काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारी खरिदका लागि बैंकबाट पाइने कर्जाको सीमा बढाएको छ। अब विद्युतीय बस तथा ठूला यात्रुवाहक ईभीको मूल्यको अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म कर्जा लिन सकिनेछ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी एकीकृत निर्देशन, २०८२ संशोधन गर्दै सार्वजनिक विद्युतीय यातायातमा ऋण–मूल्य अनुपात ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो।
यसअघि सवारी साधन खरिदमा सामान्यतः मूल्यको अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध हुँदै आएको थियो। नयाँ व्यवस्थापछि सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले ठूला विद्युतीय सवारी किन्दा २० प्रतिशत रकम मात्रै आफ्नै स्रोतबाट जुटाए पुग्नेछ।
तर निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारी तथा अन्य व्यक्तिगत सवारी खरिदमा भने ६० प्रतिशतकै कर्जा सीमा कायम रहनेछ। ८० प्रतिशतको सुविधा सार्वजनिक यातायातमा सञ्चालन हुने ठूला यात्रुवाहक विद्युतीय साधनमा मात्र लागू हुनेछ।
आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानका सवारी वा ढुवानी साधन क्षतिग्रस्त भई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि बैंकहरूले मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सक्नेछन्।
बढाइएको कर्जा सीमाले विद्युतीय बस खरिदमा व्यवसायीले गर्नुपर्ने प्रारम्भिक लगानी घटाउनेछ। यसबाट सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीय प्रणालीतर्फ लैजान र यातायात क्षेत्रमा निजी लगानी बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नीतिले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने, स्वदेशी विद्युत् खपत बढाउने र वातावरणमैत्री सार्वजनिक यातायात विस्तार गर्ने सरकारी लक्ष्यलाई समेत सहयोग पुर्याउन सक्ने देखिन्छ। यद्यपि यसको प्रभाव बैंकहरूको कर्जा नीति, ब्याजदर र व्यवसायीको लगानी क्षमतामा निर्भर रहनेछ।


