट्टै सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कोषको आकार बढ्दै जाँदा प्राप्त हुने लागत लाभ सीधा लगानीकर्तासम्म पुर्याउने र आवश्यकताअनुसार स्वतन्त्र मूल्याङ्कन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा छ।
लगानीकर्ताको सुरक्षाका लागि कोषको सम्पत्तिलाई व्यवस्थापकको निजी सम्पत्तिबाट पूर्ण रूपमा अलग राख्ने र स्वार्थको द्वन्द्व रोक्ने नीति लिइएको छ। त्यसैगरी, डिजिटल केवाईसी, विद्युतीय भुक्तानी, साइबर सुरक्षा र तरलता जोखिम व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट मापदण्ड लागू गरिनेछ। मस्यौदा स्वीकृत भएपछि साना बचतकर्ताको सेयर बजारमा सहभागिता बढ्ने र बजारमा स्थायी तरलता कायम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
