प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले पुँजी बजार, बैंकिङ क्षेत्र र समग्र वित्तीय प्रणालीको अध्ययन गरी १० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। यो निर्देशनले नियामक निकाय र सरकारलाई छरिएर होइन, समन्वित रूपमा सुधारको खाका तयार गर्न बाध्य पार्ने देखिन्छ।
बुधबारको बैठकमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, सिडिएस एन्ड क्लियरिङलगायतका प्रतिनिधिसँग छलफलपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो।
बैठकमा सांसदहरूले वित्तीय प्रणालीको एउटा विरोधाभास औंल्याए, बैंकिङ प्रणालीमा अत्यधिक तरलता हुँदाहुँदै पनि कर्जा विस्तार हुन नसकेको र पुँजी बजार भने सुस्त रहेको। पैसा प्रणालीमा थुप्रिएर पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह नहुनु अहिलेको मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।
समितिले तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने र नीतिगत सुधार आवश्यक पर्ने विषय छुट्याएर प्रतिवेदन तयार गर्न भनेको छ। साथै छोटो बिक्री (सर्ट सेलिङ), डेरिभेटिभजस्ता नयाँ उपकरण, संस्थागत लगानीकर्ताको भूमिका र बैंकिङ–पुँजी बजारबीचको समन्वयबारे पनि अध्ययन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
बैठकको सबैभन्दा चर्चित विषय भने १० कित्ते नीति बन्यो। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यले यो नीतिले लगानी संस्कृतिमै विकृति ल्याएको भन्दै पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार आईपीओ प्राप्त गर्ने प्रवृत्ति दीर्घकालीन लगानीभन्दा ‘चिठ्ठा परेजस्तो’ भएको छ।
आचार्यको यो टिप्पणीले नेपाली सेयर बजारको संरचनागत समस्या उजागर गर्छ। धेरै साना लगानीकर्ताले कम्पनीको विवरणपत्र र वित्तीय अवस्था अध्ययन नगरी छोटो अवधिमा मूल्य बढ्ने अपेक्षामा लगानी गर्ने गरेका छन्। यसैले बजार घट्नासाथ असन्तुष्टि र आन्दोलन देखिने गरेको उनको विश्लेषण छ, जसको जड वित्तीय साक्षरताको कमी हो।
सुधारका लागि उनले साना लगानीकर्तालाई सिधै आईपीओतर्फ नभई म्युचुअल फन्डमार्फत संस्थागत लगानीतर्फ प्रेरित गर्नुपर्ने सुझाव दिए। यसले जोखिम विविधीकरण गर्दै बजारलाई बढी अनुशासित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
अर्को महत्त्वपूर्ण विषय ग्रे लिस्ट रह्यो। आचार्यका अनुसार नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी सूचीबाट बाहिरिने दिशामा अघि बढेको छ र एफएटिएफले दिएका १५ कार्ययोजनामध्ये चार पूरा भइसकेका छन्। सेप्टेम्बरमा मलेसियामा हुने आमनेसामने मूल्याङ्कन नेपालका लागि निर्णायक हुने उनको भनाइ छ।
पुँजी बजारका सन्दर्भमा सबैभन्दा ठोस घोषणा सेबोन अध्यक्ष गोपाल भट्टबाट आयो। उनका अनुसार बजार घट्दा पनि लगानीकर्ताले प्रतिफल लिन सक्ने ‘सर्ट सेलिङ’ प्रणाली आगामी तीन महिनाभित्र कार्यान्वयनमा आउनेछ।
यो प्रणालीअन्तर्गत बजार घट्ने अनुमान गर्ने लगानीकर्ताले अरूबाट सेयर सापटी लिएर बेच्न सक्नेछन् र पछि मूल्य घटेपछि सस्तोमा किनेर फिर्ता गर्दा मूल्य अन्तरबाट नाफा लिनेछन्। सिद्धान्ततः यसले बजार बढ्दा र घट्दा दुवै अवस्थालाई अवसरमा बदल्छ।
भट्टको तर्कमा नेपाली लगानीकर्तामा ‘बजार सधैं बढ्नुपर्छ’ भन्ने एकतर्फी मनोविज्ञान हावी छ, जुन सर्ट सेलिङले घटाउन सक्छ। तर व्यवहारमा यो जोखिमपूर्ण उपकरण पनि हो, जसलाई पर्याप्त नियमन र लगानीकर्ता शिक्षाबिना लागू गर्दा नयाँ विकृति निम्तिन सक्ने चुनौती पनि उत्तिकै छ।
समग्रमा, अर्थ समितिको १० दिने समयसीमाले सुधारको दबाब बढाए पनि असली परीक्षा कार्यान्वयनमै हुनेछ। तरलता उत्पादनशील क्षेत्रमा पुर्याउने, लगानी संस्कृति परिपक्व बनाउने र ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने, यी तीनै लक्ष्य एकसाथ हासिल गर्नु नै आगामी दिनको मुख्य कसी हुनेछ।


