दीपक भट्ट प्रकरणपछि अर्थतन्त्रको गहिरो प्रश्न: “सफा गर्ने कि ढाल्ने?”

काठमाडौं । नेपालका ठूला व्यापारी दीपक भट्ट पक्राउ परेपछि शेयर बजार, ब्रोकर सर्कल र वित्तीय क्षेत्रमा असामान्य हलचल देखिएको छ। सतहमा यो एउटा व्यक्तिको पक्राउ जस्तो देखिए पनि यसको प्रभाव धेरै गहिरो र संरचनात्मक रहेको संकेतहरू देखिन थालेका छन्। बजारमा चलिरहेको चर्चा अनुसार, भट्ट समूहको ठूलो मात्रामा सेयर लगानी रहेको र केही ब्रोकरहरूसँग प्रत्यक्ष कारोबार सम्बन्ध रहेको भनाइले बजार मनोविज्ञानलाई नै हल्लाएको छ। यस्ता घटनाले केवल मूल्यमा उतारचढाव ल्याउँदैनन्, विश्वासको जगमै कम्पन पैदा गर्छन्।तर यो प्रकरणले उठाएको मुख्य प्रश्न अझै गम्भीर छ—नेपालको अर्थतन्त्र वास्तवमा कसले धानेको छ? यदि अनौपचारिक शक्ति केन्द्रहरू, ठूला व्यापारी समूह र राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरू नै बैंकिङ प्रणाली, सेयर बजार, आयात–निर्यात र रोजगारीको मुख्य आधार बनेका छन् भने, राज्यको औपचारिक संरचना कति बलियो छ? आज देखिएको हलचल केवल एउटा गिरफ्तारीको असर मात्र होइन, बरु लामो समयदेखि बनिरहेको “छायाँ अर्थतन्त्र” को सतहमा आएको दरार हो।नेपालमा यस्ता प्रभावशाली व्यक्तिहरूको संख्या एक–दुईमा सीमित छैन भन्ने तर्कहरू बारम्बार उठ्ने गरेका छन्। उनीहरू बैंकबाट ऋण लिने, ठूला उद्योग सञ्चालन गर्ने, आईपीओमार्फत सर्वसाधारणको लगानी आकर्षित गर्ने, र राजनीतिक नियुक्तिसम्म प्रभाव राख्ने अवस्थामा छन्। यिनै संरचनाले एकातिर आर्थिक गतिविधि चलाएका छन् भने अर्कोतिर पारदर्शिता, कर प्रणाली र नियमनलाई कमजोर बनाएका छन्। यसैले प्रश्न उठ्छ—यदि राज्यले एकैचोटि यस्ता सबै शक्तिशाली व्यक्तिहरूमाथि कारबाही गर्‍यो भने, त्यसको असर अर्थतन्त्रमा के पर्ला?सत्य के हो भने, यस्ता समूहहरूले अर्थतन्त्रलाई “धानेका” पनि छन् र “बिगारेका” पनि। रोजगारी सिर्जना, उद्योग विस्तार र पूँजी प्रवाहमा उनीहरूको भूमिका अस्वीकार गर्न सकिँदैन। तर त्यही प्रक्रियामा कर छलि, नीतिगत दुरुपयोग, बैंकिङ प्रणालीको गलत प्रयोग र कालोधनको चक्र पनि सँगै चलेको देखिन्छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ, किनकि नियमभन्दा सम्बन्ध बलियो हुने संस्कार बसाल्छ।सरकारका लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती सन्तुलन कायम गर्ने हो। यदि कठोर कारबाही एकैचोटि व्यापक रूपमा गरियो भने, बैंकिङ प्रणालीमा तरलता संकट, सेयर बजारमा गिरावट र रोजगारीमा असर पर्न सक्छ। तर यदि कारबाही नगर्ने हो भने, “कानुनभन्दा माथि कोही छैन” भन्ने सिद्धान्त नै कमजोर हुन्छ। त्यसैले समाधान “एकैचोटि सबै समात्ने” होइन, बरु चरणबद्ध, पारदर्शी र संस्थागत सुधारमार्फत सफा गर्ने प्रक्रिया हुनुपर्छ।अन्ततः, दीपक भट्ट प्रकरण एउटा व्यक्तिको कथा मात्र होइन—यो नेपालको आर्थिक संरचनाको वास्तविक चित्र हो। प्रश्न अब केवल “को पक्राउ पर्‍यो?” भन्ने होइन, बरु “हामी कस्तो अर्थतन्त्र चाहन्छौं?” भन्ने हो। यदि नियममा आधारित, पारदर्शी र दिगो अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने हो भने, छोटो समयको झट्का स्वीकार गर्नैपर्छ। नत्र, यस्तै छायाँ संरचनाले चलिरहेको अर्थतन्त्र कुनै दिन आफैंको भारले ढल्ने खतरा अझै ठूलो हुन्छ।